काठमाडौँ – सरकारी कार्यालयका वेबसाइट अबदेखि अपांगमैत्री बनाउनुपर्ने भएको छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले जारी गरेको ‘सरकारी कार्यालयको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०७८’ मा यस्तो व्यवस्था गरिएको हो ।

‘सरकारी कार्यालयका वेबसाइट निर्माण तथा प्रकाशनहरू अपांगता भएका व्यक्तिहरूका लागि पहुँचमा हुने गरी बनाइनुपर्ने,’ उक्त निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘यो निर्माण तथा प्रकाशन गर्दा वेबसाइट उपयोगकर्ताले सहजै उपयोग गर्न सक्ने र सबैमा पहुँचयोग्य हुनुपर्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्नेछ ।’

‘सुनेर र निश्चित स्थानमा लेआउट राखेर सरकारी कार्यालयहरूको वेबसाइट बनाउन सकिन्छ,’ सञ्चार मन्त्रालयका प्रवक्ता अनिलकुमार दत्तले भने । निर्देशिका कार्यान्वयनका लागि अपांगमैत्री वेबसाइट सञ्चालनसम्बन्धी मापदण्ड तयार गर्नुपर्ने औंल्याउँदै उनले त्यसका लागि सम्बन्धित निकायसँग छलफल थालेको पनि जानकारी दिए । ‘अरू सेवाहरूमा केही अभ्यास भएका छन्,’ उनले थपे, ‘जस्तै हामी पैसा निकाल्न एटीएममा जाँदा त्यहाँ आवाजले निर्देशन दिन्छ । सांकेतिक नम्बरहरू हुन्छन् । यसरी नै पनि हामीले अभ्यास गर्न सक्छौं ।’ मापदण्डबारे थप अध्ययनसमेत गरिरहेको उनले बताए ।

निर्देशिकाअनुसार सबै सरकारी कार्यालयको वेबसाइटमा एकरूपताका लागि सूचना प्रविधि विभागले वेबसाइटको नमुना (टेम्प्लेट) निर्माण गर्नेछ । यो नमुनालाई सबै सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइट बनाउँदा प्रयोग गर्नुपर्नेछ । साथै वेबसाइट निर्माण गर्नुअघि सूचना प्रविधि विभागसँग आवश्यक समन्वयसमेत गर्नुपर्नेछ । निर्माण गरिएको वेबसाइटको सुरक्षण जोखिमको परीक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था निर्देशिकाले गरेको छ ।

‘सरकारी कार्यालयहरूले प्रविधि विभागबाट आफ्नो वेबसाइटको सुरक्षा र विश्वसनीयताको सम्बन्धमा वर्षमा एक पटक सुरक्षा परीक्षण गर्नुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘वेबसाइटमा सेक्युर सकेट लेयर्स (एसएसएल)रट्रान्सपोर्ट लेयर सेक्युरिटी (टीएलएस) को सर्टिफिकेट प्रयोग गर्नुपर्नेछ ।’ यस्ता वेबसाइट सरकारी एकीकृत तथ्यांक केन्द्रसँग जोडिएको हुनुपर्नेछ । सरकारी कार्यालयले आफ्नो वेबसाइटको प्रयोगका सम्बन्धमा समय–समयमा मूल्यांकन र अद्यावधिकसमेत गर्नुपर्नेछ । निर्देशिकामा वेबसाइट सञ्चालन गर्ने प्रत्येक सरकारी कार्यालयले वेबसाइट अद्यावधिक गर्न एक जना वेब एडमिनिस्ट्रेटरसमेत तोक्नुपर्ने अनिवार्य गरिएको छ ।

