हेटौंडा – देशैभर दुई पक्षमा उभिएको नेकपा एमाले बागमती प्रदेशमा भने एकजुट बनेको छ। केन्द्रीय तहदेखि स्थानीयस्तरसम्म फुटको संघारमा पुगेको नेकपा एमालेको केपी ओली र माधव नेपाल पक्ष बागमती प्रदेशमा भने एकढिक्का बनेको छ।
प्रदेशका मुख्यमन्त्री डोरमणि पौडेलविरुद्व अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउनसमेत अग्रणी भूमिका खेलेको एमालेको नेपाल पक्षले यतिबेला ओली पक्षका मुख्यमन्त्री पौडेललाई संसदमा सघाइरहेको छ। केही समय अघिसम्म मुख्यमन्त्री पौडेलसँग रुष्ट बनेको एमालेको माधव पक्षले मुख्यमन्त्री पौडेललाई संसदबाट नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास गर्न सघाएको हो।
राष्ट्रियसभाको उपनिर्वाचनमा एमालेका उम्मेदवार रामबहादुर थापाविरुद्व मतदान गरेका माधव नेपाल पक्षका १४ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोधेपछि थप धमिलिएको एमालेको दुई पक्षको सम्बन्ध स्पष्टीकरण फिर्ता लिएपछि सफा हुँदै गएको देखिन्छ।
बागमती प्रदेश सरकारले नीति तथा कार्यक्रम सार्वजनिक गरेको दिन र भोलिपल्ट त्यसमाथि आफ्नो धारणा राख्ने क्रममा समेत असन्तुष्टि जनाएका माधव पक्षका केही सांसदले नीति तथा कार्यक्रम बहुमतले पास गर्न मुख्यमन्त्री पौडेललाई सघाए। नीति तथा कार्यक्रममाथिको छलफल सकिएपछि निर्णयार्थ पेस हुने दिन बिहान संसदीय दलको बैठक राखेर मुख्यमन्त्री पौडेलले स्पष्टीकरण फिर्ता लिएपछि संसदमा मुख्यमन्त्रीलाई सघाउन माधव पक्ष सहमत भएको बुझिन्छ।
असार १ गते प्रदेश सरकारले संसदमा पेश गरेको बजेटलाई पास गर्न पनि माधव पक्ष र ओली पक्ष एकजुट हुने संकेत देखिन्छ। सर्वदलीय बैठक डाकेर सहयोग मागेका मुख्यमन्त्री पौडेललाई विपक्षी दलले सहयोग नगर्ने बरु विरुद्वमा जाने संकेत गरेपछि पौडेल माधव पक्षप्रति लचक बनेका थिए। अब संसदबाट बजेट बहुमतले पास गराउन माधव पक्षलाई फकाएर लैजाने मुख्यमन्त्री पौडेलको रणनीति छ।
संसदमा रहेको प्रमुख प्रतिपक्षी र अरू सबै विपक्षी एकजुट हुँदा पनि बहुमत नपुग्ने तर एमालेको दुई पक्ष एकजुट भए मात्रै पनि बहुमत पुग्ने भएपछि मुख्यमन्त्री पौडेल नेतृत्वको सरकारले नै निरन्तरता पाउने संकेत देखिन्छ।
एकताको लागि निरन्तर छलफल
बागमती प्रदेशको माधव पक्षको प्रदेशसभा सदस्य अरुण नेपालले एमाले एकजुट हुन दुई पक्षबीच छलफल चलिरहेको बताए। उनले प्रदेशमा एमाले एकजुट भएर केन्द्रमा दबाब दिने बताए। एमाले एकताको लागि निरन्तर छलफल भइरहेको भन्दै नेता नेपालले एमाले एक भएरै छोड्ने दाबी गरे।
उनको अनुसार एमाले एकताको लागि माधव पक्षको केन्द्रदेखि प्रदेशमा पनि केही छुट्टै एजेण्डा छ। सरकार पुनर्गठन गर्नुपर्ने, राजनीतिक नियुक्तिलाई समान ढंगले अगाडि लानुपर्ने र संसदको कुरालाई मिलाएर लैजानुपर्ने माधव पक्षको एजेण्डा छ।
