काठमाडौं – निर्वाचन आयोगले जनता समाजवादी पार्टीको आधिकारिकता उपेन्द्र यादव पक्षलाई दिएसँगै महन्थ ठाकुर पक्ष संकटमा परेको छ ।

ठाकुरपक्षमा १६ जना कार्यकारिणी सदस्य मात्रै रहेपछि ३४ सदस्य भएको यादव पक्षले जसपाको आधिकारिकता पाएकोमा ठाकुर पक्ष अब दल विभाजन नभई नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा जानुपर्ने भएको हो । ठाकुर पक्ष नयाँ दल दर्ताको प्रक्रियामा गएपछि सो पक्षमा रहेका सांसदको पद पनि धरापमा पर्ने देखिएको छ । तर, आयोगले सोमबारको आफ्नो फैसलामा सोबारेमा केही खुलाएको छैन ।

‘महन्थजीहरूले आयोगमा ४० प्रतिशत सदस्य आफ्नोतर्फ देखाउन सक्नुभएन, त्यसकारण उहाँहरू अब दल विभाजनको प्रक्रियामा जान सक्नुहुन्न, उहाँहरूले नयाँ दल दर्ता गर्नैपर्छ, यसो हुँदा सो समूहमा रहेका सांसदहरूको पद जोगाउन सक्ने अवस्था रहँदैन,’ निर्वाचन आयोग उच्च स्रोतले राजधानीसँग भन्यो ।

राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐनको दफा ३३ मा दल विभाजन हुन कम्तीमा केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको ४० प्रतिशत हिस्सा अर्को दलमा आबद्ध हुनुपर्ने भनिएको छ । ठाकुर पक्षले केन्द्रीय कार्यकारिणी समिति र संसदीय दल दुवैमा ४० प्रतिशत संख्या पु¥याउन सकेन ।

अब ठाकुर पक्षका सांसदहरूको पदसम्बन्धी विषय कि त संसद् सचिवालयबाट टुंगो लाग्नेछ भने कि त सो मुद्दा सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न सक्छ । ठाकुर पक्षले कानुनबमोजिम नयाँ पार्टी दर्ता गरे पनि यादव पक्षले सो दलमा जाने सांसदहरूलाई कारबाही गर्दै पद मुक्त गर्न सक्छ ।

त्यसपछि उनीहरूको सांसद पद रिक्त बनाइदिनू भनेर पार्टीले संसद् सचिवालयलाई पत्र लेख्न सक्नेछ । यसरी यादव पक्षले कारबाही गरिएको र पद रिक्त भएको भन्दै संसद् सचिवालयलाई पत्र पठाएमा भने संसद् सचिवालयले पदमुक्त भएको घोषणा गर्न सक्छ । सो निर्णय चित्त नबुझे ठाकुर पक्ष पुनः सर्वोच्च अदालत जान सक्छ । र, त्यसबेला उनीहरूको सांसद पद के हुन्छ भन्न सकिँदैन ।

यो समाचार आजको राजधानी दैनिकमा छ ।