सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारका एक मन्त्रीलाई सङ्गिन आरोप लागेको छ । प्रदेशका भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारीमन्त्री कुर्मराज शाहीले एक महिलामाथि बलात्कार गरेको आरोप लागेको हो । उक्त भिडियो अहिले सामाजिक सञ्जालमा समेत सार्वजनिक भएको छ । यद्यपि सो घटनामा आफ्नो संलग्नता नरहेको मन्त्री शाहीको दाबी छ । भिडियोमा देखिएको व्यक्ति आफू नै भए पनि एडिट गरेर अश्लील दृश्यहरू राखी बदनाम गर्न खोजिएको उनले जिकिर गर्दै आएका छन् ।
सार्वजनिक भिडियोको सुरूमा मन्त्री शाहीलाई प्रष्ट देख्न सकिन्छ । झन्डै ६ मिनेट लामो भिडियोमा पछिका दृश्यहरू भने त्यत्ति प्रष्ट छैनन् । मन्त्री शाहीले बुधवार पत्रकार सम्मेलनमार्फत भने, ‘आरोप लगाइएको भिडियोमा सुरूमा देखिएको मान्छे म नै हुँ ।
पछिका दृश्यहरू सूनियोजित तरिकाले राजनीतिक अभिष्ट पूरा गर्न विपक्षीहरूले गरेको फन्डा हो ।’ यस्तो भिडियो सामग्री बाहिरिएपछि आफू नै अन्यायमा परेको उनले बताए । भिडियो आफूलाई बदनाम गर्ने उद्देश्यले बनाइएको भन्दै यस्ता कार्यमा संलग्न समूहविरुद्ध कानुनी उपचार खोजिने उनले जनाए । ‘फेक भिडियो बनाएर मेरो चरित्र हत्या गरियो,’ उनले भने, ‘अब चुप बस्दिन, कानुनी बाटोमा जान्छु ।’ आफू दोषी सावित भए मात्रै मन्त्रीबाट राजीनामा दिने उनको अडान छ ।
मन्त्री शाहीले महिलालाई बलात्कार गरेको आरोप लागेका समाचार तथा भिडियो सार्वजनिक भइरहँदा कर्णाली सरकार अहिलेसम्म मौन छ । बहालवाला मन्त्रीलाई जघन्य अपराधको आरोप लागिरहँदा सरकार रमिते बनेको हो । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले मन्त्रीलाई लागेको आरोपका सन्दर्भमा आवश्यक कदम नचालेको भन्दै प्रदेशस्थित राजनीतिक दल, नागरिक समाज र अधिकारका क्षेत्रमा कार्यरत विभिन्न संघ–संस्थाले आपत्ति जनाउँदै आएका छन् । यही घटनाले प्रदेश सरकार यतिबेला चौतर्फी रूपमा आलोचित बनेको छ । मन्त्रीमाथि गम्भीर आरोप लागेको एक साता भइसक्दा पनि यसबारे सरकारको आधिकारिक धारणासमेत बाहिर आएको छैन ।
सर्वत्र आलोचना र चर्चा भइहेको मन्त्रीको संलग्नता भनिएको घटनामा सरकारले प्रष्ट धारणा सार्वजनिक नगर्नुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । आरोपित मन्त्रीले मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृवको सरकारलाई गत वैशाख ३ गते विश्वासको मत दिएका थिए । शाही सरकार संकटमा परेका बेला फ्लोर क्रस गरेर साथ दिएका उनलाई मुख्यमन्त्रीले बर्खास्त गर्न सक्ने अवस्था नरहेको राजनीतिक क्षेत्रका जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्री शाही उतिबेला नेकपा ९एमाले०का सांसद थिए । पार्टी विपक्षमा हुँदाहुँदै उनी लगायत चार जना एमालेका सांसदले दलको निर्देशन विपरीत माओवादी केन्द्र नेतृत्वको सरकारलाई विश्वासको मत दिए । तीमध्ये तीन जनालाई मुख्यमन्त्री शाहीले तत्कालै मन्त्रीमण्डलमा सहभागी गराएका थिए । एमालेबाट उनीसँगै फ्लोर क्रस गर्ने अम्मरबहादुर थापा र नन्दसिंह बुढा पनि मन्त्री छन् । उनीहरूलाई एमालेले कारबाही गरी सांसद पदबाट मुक्त गरिसकेको छ । मन्त्री शाही अहिले भने नवगठित नेकपा ‐एकीकृत समाजवादी०पार्टीमा छन् ।