नेता नेपालले प्रदेश सरकारले माधव पक्षले नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा समेट्न सुझाव दिएको कुराहरुलाई पनि सरकारले बेवास्ता गरेको भन्दै यसलाई पनि सुधार्नुपर्ने माग रहेको बताए। उनले भने ‘हामीले नीति तथा कार्यक्रम ल्याउनु अघिपनि कोरोनाको नियन्त्रण र उपचार , समाजवाद कार्यक्रम ल्याउनु पर्ने र गरिब तथा पछाडी परेका वर्गको लागि विशेष कार्यक्रम ल्याउनु पर्छ जस्तो सुक्राव दिएका थियौ। तर अहिले नीति तथा कार्यक्रम पास भइसक्यो। बजेटमा पनि हामीले आउनुपर्ने सुझाव दिएका थियौँ। ती कुराहरुलाई समेटिएको छैन, त्यसलाई समेट्नुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो’ उनले भने।
एमालेको पोलिट्ब्युरो सदस्यसमेत रहेका नेता नेपालले सरकारले निर्वाचन क्षेत्रमा असन्तुलित ढंगले बजेट विनियोजन गरेको भन्दै त्यसलाई समानुपातिक बनाउनुपर्ने बताए। उनले सरकारले असन्तुलित ढंगले निर्वाचन क्षेत्रहरुमा ठूला योजना र बजेट विनियोजन गरेको भन्दै सरकारलाई साझा ढंगले काम गर्न आग्रह गरिएको बताए।
नेता नेपालको अनुसार एमालेबीच राजनीतिक सहमति मिलाउनको लागि प्रदेश सरकारले तत्काल केही दिनलाई संसद सार्ने सम्भावना बलियो छ। एमालेबीच देखिएको मतभेद मिलाएर संसदमा एकजुट भएर जान दैनिक छलफल भइरहेको उनको भनाइ छ। उनले केन्द्रमा पनि एमाले मिल्नुको विकल्प नभएको भन्दै यसको सुरुवात बागमती प्रदेशबाटै गरिने बताए।
असन्तुष्टि र मतभेद मिलाएर एक हुने प्रयास
बागमती प्रदेशको एमालेका मुख्य सचेतक तथा ओली पक्षका नेता दीपक निरौलाले प्रदेशमा एमालेको दुई पक्ष एक भएर सबैतीर उदाहरण पेश गर्न लागेको बताए। उनले पार्टीभित्र देखिएको असन्तुष्टि र मतभेदलाई मिलाएर एकजुट भएर अघि बढ्न छलफल चलिरहेको बताए।
निरौलाले पार्टीमा असन्तुष्टि देखिए पनि संसदमा एकजुट भएर जाने एमालेको नीति नै भएको समेत दाबी गरे। अन्य प्रदेशको भन्दा पृथक् ढंगले बागमती प्रदेशले बजेट पास गरेर देखाउने उनको भनाइ छ।
‘दुवै पक्षको कमी कमजोरीलाई देखाउनेभन्दा पनि आत्मालोचना गरेर सुध्रिएर अघि बढ्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। छलफल सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको छ अब २(४ दिनमा टुंगो लाग्नेछ’ उनले भने।
निरौलाले एकजुट भएर जान दुवै पक्ष सकारात्मक भएको बताए। माधव पक्षले मुख्यमन्त्री पौडेलविरुद्व अविश्वासको प्रस्तावमा गरेको हष्ताक्षरलगायत केही एजेण्डा ओली पक्षले पनि राखेको छ।
निरौलाले एमालेको दुई पक्ष मिलेर जान र अन्य छलसँग पनि छलफल गर्नको लागि अझै केही दिन संसद् बैठक सर्न सक्ने बताए। उनले विगतमा विपक्षी दलसँग छलफल नगरीकन जाँदाको अवस्था फेरि नदोहोर्याउन पहिले नै छलफल गर्ने कार्य भइरहेको बताए।
निरौलाले ६ गते नै संसद् बस्ने विषयमा निर्णय गर्न लागिएको भए पनि सबैलाई मिलाएर लैजान केहीदिन संसद् बैठलाई पछाडि धकेलिएको बताए। थाहाखबर ।