काठमाडौं – सरकारले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन नगरी स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने घोषणा गरेको छ । ०७९ वैशाख ३० गते देशभरका ७५३ वटै तहमा एकैपटक निर्वाचन गर्ने घोषणा गरेको सरकारले ऐनको व्यवस्थालाई भने नजरअन्दाज गरेको छ ।
संविधान र कानुनले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै सरकारले भने कानुनी अड्चनसमेत नफूकाई मिति घोषणा गरेको छ । जसको असर, स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतितिधिमध्ये केहीले जेठमै कार्यकाल सरु गर्दा धेरैले भने असार र असोजसम्म कुर्नुपर्ने अवस्था देखिएको छ ।
यसले पहिले निर्वाचित र नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिबीच मनमुटाव सुरु हुने र जनता तथा विकाससँग जोडिनुपर्ने जनप्रतिनिधि द्वन्द्वमा फस्ने जोखिम बढाएको छ । तर, सरकारले भने यसतो जोखिमको अध्ययन र अनुमानसमेत नगरी निर्वाचन आयोगले स्थानीय तह निर्वाचन ऐन संशोधन गर्नु नपर्ने सुझाव दिएको बताएको छ ।
“जेठ ४ गतेलाई निर्वाचन आयोगले प्रस्ताव पेस गरेका थियो । तथापि सरकारले वैशाख ३० गते नै निर्वाचन सम्पन्न गर्ने गरेको छ,” सरकारका प्रवक्तासमेत रहेका सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादु्र कार्कीले भने, “वैशाख ३१ वा जेठ ४ मा निर्वाचन गर्दा कानुनमा खासै परिवर्तन गर्नु नपर्ने निर्वाचन आयोगले बताएको छ ।”
सरकारले निर्वाचन आयोगको सुझावलाई देखाएर कानुन संशोधन गर्नु नपर्ने भनेपनि कानुनअनुसार अघि बढ्दा वैशाखमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले कार्यकाल सुरु गर्न र्न असोजसम्म कुर्नुपर्ने जोखिम देखिएको छ ।
०७४ सालमा वैशाख ३१, असार १४ र असोज २ गरी तीन चरणमा स्थानीय तहको निर्वाचन भएको थियो । ती जनप्रतिनिधिले क्रमशः जेठ ५, असार १९ र असोज ६ गते निर्वाचित भएर कार्यकाल सुरु गरेका थिए । त्यही कारण अहिले एकै चरणमा निर्वाचन गराउँन मिल्छ कि मिल्दैन भनेर यसअघि नै प्रश्न उठेका थियो ।
संविधानविदहरू संविधान र कानुनले जनप्रतिनिधिलाई पाँच वर्षका कार्यकाल दिएको भन्दै एकै चरणमा गर्ने हो भने संविधानको व्याख्या र कानुन संशोधन आवश्यक रहेको बताउँछन् ।
नेपालको संविधानले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिको कार्यकाल पाँच वर्ष हुने स्पष्ट किटान गरेको छ । संविधानको धारा २१५ को ६ र धारा २१६ को ६ ले जनप्रतिधिको कार्यकाल पाँच वर्षको हुने किटान गरेका छन् ।
“अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, वडा अध्यक्ष र सदस्यको पदावधि निर्वाचित भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ,” संविधानको धारा २१५ को उपधारा ६ मा भनिएको छ । यस्तै संविधानको धारा २२५ ले गाउँसभा र नगरसभाको कार्याल पनि पाँच वर्ष भनेर तोकेको छ ।
