काठमाडौं – राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त नगरेका दलहरुले चुनाव चिह्न नपाउने अडानबाट अन्ततः निर्वाचन आयोग ब्याक भएको छ । आयोगले बुधबार सार्वजनिक प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै साना दलहरुलाई सशर्त चुनाव चिह्न दिन सकिने जानकारी गराएको हो ।
स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७३ मा राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त गरेका दलहरुलाई मात्र निर्वाचन प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय चुनाव चिह्न दिन सकिने प्रावधान छ । यसैअनुसार आयोगले ६ दलहरु बाहेकलाई राष्ट्रिय चुनाव चिह्न नदिने अडान लिएको थियो, र यसविरुद्ध साना दलहरु आन्दोलित थिए । राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीले हलो चुनाव चिह्न नपाए चुनाव नै हुन नदिने घोषणासमेत गरेको थियो ।
राष्ट्रिय दलले मात्रै आफ्नो निर्वाचन चिह्न पाउने नियमावलीको व्यवस्था व्यवहारिक नभएकोमा आयोग अहिले सहमत भएको हो । राजनीतिक दलहरुले पनि बिरोध गरेकाले लचकता अपनाइएको आयोगले जनाएको छ । संविधान र कानूनबमोजिम नै स्थापना भएका राजनीतिक दलले आफ्नो दल दर्ताका क्रममा प्राप्त गरेको चुनाव चिह्न नपाउने कानूनी व्यवस्था अव्यवहारिक देखिएको आयोगका प्रवक्तासमेत रहेका सहसचिव शालिग्राम शर्माले बताए ।
उनले नेपाल प्रेससँग भने, ‘केही दिनअघि निर्वाचन आयोगले सबै राजनीतिक दलसँग छलफल गर्दा कुनै दलले निर्वाचन चिन्ह पाउने र कुनैले नपाउने कुरा व्यवहारिक भएन भनेर प्रश्न उठ्यो । यसै सन्दर्भमा उहाँहरुको समस्या समाधान गर्नका लागि यस्तो निर्णय आयोगले गरेको हो ।’
तर आयोगको निर्णय स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन र नियमावली, २०७३ को विपरीत देखिएको छ ।
यस विषयमा प्रवक्ता शर्माले भने, ‘राजनीतिक र वैधानिक आधारमा विगतमा आफ्नो पार्टीले प्राप्त गरेको निर्वाचन चिन्ह नै सबै राजनीतिक दलले प्रयोग गर्दै आएका छन् । त्यसै अनुसार आयोगले राजनीतिक र व्यवहारिक पक्षलाई ध्यान दिएर यस्तो निर्णय गरेको हो । यदि कोही कसैले कानुनी विपरित भयो भनेर प्रश्न उठाए वा अदालतमा मुद्धा नै पर्यो भने त अदालतले गरेको निर्णय नै आयोगका लागि सर्वमान्य हुनेछ ।’
६ वटा राष्ट्रिय दलले भने स्थानीय तहको निर्वाचनसम्बन्धी ऐन, २०७३ अनुसार नै आफ्नै राजनीतिक दलको निर्वाचन चिन्ह पाउने छन् । त्यो बाहेकका दलको निर्वाचन चिन्ह दिने सम्बन्धमा निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै आयोगले राष्ट्रिय दलको मान्यता प्राप्त नगरेका तर, स्थानीय तह निर्वाचन २०७८ मा भाग लिन दर्ता भएका ७३ राजनीतिक दललाई राजनीतिक दल सम्बन्धी ऐन, २०७३ को दफा ५७ बमोजिम पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको जनाएको छ ।
यस्तो छ आयोगको निर्णय
आयोगले साना दलहरुलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नका लागि शर्त राखेको छ । जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा आफ्नो दलको जिल्ला स्तरको संगठनात्मक संरचना अर्थात जिल्ला समितिको विवरण तयारी गरी समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गर्नुपर्ने छ । उक्त विवरण चैत ६ गतेसम्म नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्ने राजनीतिक दलले आफ्नो राजनीतिक दल दर्ता हुदाँका बखत पाएको निर्वाचन चिन्ह पाउने भएका छन् ।
