वीरेन्द्रनगर – सुर्खेतस्थित कर्णाली प्रदेश अस्पताललाई संघीय सरकारअन्तर्गत लैजाने तयारी भएपछि प्रदेश सरकारले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाहीले बिहीबार प्रेस विज्ञप्ती जारी गर्दै यसबारे कर्णाली प्रदेश सरकारको ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

विभिन्न संचार माध्याममा प्रदेश अस्पताल संघीय सरकारकै मातहतमा लैजाने प्रक्रिया थालिएको समाचार आएपछि कर्णाली सरकारले आफ्नो धारणा सार्वजनिक गरेको हो।

स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि अस्पतालमा प्रदेश सरकारबाट गरिएका प्रयास तथा थुप्रै उपलब्धीका बाबजुद प्रदेश अस्पताललाई संघअन्तर्गत लैजाने भनी आएका विभिन्न सञ्चार माध्यम र सामाजिक सन्जालमा समाचार सम्प्रेषित भएको भन्दैं उनले गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएका हुन् ।

‘संविधानले प्रदेशलाई प्रत्याभूत गरेको अधिकारको निर्वाध रूपमा कार्यान्वयनका लागि सबै पक्षबाट सहयोग र सकारात्मक पहलको अपेक्षा गरिएको जारी प्रेस विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको छ । प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतीका लागि कर्णाली सरकारले हालसम्म एक अर्ब ९५ करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन गरेको, अस्पतालको क्षमता विस्तार गर्दै तीन सय बेड र स्वीकृत दरबन्दी तीन सय २५ जना पु¥याइएको मुख्यमन्त्री शाहीको विज्ञप्तिमा छ ।

यसअघि शाहीले वीरेन्द्रनगरमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै सुर्खेत अस्पताललाई कर्णालीवासीले चन्दा मागेर भएपनि चलाउने बताएका थिए । उनले अस्पतालको व्यवस्थापनमा केही समस्या रहेको स्वीकार्दै त्यसलाई हल गरिसकिएको समेत दावी गरे ।

केही दिनअघि प्रदेश अस्पतालले अक्सिजनको अभाव भएको भन्दै नयाँ बिरामी भर्ना गर्न नसकिने सार्वजनिक सूचना गरेको थियो । त्यसपछि अस्पताल व्यवस्थापनको चर्को विरोध भएको थियो ।

यसैबीच संघीय सरकारको स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले प्रदेश अस्पतालले कोभिड १९ मा केन्द्र सरकारसँग राम्रो समन्वय नगरेको र राम्रो काम गर्न नसकेको भन्दैं अस्पताललाई संघ मातहतमा ल्याउनका लागि क्याबिनेटमा प्रस्ताव लैजाने निर्णय गरेको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयको जिम्मेवारीसमेत सम्हाल्दै आएका मुख्यमन्त्री शाहीले कोरोना प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि प्रदेश सरकारले हालसम्म गरेका प्रयास तथा उपलब्धीबारे पनि विज्ञप्तीमार्फत जानकारी गराएका छन् ।

कर्णाली सरकारको विज्ञप्ती

कर्णाली प्रदेश सरकार

स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धी समसामयिक विषय र कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण तथा प्रतिकार्य व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जारी गरिएको

प्रेस विज्ञप्ति

1. कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आ.व. २०७७/७८ मा कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि सामाजिक विकास मन्त्रालय मातहतका सबै जन/स्वास्थ्य सेवा कार्यालय तथा अस्पतालहरुमा कोभिड-१९ महामारी नियन्त्रण कार्यक्रम तर्फ ७३ करोड रकम, अक्सिजन लगायतको कोभिड-१९ प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि रु. ११करोड ५० लाख, स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालयको लागि कोभिड-१९ सम्बन्धी प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि थप बजेट रु.१३ करोड ८० लाख गरी जम्मा रु. ९८ करोड ३० लाख निकासा गरेको छ l

2. कोभिड-१९ को रोकथाम, नियन्त्रण र प्रतिकार्य व्यवस्थापनका लागि कर्णाली प्रदेशका ३३ वटा स्थानीय तह र सो अन्तरगतका रणनैतिक अस्पतालहरुमा रु. १२ करोड १२ लाख २० हजार बजेट उपलब्ध गराइएको छ l

3.कर्णाली प्रदेशको स्वीकृत दरबन्दीमा स्वास्थ्यकर्मीहरु करिब दुई तिहाई रिक्त रहेको सन्दर्भमा अत्यावश्यक जनशक्ति व्यवस्थापनको लागि १७६ जना सामुदायिक नर्स, ५८ जना कोभिड स्वास्थ्यकर्मी, दरबन्दी करार तर्फ १८३ जना चिकित्सक, नर्स तथा पारामेडिक्स स्वास्थ्यकर्मी परिचालन गरिएको छ l

4.प्रदेशका सबै जिल्लामा आइसियु स्थापना र भेन्टिलेटर संचालनका लागि बजेटको व्यवस्था एवं चिकित्सक तथा नर्सहरुलाई अत्यावश्यक सघन उपचार सम्बन्धी तालिम प्रदान गरिएको छ l