“गाउँ सभा र नगर सभाको कार्यकाल निर्वाचन भएको मितिले पाँच वर्षको हुनेछ,” संविधानको धारा २२५ को गाउँ सभा र नगर सभाको कायकाल शीर्षकमा भनिएको छ, “त्यस्तो कार्यकाल समाप्त भएको छ महिनाभित्र अर्को गाउँ सभा र नगर सभाको निर्वाचन सम्पन्न गर्नुपने छ ।”
संविधानको धारा २१५ (६) र २१६ (६) तथा धारा २२५ को पुष्टि स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५५ ले गरेको छ । स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५५ ले स्थानीय तह निर्वाचन अगावै हुने परिकल्पना गरेर नै नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्याकालका विषयमा ‘निर्वाचित भएको मिति’ भनेर स्पष्ट पारेको छ । त्यसैले बहाल रहेका जनप्रतिनिधिले निर्वाचित भएर कार्यकाल थालेका मितिले पाँच वर्ष पुगेको भोलिपल्ट नयाँ निर्वाचित जनप्रतिनिधिको कार्यकाल सुरु हुने स्पष्ट पारेको छ ।
“।।।गाउँ सभा वा नगर सभाको कार्यकाल समाप्त हुनु भन्दा अगाडि निर्वाचन भएकोमा निर्वाचन हुँदा कायम रहेका सदस्यको कार्यकाल समाप्त भएको भोलिपल्टको मितिमा नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिनेछ,” स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५५ मा भनिएको छ ।
संविधानविद् चन्द्रकान्त ज्ञवाली सरकारले अगावै निर्वाचन गराउन सक्ने भएपनि कार्यकाल भने संविधान र कानुनअनुसार मात्र सुरु हुने बताउँछन् ।
“संविधान र कानुनले परिकल्पना गरेअनुसार नै एकैदिन निर्वाचन गराउन त सरकारले सक्छ । तर, पहिलो चरणमा निर्वाचन भएका स्थानीय तहमा मात्र मत परिणाम आएपछि जनप्रतिनिधिहरू निर्वाचित हुन पाउनेछन्,” ज्ञवालीले बाह्रखरीसँग भने, “बाँकी स्थानीय तहमा भने केहीमा कसैले असार १४ मा निर्वाचितहरूले असार १९ गते कार्यकाल थालेकाले असार २० मा कार्यकाल सुरु गर्न पाउने छन् भने मधेश प्रदेशसहितका स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले असोज ७ गते पहिले निर्वाचितको कार्यकाल समाप्त भएपछि मात्र आफ्नो कार्यकाल थाल्नेछन् ।”
उनले संविधानको धारा २२५ (६) धारा २१६ (६) र धारा २२५ तथा स्थानीय तह निर्वाचन ऐनको दफा ५५ संशोधन नगरी एकै चरणमा निर्वाचन गर्दैमा सबै जनप्रतिनिधिले एकै चरणमा काम थाल्न भने नसक्ने बताए ।
ज्ञवालीले निर्वाचन आयोगले सरकारलाई संविधान र कानुनको ज्ञान दिने काम नभएको भन्दै आयोगले आफ्नो जिम्मेवारीका विषयमा मात्र जान्ने बताए । “कानुन र संविधान बाझिन्छरबाभझिदैन, त्यसलाई संशोधन गर्न आवश्यक छ छैन भनेर निर्णय गर्ने हो,” ज्ञवालीले भने, “त्यसको आकलन र निर्णय गरेन भने सरकारमाथि नै प्रश्न उठ्ने हो ।”
उनले निर्वाचन कानुन नै बाझिने र अस्पष्ट हुने हकमा कानुन संशोधन गर्न निर्वाचन आचारसंहिता बाधक नबन्ने भन्दै सरकारले कानुन संशोधन गर्नसक्ने बताए ।
के भन्छ निर्वाचन आयोग ?
