कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समितिहरु सक्रिय बन्न थालेका छन् । प्रदेशसभाको अधिवेशन नचलेको समयमा समितिहरुले नागरिकहरुका समस्या प्रत्यक्ष नागरिकहरुसामु पुगेर सुन्ने र त्यसको आधारमा नीति तथा योजना निर्माण गर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिन थालेका हुन् ।
केही समयअघि जग्गा लगायतका माग राखी आन्दोलनमा रहेका दैलेखको दुल्लु नगरपालिका १ मा रहेका बादी समुदायमा प्रदेशसभाको सामाजिक विकास समितिका अध्यक्ष र सांसदहरु पुगी उनीहरुका समस्या र माग सुनेका थिए भने सामाजिक विकास समितिले बादी समुदायसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनको लागि प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको थियो।
त्यसैगरी वैदेशिक रोजगारीबाट फर्किएर पनि बेरोजगार बसेका वीरेन्द्रनगर १ का युवाहरुका समस्या तथा माग सुन्न उनिहरु केही समयअघि वीरेन्द्रनगर १ नै पुगेका थिए भने समितिले सरकारलाई उनीहरुको लागि उचित रोजगारको प्रवन्ध गर्न निर्देशन दिएको थियो । समितिहरुले प्रदेश सरकारका कामकारबाही र अनियमिततामा लगामसमेत लगाउँदै आएका छन् । समितिहरुले खुला संसदको अभ्यासलाई अवलम्वन गर्दै आफ्ना गतिबिधिहरु नागरिकसमक्ष पुर्याउनका लागि मिडियासमक्ष पनि अन्तरक्रिया र सम्मेलन गर्दै आएका छन् । केहि हप्ता अगाडी मात्र कर्णाली प्रदेश सभाको सामाजिक विकास समितिले आफुहरुले गरेको कार्यसम्पादन र निर्णय पत्रकार सम्मेलन गरेर सार्वजनिक गरेको थियो ।
गत शुक्रवार सुर्खेत जिल्लाको बराहताल गाउँपालिका-८, गिरिघाटमा बस्दै आएका बाढी पीडितहरुका समस्याबारे बुझ्न कर्णाली प्रदेशसभाका संसदीय समितहरु संयुक्त रुपमा पुगेका छन् । कर्णाली प्रदेशसभाका सामाजिक विकास समिति, विधायन तथा प्रदेश मामिला समिति र अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष एवं सदस्यहरु बराहताल ८ गिरिघाट बाढीपिडित बस्तीमा पुगेका हुन् । सांसदहरुसामु बाढी पिडितहरुले आफुहरुलाई गास, बास र कपासको ब्यबस्थापन गरिदिन माग गरेका छन् ।
२०७१ साल श्रावणमा आएको वाढीको कारण वराहताल गाँउपालिका वडा नम्वर २ (साविकको हरिहरपुर गाविस) बाट बिस्थापित भइ वराहताल गाँउपालिका वडा नम्वर ८ स्थीत कर्णाली राजमार्गको छेउ गिरिघाटमा अस्थायी बसोबास गरिरहेका पीडितहरुको वर्तमान अवस्था, पुनर्वासका लागि भएका प्रयासहरु र दीर्घकालीन समस्या समाधानका लागि गर्नुपर्ने कार्य लगायतका बिषयमा छलफल गर्न स्थलगत अनुगमन गरिएको थियो । पहिलोपटक प्रदेशसभाका ३ वटा संसदिय समितिहरु संयुक्त रुपमा स्थलगत अनुगमनमा पुगेका हुन् ।
वाढिपिडितहरुको समस्या समाधानको लागि प्रदेश सरकारका विभिन्न मन्त्रालयको भुमिका हुने र ३ वटा समितिका कार्यक्षेत्र अनुसार फरक फरक मन्त्रालयलाई आवश्यक निर्देशन दिनु पर्ने भएकाले संयुक्त स्थलगत अनुगमन गरिएको सामाजिक विकास समितिका सचिव राजेन्द्र पौडेलले वताए । गत वर्ष प्रदेशसभा सचिवालयमा भएको अन्तर्क्रियामा सवै समितिका अध्यक्ष एवं सदस्यहरुले विषयको गम्भिरता हेरेर समितिहरु संयुक्त अनुगमनमा जाने प्रतिवद्धता पनि जनाएका थिए।
ञहामिलाई जग्गा दिनुस्, घर हामी आफै बनाउँछौझ अनुगमनमा पुगेको समितीका पदाधिकारी तथा सदस्यहरु समक्ष पीडितहरुले माग राख्दै भने ञहामि पनि मान्छे हौं, मान्छे सरह बाँच्न पाउने वातावरणको सृजना गरिदिनु पर्योझ । समस्या एउटा दुइटा मात्र थिएनन्, जता हेर्यो त्यतै अभावका बीच जिउनु पर्ने बाध्यता उनिहरुका सामु देखिन्थ्यो ।