नागरिक समाज र अधिकारकर्मीहरूले आरोपित मन्त्रीले तत्काल राजीनामा दिएर घटनाको छानबिनमा सघाउनु पर्ने बताइरहेका छन् । बलात्कार जस्तो अपराधको आरोप खेपिरहेको व्यक्तिले सार्वजनिक पद धारण गरेर शक्तिमा बसिरहनु नैतिकताले नदिने अधिकारकर्मीहरूको तर्क छ । तर, सरकारले न मन्त्री बर्खास्त गरेको छ न त यस घटनाको छानबिनका लागि कुनै समिति नै बनाएको छ । महिला अधिकारकर्मी पवित्रा शाही सार्वजनिक पद धारण गरेको व्यक्तिलाई गम्भीर आरोप लागिरहँदा सरकार यसरी रमिते बन्न नहुने बताउँछिन् । ‘उहाँमाथि प्रश्न उठिसकेपछि मन्त्री स्वयम्ले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएर छानबिनमा सघाउनुुपथ्र्यो,’ उनले भनिन्, ‘यस घटनालाई सरकार र मन्त्री दुवैले सामान्य रूपमा लिनु झनै दुखद् हो ।’
उनले पीडित महिलाले अहिले होइन भने पनि आरोप लागिसकेपछि त्यसको सत्यतथ्य छानबिनमा सरकार गम्भीर भएर लाग्नुपर्ने बताइन् । अधिकारकर्मी शाही भन्छिन्, ‘सकभर मन्त्रीले आफै राजीनामा दिनुुपर्छ नभए सरकारले बर्खास्त गर्नुपर्छ ।’ यस्ता घटनालाई हल्का रूपमा लिँदा अपराधले प्रश्रय पाउने उनले बताइन् । कानुन निर्माण र कार्यान्वयन गर्ने तहबाटै यस्तो व्यवहार हुँदा जनस्तरमा नराम्रो सन्देश जाने उनको भनाइ छ । सुरूमा केही सञ्चारमाध्यमलाई मन्त्रीले आफूमाथि बलात्कार गरेको बताएकी महिलाले पछिल्लो समय भने उक्त समाचारमा सत्यता नभएको दाबी गर्दै आएकी छन् । उनले पनि पत्रकार सम्मेलन गरेर आफ्नो र मन्त्रीको चरित्रहत्या गरिएको बताएकी छन् ।
नागरिक समाजका अगुवा पीताम्बर ढकालले मन्त्रीमाथि यति ठूलो आरोप लागेकोले सत्यतथ्य छानबिन हुनुपर्ने बताए । यसलाई गम्भीरतापूर्वक नलिए शक्तिको दुरूपयोग भएको ठानिने उनी बताउँछन् । यस्तै, अधिवक्ता गीता कोइरालाले पनि घटनाको छानबिन हुनुपर्नेमा जोड दिइन् । ‘सरकारले उच्चस्तरीय समिति बनाएर सत्यतथ्य बाहिर ल्याउनुपर्छ,’ अधिवक्ता कोइराला भन्छिन्, ‘पीडित पक्षले उजुरी दिएन भन्दैमा मन्त्रीमाथिको सङ्गिन आरोपमा सरकार मौन बस्न मिल्दैन ।’
सरकारका प्रवक्ता एवम् आन्तरिक मामिला तथा कानुनमन्त्री सीताकुमारी नेपालीले पीडित पक्षले किटानी जाहेरी नदिएसम्म सरकारले कुनै कदम नचाल्ने बताइन् । उनले दुुवै पक्षले पत्रकार सम्मेलन गरेर होइन भनेर भनिसकेकाले सरकार यस विषयमा प्रक्रिया अघि बढाउन बाध्य नहुने उनको तर्क छ । उनले भनिन्, ‘अहिले सरकारले यस विषयमा नै कदम चाल्दैन ।’ कर्णाली प्रदेशको प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले मन्त्रीले महिलालाई बलात्कार गरेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा सार्वजनिक भइरहँदा सरकारले उचित कदम चाल्नुको साटो उल्टै घटना ढाकछोप गर्न लागेको आरोप लगाएको छ । आरोपित मन्त्रीलाई बर्खास्त गरेर घटनाबारे सत्यतथ्य छाबिन हुनुपर्ने एमालेको माग छ । साझा बिसौनी ।