निर्वाचन आयोगले भने कानुनको गोलमटोल व्याख्या गर्दै पहिलो चरणमा भएको निर्वाचनमै सबै चरणमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल समाप्त हुने तर्क गरेको छ । फरक फरक चरणमा निर्वाचितहरूको कार्यकाल सकिने कुरा ऐनको उपदफा ५५ ले स्पष्ट गरेपनि निर्वाचित भएको कुरा अस्पष्ट भएको भन्दै आयोगले संविधानको धारा २२२ र २२३ का उपधारा ९७० को सहारामा अगावै चुनाव गर्ने र पहिलो चरणकासँगै सबै निर्वाचित जनप्रतिनिधिहरूको कार्यकाल सकिने तर्क गरेको छ ।
“संविधानको मर्म र उद्देश्यलाई पूर्णता दिई त्यसलाई अझ स्पष्ट गर्ने काम सम्वन्धित संघीय कानुनबाट हुने हुँदा संविधानको धारा २२२ को उपधारा (७) र धारा २२३ को उपधारा (७) मा गाउँसभाको निर्वाचन र नगर सभाको निर्वाचन तथा तत्ससम्बन्धी अन्य व्यवस्था संघीय कानुन बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख गरी पदावधि सुरु र समाप्त हुने तथा निर्वाचन सुरु र सम्पन्न हुने समेतका ब्यवस्थाको स्पष्टता स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ ले गरेको र सोही व्यवस्थाअनुसार २०७४ सालमा निर्वाचन सम्पन्न भई अर्को अवधिको लागि निर्वाचन मिति तोक्नु पर्ने अवस्थामा २०७४ असार १४ र असोज २ गते निर्वाचन सम्पन्न भएका स्थानीय तहका सदस्यको ५ वर्षे पदावधि २०७९ जेठ ५ अगावै निर्वाचन गर्दा पुग्दैन भनी तर्क गर्न र निर्वाचन गर्दा लाग्ने प्रक्रिया, समयावधि र निर्वाचित पदाधिकारीको शपथ ग्रहण तथा पदभार ग्रहण गरेको समय तलमाथि हुँदैमा संविधानसँग कानुन बाझिएको र पूरा अवधि काम गर्न नपाएको भनी अर्थ लगाउन मिल्दैन,” निर्वाचन आयोगले दलहरूसँग प्रस्तुत गरेको कार्यपत्रमा भनिएको छ ।
आयोगले अगाडि भनेको छ, “२०७४ सालमा सम्पन्न स्थानीय तहको निर्वाचन आयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले २०७४ वैशाख ३१ गते आइतवार एकै चरणमा सम्पन्न गर्ने गरी मिति तोकी २०७३ फाल्गुन २३ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरेकोमा २०७४ वैशाख १० गतेको नेपाल राजपत्रबाट वैशाख ३१ गते र जेठ ३१ गते दुई चरणमा गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकेको देखिन्छ । त्यसैगरी, मन्त्रिपरिषद्को निर्णयबाट पुनः जेठ ३१ गतेको सट्टा असार १४ गते र प्रदेश २ का स्थानीय तहको निर्वाचन असोज २ गते सम्पन्न गर्ने गरी निर्वाचनको मिति तोकिएको देखिन्छ ।ू
ूआयोगको परामर्शमा नेपाल सरकारले स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन मिति तोक्ने र यसरी तोकिएको मितिमा एकै चरणमा निर्वाचन गराउन सुरक्षा एवम् व्यवस्थापकीय दृष्टिले सम्भव नहुने भएमा पहिलो चरणमा तोकेको मितिबाट निर्वाचन सुरु हुने गरी दुई वा दुई भन्दा बढी चरणमा निर्वाचन सम्पन्न गर्न अलग अलग मिति तोक्न सक्ने कानुनी व्यवस्था अनुसार २०७४ सालको स्थानीय तहको निर्वाचन तीन चरणमा सम्पन्न भएको र स्थानीय तह निर्वाचन ऐन, २०७३ को दफा ४ को उपदफा (४) र दफा ५५ बमोजिम पहिलो चरणमा तोकिएको निर्वाचन मितिको सातौ दिनबाट नयाँ निर्वाचित सदस्य निर्वाचित भएको मानिने कानुनी व्यवस्थालाई चुनौती दिने कुनै आधार र कारण देखिँदैन,” आयोगको तर्क छ ।
तर, निर्वाचन आयोगले असार १४ र असोज २ का निर्वाचनको सूचना पनि राजपत्रमा प्रकाशित गरेको विषय भने खुलाएको छैन । – बाह्रखरी