गास, बास, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, खानेपानी सबै कुरामा अभावग्रस्त उनिहरुले आफ्ना मागहरु जोडदार रुपमा राख्दै सम्बन्धित निकायलाई दवाव दिनका लागि स्थानीय सिर्जना विकको संयोजकत्वमा दवाव समिति समेत गठन गरेको बताए । यद्यपि सबैले आफ्ना समस्या सुनेको तर समाधान गर्ने तर्फ कहिल्यै ध्यान नदिएको गुनासो पोखे ।
ञचुनावका बेला मात्रै हामी मान्छे हुन्छौं, हाम्रा भोट मात्रै काम लाग्छन् तर हामी कहिल्यै काम लाग्दैनौझ दवाव समितिकि अध्यक्ष सिर्जना विकले भनिन् ञहामिले भोट दिएर गाउँपालिका तथा वडा अध्यक्ष बनायौ तर उहाँहरुले आफ्नो घर बनाउनु भयो ।झ स्थानीय सरकारको रुपमा रहेको आफ्नै वडाका अध्यक्ष स्वयं आफुहरु जस्तै पीडित भएको हुँदा पीडितको पक्षमा बोलिदिने आशा उनिहरुसंग धेरै थियो । तर, बोल्न वा सहयोग गर्न त के कतैबाट आएको सहयोग समेत पर्दैन भन्दै वडा अध्यक्षले फर्काइदिएको तितो अनुभव पोखे ।
सुरुका दिनमा करिब ३८५ घरधुरीको संख्यामा रहेको भएपनी केही आंशिक पीडित परिवारलाई सहयोग गरि पुनर्वासको ब्यबस्था गरिएकोले अहिले करिब १२५ घरधुरीको संख्यामा आफुहरु रहेको पीडित नरेन्द्रबहादुर केसीले बताए । वास्तविक पीडितलाई भन्दा आंशिक पीडितलाई प्राथमिकतामा राखेको गुनासो पोख्दै उनले भने ञसकभर राहत नै आउँदैन, आइहाल्यो भनेपनी धेरै पीडितले नभइ आंशिक पीडितले मात्रै पाउने गरेका छन् ।झ
मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम जस्ता कार्यक्रमहरु आफुहरुको लागि सुन्ने कथा जस्तै भएको पीडित गङ्गा बुढाले बताइन् । उनी भन्छिन ञकेही समय अगाडी घरेलुबाट सिलाई कटाई सम्बन्धी तालिम लिएका थियौं, तर, बजार तथा अन्य प्राबिधिक समस्याका कारण सिकेको सिपलाई प्रयोगमा ल्याउन सकिएन । रोजगार तथा सिपमुलक विभिन्न कार्यक्रम आए भन्ने सुनिन्छ तर हामीसँग कहिल्यै आइपुग्दैन् ।
कर्णाली प्रदेश सभा सामाजिक विकास समितिकी अध्यक्ष देवी ओलीले सरकार आम नागरिकको अभिभावक भएकोले सरकारसंग आफ्ना मागहरु राख्नु सबैको संबैधानिक अधिकार रहेको बताइन् । जनताको समस्या समाधान गर्नु सरकारको दायित्व हो, केही नियम कानुन सच्याएर भएपनी पीडितलाई पुनर्वासको ब्यबस्था गरिनुपर्छ भन्दै उनले भनिन् ञकतिपय प्रक्रियाहरु स्थानीय सरकार र प्रदेश सरकारको मातहत भन्दा बाहिर रहेकोले त्यसको लागि संघिय सरकार मार्फत नै समाधान गर्न लागि पर्ने र प्रदेश सरकारलाई पनि त्यही अनुरुप निर्देशन दिनेछौं ।
त्यस्तै अर्थ तथा प्राकृतिक स्रोत समितिका अध्यक्ष गणेशप्रसाद सिंहले पीडितको पीडा नजिकैबाट सुन्दा आफ्नो गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको बताए । उनले तत्काल कार्यबिधी बनाई पुनर्वासको लागि सरकारलाई छिटोभन्दा छिटो छिनोफानो गर्न निर्देशन दिने प्रतिवद्धता जनाए । ञतपाईंहरु पनि आफ्नो खबरदारी जारी राख्नुस्, पानी बत्तिको ब्यबस्थापनका लागि निरन्तर स्थानीय सरकारलाई दबाब दिनुस्, हाम्रो तर्फबाट आजैदेखी सरकारलाई घच्घच्याउने काम अगाडि बढाउने छौँझ उनले भने ।
कार्यक्रममा प्रदेश सभाका विभिन्न समितीमा रहेका सदस्यहरु राजु नेपाली, मिनासिंह रखाल, बीरबहादुर शाही, सुशील थापा, शोसिला शाही, कृष्णा शाह लगायतले पीडितलाई उचित ब्यबस्थापन गर्न निरन्तर लागिरहेको र अब अझै सशक्त ढंगले लाग्ने प्रतिबद्धता जनाएका थिए । उनीहरुले संसद भित्र र संसद बाहिर आफुहरुले वाढिपिडितहरुको लागि आवाज शशक्त पार्ने प्रतिवद्धता समेत जनाए।
पछिल्लो समय प्रदेश सरकारका कामकारवाहीमा लगाम लगाउने, निर्देशन दिने नीतिनिर्माणमा नागरिक सहभागिताका लागि संवाद तथा छलफल लगायतका क्रियाकलापले संसदीय समितिहरू सक्रिय भएको देखाउँछ । मिनि पार्लियामेन्टको रुपमा समेत रहेका समितिहरुको सक्रियताले प्रदेश सरकारलाई आम नागरिकको पक्षमा कार्यसम्पादन गर्न वाध्य पार्ने देखिन्छ।
स्थलगत अनुगमनकाे फाेटाे फिचर 
