सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशसभाको आठौं(बजेट) अधिवेशन मध्यरात अन्त्य गरिएको छ । प्रदेश मन्त्रिपरिषद्को सिफारिशमा प्रदेश प्रमुख गोविन्दप्रसाद कलौनीले प्रदेशसभा अन्त्य गरेका हुन् ।
प्रदेश प्रमुखको कार्यालयले बुधबार मध्यराति सूचना जारी गर्दै असार ३० गते राति १२ बजेदेखि नै लागू हुने गरी अधिवेशन अन्त्य भएको घोषणा गरेको छ ।
पछिल्लो एक महीनायता प्रमुख विपक्षी दल एमालेको निरन्तर अवरोधका कारण प्रदेशसभा सञ्चालन हुन सकेको थिएन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारले असार १ गते प्रदेश सभामा पेस गरेको बजेटमा छलफल नै हुन पाएन ।
एमालेको अवरोधकै कारण प्रदेशसभाबाट आगामी आर्थिक वर्षको बजेट पारित हुन नसक्ने भएपछि प्रदेश सरकारले अध्यादेश मार्फत बजेट ल्याउने तयारी गरेको छ । ‘संसदमा सहमतिका थुप्रै प्रयास गरियो, तर सहमति जुट्न सकेन् । जसरी पनि बजेट असफल गराउने डिजाइन देखिएपछि प्रदेशसभा अधिवेशन अन्त्य गर्नुपरेको हो, अब बजेट अध्यादेशबाट ल्याउँछौं,’ एक मन्त्रीले भने ।
ती मन्त्रीका अनुसार अब सरकारसामु अध्यादेशबाट पेस्की बजेट वा पूर्ण बजेट ल्याउने दुई वटा विकल्प छन् । पेस्की बजेटको आकार चालु आर्थिक वर्षको बजेटको एकतिहाइ मात्र हुने भएकाले अध्यादेशबाट पूर्ण बजेट ल्याउने सरकारको तयारी छ ।
अध्यादेशमार्फत सरकारले संसदमा प्रस्तुत गरेको ३६ अर्ब ५४ करोडकै बजेट ल्याउन सक्छ ।
सरकारलाई साउन १ गतेदेखि बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बाध्यता भएकाले यो कदम चाल्नु परेको सत्तारुढ नेकपा माओवादी केन्द्रका प्रमुख सचेतक ठम्मर विष्टले बताए । ‘सरकारले सदनबाटै बजेट पास गर्न हर प्रयास गर्यो, तर प्रमुख प्रतिपक्षी टसकिमस भएन् । एक महीना बित्यो, केही सीप नलागेपछि सरकारले आफ्नो कदम चाल्यो,’ विष्टले भने ।
के हो एमालेको माग ?
प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमालेले सरकारमा सहभागी आफ्ना तीन सांसदलाई मन्त्रीबाट पदमुक्त गर्नुपर्ने माग राखेर करीब एक महीनादेखि संसद् अवरुद्ध गरिरहेको थियो ।
एमालेका तीन सांसद अम्मरबहादुर थापा भौतिक पूर्वाधार तथा शहरी विकास, नन्दसिंह बुढा उद्योग पर्यटन, वन तथा वातावरण र कुर्मराज शाही भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्री छन् । मन्त्रीहरु सरकारबाट नबाहिरिएसम्म संसद् चल्न नदिने एमालेको अडान थियो ।
गत वैशाख ३ गते प्रकाश ज्वालासहित चार जनाले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्री महेन्ऽबहादुर शाहीलाई विश्वासको मत दिएका थिए । मुख्यमन्त्रीले वैशाख ४ गते ज्वाला बाहेक तीनजनालाई मन्त्रीमा नियुक्त गरेका थिए ।
