वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले ढुंगा, गिट्टी र बालुवा उत्खनन् तथा बिक्री वितरणको अनुगमन गर्न ७ सदस्यीय उच्चस्तरीय समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको छ । गत शनिबार बसेको बैठकले आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री नरेश भण्डारीको संयोजकत्वमा समिति गठन गर्ने निर्णय गरेको हो ।
समितिले उत्खनन् र बिक्री वितरणको अनुगमन गरी १५ दिनभित्र प्रदेश सरकारलाई प्रतिवेदन पेस गर्ने सरकारकी प्रवक्ता एवं भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री विमला केसीले बताइन् । समितिको सदस्यमा उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री नन्दसिंह बुढा, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालय, कानुन मन्त्रालय र पर्यटन मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् । त्यस्तै कर्णाली प्रदेशका प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) वसन्तकुमार पन्त सदस्य र सदस्य सचिवमा वन तथा वातावरण निर्देशनालयका निर्देशक रहने निर्णय गरको प्रवक्ता केसीले जानकारी दिइन् ।
बैठकले मन्त्रिपरिषद्मा पेस हुने कानुनी दस्तावेजको अध्ययन गरी राय सुझाव दिनका लागि मुख्यमन्त्री कार्यालयका कानुन सचिवको संयोजकत्वमा ४ सदस्यीय समिति गठन गर्ने निर्णय पनि गरेको छ । जसको सदस्यमा आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालय, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय र सम्बन्धित मन्त्रालयका सचिव रहनेछन् । यसैगरी वैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयकी सचिव लक्ष्मीकुमारी बस्नेतलाई निमित्त प्रमुख सचिवको जिम्मा दिने निर्णय गरेको छ ।
आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयअन्तर्गत प्रत्यायोजन गरिएको अधिकार बमोजिम भएका कार्यक्रम संशोधन अनुमोदन गर्ने र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयअन्तर्गत कर्णाली प्रदेश पूर्वाधार विकास कार्यक्रम (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि–२०७७ लाई पनि स्वीकृति प्रदान गर्ने मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेको छ ।