काठमाडौं – सरकारले मंगलबार ल्याएको राजनीतिक दल विभाजनसम्बन्धी अध्यादेश बुधबार बिहानसम्म राष्ट्रपति कार्यालय शीतलनिवासमा अड्किएर बसेको छ । देउवा सरकारले चालेको यो कदमको चौतर्फी विरोध भएको छ । सरकारी निर्णयको प्रतिरक्षामा कसैले पनि खुलेर बोल्न सकेको छैन । सरकार सर्वत्र आलोचनाको शिकार बनेको छ ।
बुधबार बिहान प्रकाशित मूलधारका पत्रपत्रिकाले सम्पादकीय लेखेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेका छन् । कान्तिपुर दैनिकले ‘फेरि उही अध्यादेशको आत्मघाती बाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ । नागरिक दैनिकले ‘अध्यादेशको अबाटो’ शीर्षकमा सम्पादकीय लेखेर अध्यादेश ल्याउने सरकारी निर्णयको विरोध गरेको छ ।
त्यसैगरी, मूलधारका अनलाइनहरुले सम्पादकीय एवं टिप्पणीका माध्यमबाट अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् । समग्र मिडिया देउवा सरकारको निर्णयको विपक्षमा उभिएको छ । कुनै पनि मिडियाले सरकारको निर्णय सही छ भनेका छैनन् ।
सामाजिक सञ्जाल एवं मिडियाहरुमा आएका बुद्धिजीवी, विश्लेषक एवं नागरिक अगुवाहरुको विचार सुन्दा उनीहरु पनि देउवा सरकारको निर्णयको विरुद्धमा उभिएको प्रष्टै देखिन्छ । नागरिक अगुवा डा। देवेन्द्रराज पाण्डे, कृष्ण पहाडी, लोकराज बराल, श्याम श्रेष्ठ लगायतले देउवा सरकारको निर्णयको विरोध गरेका छन् ।
राजनीतिकरुपमा हेर्दाखेरि नेकपा एमालेमा माधव नेपाल निकट भनिएका गोकर्ण विष्ट, भीम रावलसमेतले अध्यादेशको विरोध गरेका छन् । त्यसैगरी सत्तापक्षकै नेताहरु डा। बाबुराम भट्टराई, डा। शेखर कोइराला लगायतका नेताले सार्वजनिक रुपमै अध्यादेशप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।