त्यसलगत्तै एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मुख्यमन्त्रीलाई विश्वासको मत दिएको भन्दै चार जनालाई सांसद र एमालेको साधारण सदस्यसमेत नरहनेगरी कारबाही गरेको थियो । तर जेठ २७ गते सर्वोच्च अदालतले चार जना सांसद पद फर्काइदिएको थियो ।
त्यसयता एमालेले फ्लोर क्रस गरेर मन्त्री बनेका तीन जना सांसदहरु सरकारबाट बाहिरिनु पर्ने अडान दिएको छ । तर मन्त्रीहरुले भने तत्काल सरकारबाट नबाहिरिने बताउँदै आएका छन् ।
पार्टीको निर्देशनविपरीत सरकारमा सहभागी भएको भन्दै उनीहरूलाई फेरि एक महीनाका लागि सांसदबाट निलम्बन गरिएको छ । ‘दलीय निर्णयविना कुनै पनि सांसद सरकारमा सहभागी हुन पाउँदैन, मुख्यमन्त्रीले पनि नियुक्त गर्न पाउँदैनन्, एउटै पार्टी सत्ता र प्रतिपक्षमा हुनै सक्दैन्,’ एमालेका प्रमुख सचेतक गुलाबजंग शाहले भने ।
प्रदेश सरकारले असंवैधानिक कदम चालेकै कारण निरन्तर प्रदेश सभा अवरुद्ध गर्न बाध्य भएको एमालेका प्रदेशसभा सदस्य दल रावल बताउँछन् । ‘कर्णालीमा अल्पमतले बहुमतमाथि शासन गरिरहेको छ, यो नैतिक, लोकतान्त्रिक र वैधानिक रुपमै लज्जास्पद विषय हो’, उनले भने, ‘सरकारले आफ्ना गल्ती सच्याउँनुका साटो, झन विधि मिच्दै गएको छ । यो राम्रो संकेट हैन् ।’
सरकारको भूमिकाकै कारण संसद् अवरोध गर्न बाध्य भएको सांसद रावलको आरोप छ । एमालेका कारणले भन्दा पनि सरकार संसद्को मर्यादा कायम गर्नेतर्फ गम्भीर नहुँदा यस्तो स्थिति आएको उनी बताउँछन् ।
विपक्षीद्वारा लगातार १० बैठक अवरुद्ध
प्रदेश सरकारले असार १ गते आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ लागि बजेट ल्याएको थियो । बजेटमाथि दफाबार छलफलका लागि असार ४ गते संसद् बैठक बोलाएको थियो । तर एमालेको अवरोधले उक्त बैठक सञ्चालन हुन सकेन ।
त्यसयता बुधबारसम्म लगातार १० वटा बैठक एमालेले अवरोध गरेको छ । बुधबारको बैठक पनि कार्यसूचीमै प्रवेश नगरी स्थगित भएको थियो । असार ४ , ६, ८, ११, १३, १८, २४, २७, २९ र ३० गते आहृवान गरिएका बैठक स्थगित भएका हुन् ।
सरकारलाई अप्ठ्यारोमा पारेर बजेट फेल गर्ने दाउमा रहेको एमालेले शुरूदेखिकै अडान नछोडेपछि संसद् बन्धकजस्तै बनेको थियो ।
बुधबारको बैठक पनि आधा घण्टाका लागि स्थिगित भएको थियो । तर, सर्वदलीय बैठकमा सहमति जुट्न नसकेपछि बिहीबार मध्यरात संसद अधिवेशन नै अन्त्य गरिएको छ ।
सभामुखले प्रभावकारी भूमिका खेलेनन् : सत्ता पक्ष
सदन सञ्चालनमा सभामुख राजबहादुर शाहीले प्रभावकारी भूमिका नखेलेको सत्ता पक्षको आरोप छ ।
सभामुखले चाहेमा संसदमा बजेटमाथि छलफल गराई निर्णयार्थ पेस गर्न सक्ने अवस्था भए पनि नियतवश बेवास्ता गरिएको आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री गोपाल शर्मा बताउँछन् । ‘सभामुखज्यूले नै संसद्लाई गतिहीन बनाउनुभयो, एमालेको कार्यकर्ताको व्यवहार भयो,’ शर्माले भने ।
#onlinekhabar