काठमाडौं – ३० वैशाखमा हुने स्थानीय तहको निर्वाचनमा एक करोड ७७ लाख ३३ हजार ७२३ जना मतदाता छन् ।

तीमध्ये महिला मतदाताको संख्या ८९ लाख ९२ हजार १० छ । अघिल्लो निर्वाचनको तुलनामा महिला मतदाताको संख्या बढेको छ, तर महिला जनप्रतिनिधिको संख्या घट्ने त होइन भन्ने प्रश्न उठेको छ ।

किनभने दलहरुले पालिकाको प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटामात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन २०७३ को दफा १७ ९४० मा राजनीतिक दलहरुले स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख पदमा उम्मेदवारी दिँदा पचास प्रतिशत स्थानमा महिला उम्मेदवार बनाउनुपर्ने व्यवस्था छ । तर प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एउटा मात्र पदमा उम्मेदवारी दिँदा भने उम्मेदवारको लिंग हेर्नुपर्ने छैन ।

स्थानीय तह निर्वाचनमा सत्तारुढ गठबन्धनले तालमेल गर्ने निर्णय गरिसकेको अवस्थामा ऐनको यो व्यवस्थाले महिला उम्मेदवार घटाउने सम्भावना देखिन्छ । किनकी एउटा दलले प्रमुख र अर्को दलले उपप्रमुखको उम्मेदवार बनाउँदा महिला उम्मेदवार बनाउनैपर्ने कानुनी बाध्यता छैन ।

त्यसो हुँदा पहिलो स्थानीय तहको निर्वाचनमा जस्तो ४१ प्रतिशत महिला जनप्रतिनिधि नहुने सम्भावना रहन्छ ।

यही सम्भावनाको आकलन गरेर निर्वाचन आयोगले गत चैत १६ गते दलहरुका नाममा १७ बुँदे निर्देशन जारी गर्दा स्थानीय तहको प्रमुख र उपप्रमुख वा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष पदमध्ये कुनै एकमा मात्र उम्मेदवारी दिने राजनीतिक दलले महिलाको मनोनयन गर्नुपर्ने उल्लेख गरेको थियो ।

उक्त व्यवस्था स्थानीय तह निर्वाचन ऐनसँग बाझिएको भन्दै विरोध भएपछि मंगलबार निर्वाचन आयोगले यो व्यवस्था सच्यायो । मंगलबार आयोगले जारी गरेको विज्ञप्तिमा प्रमुख र उपप्रमुखमध्ये एक पदमा मात्र उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई प्राथमिकता दिने उल्लेख छ । अर्थात महिलालाई नै उम्मेदवार बनाउनुपर्ने बाध्यता भने छैन ।

आयोगले अघिल्लो चुनावमा भन्दा यसपटक महिला जनप्रतिनिधिको संख्या नघटोस् भनेरै त्यो निर्देशन दिएको प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलिया सम्झिन्छन् । ‘कुनै एकमा ९मनोनयन० गर्ने बित्तिकै महिलाको सिट हरण हुने खतरा भयो, त्यसकारण हामीले कुनै एकमा दिँदा महिलालाई दिनेगरि प्राथमिकता दिनु भनेर लेख्यौं,’ प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले भने, ‘हामीले ऐनमा भएको कुरा नै राखेको हो ।’

उनका अनुसार एकमात्रै पदमा उम्मेदवारी दिँदा महिलालाई प्राथमिकता दिनेगरी ऐन बनाउन आयोगले नीति पास गरिसकेको छ ।

तर आगामी ३० वैशाखमा हुने निर्वाचनमा स्थानीय तहका प्रमुख र उपप्रमुखमा महिलाको संख्या घट्न नदिनका निमित्त गठबन्धनमा रहेका दलहरुले नै विवेक पु¥याउनुपर्ने देखिन्छ । तर तालमेलको खाका टुंगो लगाउन नसकेर बारम्बार म्याद थपिरहेको सत्तारुढ गठबन्धनले महिलालाई प्राथमिकता देलान् भन्नेमा गठबन्धनभित्रकै महिला नेताहरु भने विश्वास गर्दैनन् ।

नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डिला संग्रौलाले भनिन्, ‘नेतृत्व तहमा धेरै पुरुष नै छन् । पहुँच उनीहरुकै छ । सिंगल सिंगल दिँदा ९महिला उम्मेदवार० बाध्यकारी भएन भन्ने हो भने सिंगल सिंगल त पुरुष नै तोक्छन् नि ।’

स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को व्यवस्था दलहरुले एक्लाएक्लै प्रतिस्पर्धा गर्दा मात्रै महिला प्रतिनिधित्व नघट्ने खालको छ । त्यसैले गठबन्धनको व्यवस्था नै महिला उपस्थितिका लागि बाधक बन्न सक्ने टिप्पणी सुरु भइसकेको छ । ‘गठबन्धनका कारण महिलाको संख्या घट्न सक्छ भनेर दिएको निर्देशन दबाबमा परेर निर्वाचन आयोग पछि हटेको होला,’ एमाले सचिव पदमा अर्यालले भनिन्, ‘यसले त महिला अघि बढ्ने बाटो नै रोकियो ।’

अघिल्लो स्थानीय तहको निर्वाचनमा ३५ हजार ४१ जनप्रतिनिधिमध्ये १४ हजार ३ सय ५३ जना महिला थिए । ती मध्ये १८ जना स्थानीय सरकारका प्रमुख थिए भने ७ सय जना उपप्रमुख थिए । पाँच वर्ष उपप्रमुखको जिम्मेवारी निर्वाह गरिसकेका महिला मध्ये धेरैले यसपटक आफूलाई स्वभाविक रुपमा प्रमुखको दाबेदार रहेको बताइरहेका छन् ।

गठबन्धनमा आबद्ध नेकपा माओवादी केन्द्रका नेता वर्षमान पुनले भने स्थानीय तहका दुई मध्ये एक पदमा महिला अनिवार्य हुनुपर्ने संविधानको प्रावधानबारे आफूहरु सचेत रहेको बताउँछन् ।

‘गठबन्धन गर्दा एउटा पार्टीको एक मात्र उम्मेदवार हुने अवस्थामा सबैतिर पुरुष आउने हो कि भन्ने चिन्ता छ’, पुनले भने, ‘त्यसलाई हामी ब्यालेन्स गर्छौं, म आफैं गठबन्धनको संयन्त्रमा छु । गठबन्धनका कारणले महिला सहभागिता कम हुन दिँदैनौं ।’ -onlinekhabar