त्यस अवधिमा पनि उक्त विवरण जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पेश नगर्ने तर, स्थानीय तहको निर्वाचनमा सहभागितका लागि राजनीतिक दल दर्ता गरेका दलका उम्मेदवारले भने स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई उपलब्ध गराउने निर्वाचन चिन्ह दिइने भएको छ । तर उक्त निर्वाचन चिन्ह प्राप्त गरेको दलको जिल्ला समितिको विवरण अर्को जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा बुझाइएको छैन भने, उक्त जिल्लामा उक्त निर्वाचन चिन्हमा अरु कसैले त्यही निर्वाचन चिन्हमा भिड्न पाउने छैन । यदि कसैले चाहेमा स्वतन्त्र उम्मेदवारले प्राप्त गर्ने निर्वाचन चिन्हमा भिड्नुपर्नेछ ।
आयोगले गरेको निर्णयमा भनिएको छ, ‘२०७९ साल वैशाख ३० गते हुने स्थानीय तहका सदस्यको निर्वाचनका लागि आफ्नो दलको कुन–कुन जिल्लामा जिल्लास्तरको संगठनात्मक संरचना अर्थात जिल्ला समिति रहेको छ, त्यसको विवरण तयार गरेर दलको केन्द्रीय पदाधिकारीले प्रमाणित गरी चैत ६ गतेसम्म आयोगमा पेश गर्नु ।
यस्तै आयोगमा उपलब्ध गराएको जिल्ला स्तरको संगठनात्मक संरचना अर्थात जिल्ला समितिको विवरण तयारी गरी त्यस दलको जिल्ला समितिको पदाधिकारीले प्रमाणित गरी उक्त विवरण चैत ६ गतेसम्म नै जिल्ला निर्वाचन कार्यालयमा पनि पेश गर्नु ।
के छ ऐनमा ?
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७४ अनुसार राष्ट्रिय राजनीतिक दलबाहेक अन्य दल तथा उम्मेदवारलाई जिल्ला निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने व्यवस्था छ । स्थानीय तहको निर्वाचन प्रयोजनका लागि निर्वाचनमा आयोगमा दल दर्ता गर्दा आफुले रोज्न चाहेका तीनवटा निर्वाचन चिन्ह प्रस्ताव गर्न सक्छन् । यदि कुनै पार्टीले स्थानीय तह प्रयोजनका लागि रोजेको निर्वाचन चिन्ह अर्को पार्टी वा उम्मेदवारले रोजेको छ भने वर्णानुक्रम अनुसार प्राथमिकताका आधारमा निर्वाचन चिन्ह दिइने कानुनी व्यवस्था छ । त्यसो हुँदा आफुले रोजेको निर्वाचन चिन्ह साना राजनीतिक दल र उम्मेदवारले अझै पनि नपाउन सक्छन् ।
तर, निर्वाचन आयोगले भने अहिले नै राजनीतिक दललाई जिल्ला समितिको विवरण निर्वाचन कार्यालयमा पेश गर्न र त्यसैका आधारमा पार्टीको निर्वाचन चिन्ह नै सोही पार्टीलाई उपलब्ध गराउने तयारी गरेको छ । यस्तो व्यवस्था न त स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन २०७३ मा गरिएको छ न त स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०७४ मा नै ।
स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ दफा २६ को उपदफा १ ले भन्छ, ‘स्थानीय तह निर्वाचन ऐन बमोजिम हुने निर्वाचनका लागि दल र स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई वितरण गर्ने निर्वाचन चिन्ह आयोगले निर्धारण गर्नेछ । त्यसका लागि आयोगले निर्धारण गरेको निर्वाचन चिन्ह दल र उम्मेदवारलाई तोकिए बमोजिम प्रदान गरिने छ । निर्वाचन चिन्ह प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार तथा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई स्वतन्त्र रुपमा खडा भएको उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने निर्धारण गरिएका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट तोकिए बमोजिमको तरिका अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ ।
