काठमाडौं – सर्वोच्च अदालतले निषेधाज्ञाको अवधिमै कर उठाउन सरकारलाई बाटो खोलिदिएको छ।

न्यायाधीश डाक्टर आनन्दमोहन भट्टराई र नहकुल सुवेदीको संयुक्त इजलासले यसअघि दिएको अन्तरिम आदेश मंगलबार खारेज गर्ने आदेश दिएको हो।

यसअघि जेठ ५ गते अदालतले निषेधाज्ञा वा बन्दाबन्दी लागू भएको अवधिसम्म मूल्य अभिवृद्धि कर विवरण र कार दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न र बन्दाबन्दी पूर्णरुपमा खुलेपछि बाटोको म्याद बाहेक ३० दिनभित्र विवरण र कर बुझाउन सक्ने गरी आवश्यक व्यवस्था मिलाउन अदालतले अन्तरिम आदेश दिएको थियो।

अब अर्थ मन्त्रालयले प्रकाशित गरेको सूचनामा उल्लेख भएको अवधिसम्म मात्र कर नतिरेमा जरिवाना छुट पाउन सक्ने सर्वोच्चले आदेश दिएको छ ।

मंगलबार जारी गरिएको आदेशमा अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक ऐन, २०७७ को दफा १९ बमोजिम निर्णय गरी कर विवरण बुझाउने अवधि थप गर्ने र प्रक्रिया सरलीकरण गर्ने हुँदा मन्त्रालयले दिएको अवधिसम्मको लागि मात्रै कर विवरण र कर दाखिला नगरेमा जरिवाना असुल नगर्न भनिएको छ।