बुटवल – सहमति र मेलमिलापबाट विवाद समाधानमा स्थानीय तहका न्यायिक समितिले मध्यस्थता गर्न थालेपछि स्थानीय तहमा न्याय सम्पादनमा प्रभावकारिता देखिन थालेको छ ।
नेपालको संविधानको धारा २१७ अनुसार न्यायिक समितिमार्फत गाउँपालिका वा नगरपालिकाले नागरिकका विवाद समाधान गर्ने व्यवस्था रहेको छ । जनप्रतिनीधी आईसके पछि नेपालको संविधान र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को प्रावधान अनुसार सियारी गाउँपालिकाले न्याय सम्पादन गरिरहेको छ ।

अदालत, न्यायिक निकाय, स्थानीय प्रशासन, प्रहरीजस्ता अड्डामा गएर गरिने विवादको समाधान स्थानीय तहका न्यायिक समिति मार्फत गरिन थालेपछि पीडितले छिटोछरितो विवाद समाधान पाएको सियारी गाउँपालिकाका स्थानीयहरु बताउछन् ।
जन प्रतिनिधि आईसके पछि रुपन्देहीको सियारी गाउँपालिकाले उपाध्यक्ष अमृता गुरुङको संंयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति गठन गरि कानुन बमोजिम आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्रका विवाद समाधान गरिरहेको छ ।
न्यायिक समितिमा जग्गाको साँध मिचिएको, छिमेकीको झगडा, श्रीमान् श्रीमती विचको घरझगडा, सासू बुहारीबीच झगडा, सम्बन्ध बिच्छेद, अर्काको बाली नोक्सानी गरेको, ज्याला मजदुरी नदिएको, घरपालुवा पशुपन्छी हराएकोे, पानी निकास, सार्वजानिक जग्गा मिचेको, लेनदेन, अंशा हक भोग, कुटपिट, गाली बेइज्जती, लुटपिट, लगायतका उजुरी न्यायिक समितिमा पर्ने गरेको गाउँपालिकाको न्यायीक शाखाले जनाएको छ ।
सियारी गाउँपालिकामा आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा ७७ ओटा कुल म्द्दा दर्ता भएको थियो । जसमा ५३ ओटा विवाद समाधन गरेको छ ।

०७५/७६ मा बांकीं रहेका १८ ओट मुद्दा ०७६/७७ मा हेरिएको ५ ओटा विवाद–मुद्दा अदालत पठाईएको छ र ३७ ओटा मुद्दा यस आर्थिक वर्षमा हेरिने गाउँपालिकाको न्यायिक शाखाले जनाएको छ ।
त्यस्तै आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा १६९ ओटा मुद्दा दर्ता भएको थियो । जसमा ९१ ओटा विवाद समाधान गरिएको न्यायिक शाखाले जनाएको छ ।
गाउँ सभाबाट आपूmमध्येबाट निर्वाचित गरेका दुई जना सदस्यहरू यस समितिमा रहेको र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ को धारा ११ को ८ बमोजिम मेलमिलाप र मध्यस्थता गरि विवाद समाधन गरिरहेको गाउँपालिका उपाध्यक्ष तथा न्यायिक समिति संयोजक अमृता गुरुङले बताइन ।

मध्यस्थताबाट विवादका पक्ष विपक्षबीच सौहार्दता, मेलमिलाप तथा जित–जितको सिद्धान्तबाट विवाद समाधान गरिरेको उनकाे भनाइ छ। उनले भनिन्न – “न्यायिक समितिबाट सम्भव भएसम्म सरोकारवालाबीच मेलमिलाप गराएर दुवै पक्षको जित हुने गरी न्यायिक निर्णय गर्ने गरेका छौं । ”
गाउँपालिकामा विवाद समाधान हुन थालेपछि न्यायिक निकाय वा अदालत धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भई अदालतमा हुने मुद्दाको चाप घटाउन न्यायीक समितिले योगदान गरेको न्यायीक शाखाका ना.सु चिरञ्जीवी गौतमले बताए ।

स्थानीय तहका न्यायिक समितिमार्फत विवाद निरुपण तथा मध्यस्थता गरिँदा कम स्रोत र समयमा विवाद समाधान भएको उनकाे भनाइ छ।
देशका ७५३ वटै स्थानीय तहमा न्यायिक समिति र वडाका मेलमिलाप केन्द्रले विवाद समाधान तथा मेलपिलाप गरिरहेका छन् ।