स्थानीय तह निर्वाचन नियमावली, २०७३ अनुसार निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्राप्त नगर्ने दलको उम्मेदवार वा स्वतन्त्र उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दा आयोगले स्वतन्त्र रुपमा खडा भएका उम्मेदवारले प्रयोग गर्ने गरी निर्धारण गरेका निर्वाचन चिन्हको समूहबाट निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ ।
निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दा त्यस्ता उम्मेदवारलाई निर्वाचन चिन्ह रोज्न लगाई उम्मेदवार वा उसको प्रतिनिधिको रोहबरमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नुपर्नेछ । तर, निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्दा कुनै पनि उम्मेदवार वा उसको प्रतिनिधि उपस्थित नभएमा उपस्थित उम्मेदवार वा उसको प्रतिनिधिले रोजी बाँकी रहेको निर्वाचन चिन्हबाट निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्नेछ ।
निर्वाचन चिन्ह रोज्न लगाउँदा एकभन्दा बढी उम्मेदवारले एउटै निर्वाचन चिन्ह रोजेमा त्यस्तो उम्मेदवारको नामको वर्णानुक्रमको आधारमा निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरिनेछ । निर्वाचन अधिकृतले निर्वाचन चिन्ह प्रदान गरेको सूचना स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी नियमावली, २०७३ को अनुसूची–१० बमोजिम आफ्नो कार्यालयमा प्रकाशन गरी त्यसको जानकारी आयोगलाई दिनुपर्नेछ ।
निर्वाचन आयोगका अनुसार आगामी बैशाख ३० गतेका लागि तय भएको स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख ६ राजनीतिक दलबाहेक अन्य साना राजनीतिक दलले निर्वाचन आयोगले नै उपलब्ध गराएको चुनाव चिन्ह रोजेर निर्वाचनमा सहभागी हुनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ । आयोगका अनुसार प्रमुख राजनीतिक दल नेपाली काग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा ९माओवादी केन्द्र०, नेकपा एकिकृत समाजवादी, जनता समाजवादी पार्टी र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टीले रोजेको चिन्ह पाउनेछन् । अरु पार्टीले राष्ट्रिय मान्यता नपाएकाले उनीहरुलाई आयोगले नै चुनाव चिन्ह तोकेर रोज्न लगाइने स्थानीय तहको निर्वाचन सम्बन्धी ऐन तथा नियमावली २०७३ मा व्यवस्था छ ।
साना दल अझै असन्तुष्ट
राष्ट्रिय मान्इता नपाएका दलहरु निर्वाचन आयोगको निर्णयमा सकारात्मक छन् तर पूर्ण सन्तुष्ट छैनन् । राजनीतिक दललाई विवरण पेश गर्नका लागि दुइ÷चार दिन मात्र समयसीमा दिएर आयोगले चिप्ल्याउन खोजेको उनीहरुको आरोप छ ।
केन्द्रमा पनि जिल्लामा पनि सबैलाई सम्बन्धित पार्टीको निर्वाचन चिन्ह प्रदान गर्ने निर्णय गर्नु सकारात्मक भए पनि अव्यवहारिक भएको नेकपा मालेका महासचिव सीपी मैनालीले नेपाल प्रेससँग बताए । आयोगले चैत ६ गतेभित्र विवरण पेश गर्न भन्नुले फेरि पनि अन्य दललाई छक्याउने नियत देखिएको उनको भनाई छ ।
उनले भने, ‘चैत ६ गतेसम्म विवरण पेश गर्नु भनेको रहेछ । यो त एकदमै छोटो समय भयो नि । दुई दिन होली छ । आयोगले हाम्रो माग अनुसार सकारात्मक निर्णय गरे पनि अझै पनि नियत राम्रो देखिएन । सहज बनाएजस्तो गरियो तर, फेरि पनि असहज बनाइयो । व्यवहारिक र अनुकुल भएन ।’
तर, भर्खरै मात्र निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएका र जिल्ला स्तरमा समिति गठन नगरिसकेका दललाई भने यस निर्णयले पनि आफ्नो निर्वाचन चिन्ह पाउनु कठिन देखिएको छ । – नेपालप्रेसबाट