वेबसाइटमा उपलब्ध सामग्री सजिलै प्रिन्ट गर्न सकिने, नेपाली (युनिकोड) र सम्भव भएसम्म अंग्रेजी भाषामा तयार हुनुपर्ने व्यवस्था गर्न निर्देशिकाले तोकेको छ । ‘वेबसाइटमा प्रवाहित सामग्रीको वर्गीकरण र प्राथमिकीकरण गरी राखिएको हुनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘कुनै पनि सामग्रीसँग पहुँच स्थापित गर्न तीन पटकभन्दा बढी क्लिक गर्नु नपर्ने गरी डेप्थ लिंक निर्माण गर्नुपर्नेछ ।’ वेबसाइटमा राखिएको सामग्री आवश्यकताअनुसार पीडीएफ, वर्ड र एचटीएमएल गरी कुनै पनि ढाँचामा उपलब्ध हुने गरी व्यवस्था गर्न पनि भनिएको छ । निर्देशिकाअनुसार वेबसाइटको करेन्ट अपडेट सेक्सनमा आफ्नो कार्यालयको गतिविधिसँग सम्बन्धित समसामयिक समाचार, घटना र सूचनाहरू राख्नुपर्नेछ । मोबाइल, ट्याबलगायतका उपकरणहरूमा वेबसाइट खोल्दासमेत लेआउट मिल्ने, मिति र समय नेपालीमा देखाउने हुुनुपर्नेछ ।

‘वेबसाइटमा लिंक राख्दा कार्यालयसँग सम्बन्धित मन्त्रालय, विभाग कार्यालय वा सोही प्रकृतिको कार्य गर्ने र प्रमुख सरोकार रहने कार्यालयहरूको वेबसाइटलाई प्राथमिकता दिनुपर्नेछ,’ निर्देशिकामा भनिएको छ, ‘साथै सरकारी कार्यालयहरूले आफ्नो वेबसाइटको प्रचारप्रसार गर्नका लागि मेटाडाटा (किवर्ड) प्रयोग गरी गुगल, याहुलगायतका सर्च इन्जिनसँग मिल्ने बनाउनुपर्नेछ ।’ वेबसाइट निर्माण गरेपछि त्यस्तो वेबसाइट निर्माणकर्ताबाट स्रोत कोड, टेक्निकल डकुमेन्ट, क्रिडेन्सियल (प्रयोगकर्ताको नाम र पासवर्ड) तथा युजर म्यानुअल लिनुपर्नेछ । सम्झौताबमोजिम निजको सेवा अवधि समाप्त भएपछि त्यस्तो वेब डाटा सञ्चालनमा सो व्यक्तिको पहुँच नहुने कुराको सुनिश्चित गर्नुपर्ने प्रावधान निर्देशिकामा छ ।

नयाँ सूचना तथा जानकारी अद्यावधिक गरी पुराना सूचना तथा जानकारी अविलम्ब हटाउने वा आवश्यकताअनुसार अभिलेखीकरण गर्ने, कार्यालयसँग सम्बन्धित नयाँ कानुन राजपत्रमा प्रकाशन भएको ३ दिनभित्र र नीति, कार्यक्रम तथा योजना स्वीकृति भएको ७ दिनभित्र वेबसाइटमा अद्यावधिक गर्नुपर्ने व्यवस्था राखिएको छ । यसको अनुगमन गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित कार्यालय प्रमुखको हुने निर्देशिकामा उल्लेख छ ।

निर्देशिकाबमोजिम सरकारी कार्यालयबाट वेबसाइट निर्माण भए–नभएको अनुगमन सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयले गर्नेछ । वेबसाइटमा कार्यालयको लक्ष्य, कर्मचारीहरूको जानकारी, कार्यालयले गर्ने काम, कार्यालयसँग सम्बन्धित नीति तथा कानुनी व्यवस्था, कार्यालयले दिने सेवाहरूबारे जानकारी राख्न अनिवार्य गरिएको छ । नयाँ निर्देशिका जारी भएसँगै ‘सरकारी निकायको वेबसाइट निर्माण तथा व्यवस्थापनसम्बन्धी निर्देशिका २०६८’ खारेज गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

ekantipur