5.प्रदेशका सबै जिल्लामा रहेका अस्पतालमा प्रति जिल्ला रु. ४० लाखका दरले अक्सिजन मिनि प्लान्ट स्थापना तथा संचालनका लागि बजेटको व्यवस्था गरिएको छl

6. प्रयोगशालाहरूमा पिसिआर परीक्षणका लागि आवश्यक पर्ने laboratory consumables, reagent, RNA extraction kit, स्वाब नमूना संकलनका लागि आवश्यक पर्ने viral transport medium (VTM), तथा स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरुलाई antigen परीक्षण गर्दा चाहिने antigen kit इत्यादिका लागि आवश्यक बजेटको व्यवस्था गरिएको छ l

7.स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय, जन/स्वास्थ्य सेवा कार्यालयहरु र अस्पतालहरुलाई अक्सिजन ग्यास सिलिन्डर, अक्सिजन कन्सन्ट्रेटर, अक्सिजन प्लान्ट, पावर ब्याकअप, रेम्डेसिभिर इन्जेक्सन लगायतका सामग्रीहरु खरिद कार्यका लागि बजेट व्यवस्था गरिएको छ l

8.संघीय सरकार, स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको सहयोगमा कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, स्वास्थ्य सेवा कार्यालय जाजरकोट (जाजरकोट अस्पताल), स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेख (दैलेखअस्पताल), स्वास्थ्य सेवा कार्यालय कालिकोट (कालिकोटअस्पताल) र स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्ला (हुम्लाअस्पताल) हरुमा २५/२५ बेडका गरी जम्मा १५० बेड High Dependency Unit (HDU) स्थापनाका लागि खरिद प्रक्रियाको क्रममा रहेको छ l प्रदेश अस्पताल सुर्खेतका लागि थप ५० बेडको HDU स्थापनाका लागि बजेट सुनिश्चितता प्राप्त भएको छ l
9. यस प्रदेशमा अवस्थित स्थानीय अस्पतालहरूलाई १५ देखि २५ बेड, हुम्ला, मुगु, डोल्पा जिल्ला अस्पताललाई ५० बेड, कालिकोट, दैलेख, जाजरकोट, सल्यान, रुकुम पश्चिम जिल्ला अस्पताल र मेहलकुना अस्पताललाई १०० बेड क्षमताको अस्पतालको रुपमा र प्रदेश अस्पताललाई ५०० बेड क्षमताको अस्पतालको रुपमा स्तरोन्नति गर्ने प्रदेश सरकारको योजना रहेको छ l

10. प्रदेश सरकारले कोभिड-१९ का सिकिस्त बिरामीहरुलाई विकट भौगोलिक स्थानबाट हवाई उद्धार गरी कर्णाली स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान जुम्ला, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत र उपयुक्त स्थानमा उपचारका लागि व्यवस्था मिलाएको छ l

11. कोभिड-१९ को प्रतिकार्य व्यवस्थापनमा शव व्यवस्थापन लगायतका कार्यमा सुरक्षाकर्मीलाई समेत खटाइएकोछ l जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रका लागि कोभिड-१९ प्रतिकार्यको लागि आवश्यक लजिस्टिकको व्यवस्था मिलाइएको छl

12. चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई प्रदेशमा रही काम गर्न प्रोत्साहन गर्ने हेतुले १३५ प्रतिशत सम्म थप प्रोत्साहन रकमको व्यवस्था गरिएको छ l कोभिड-१९ को रोकथाम तथा नियन्त्रणमा अग्रपंक्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीको लागि प्रदेश सरकारबाट ५०% थप जोखिम भत्ताको व्यवस्था गरिएको छ l

13. कोभिड-१९ संक्रमित भई अस्पताल तथा आइसोलेसन सेन्टरमा उपचाररत बिरामी तथा उपचारमा संलग्न स्वास्थ्यकर्मीको लागि खाना खर्चको व्यवस्था गरिएको छ l कोभिड-१९ संक्रमित भई मृत्यु भएका व्यक्तिका परिवारलाई राहत स्वरूप प्रति मृतक रु.१ लाखको व्यवस्था गरिएको छ l

14. कर्णाली प्रदेशको राजधानी सुर्खेतमा अवस्थित प्रदेश अस्पतालको स्तरोन्नतिका लागि प्रदेश सरकारबाट विगत आर्थिक वर्षहरु र चालु आर्थिक वर्षमा चालु र पुँजीगत गरी १ अरब ९५ करोड भन्दा बढी रकम विनियोजन गरिएको छ l अस्पतालको क्षमता विस्तार गरी ३०० बेड र स्वीकृत दरबन्दी ३२५ जना पुर्‍याइएको छ l प्रदेश सरकारबाट यस अस्पताललाई प्रादेशिक गौरवको आयोजनाको रुपमा अगाडि बढाउन आवश्यक पूर्वाधार विकास र जनशक्ति व्यवस्थापनमा विशेष जोड दिंदै विशिष्टिकृत अस्पतालको रुपमा विकास गर्ने योजना रहेको छ l

15. कर्णाली प्रदेशको स्वास्थ्य सेवा सुदृढीकरणका लागि प्रदेश सरकारबाट गरिएका उपरोक्त प्रयास तथा उपलब्धिका बाबजुद प्रदेश सरकार अन्तर्गत रहेको प्रदेश अस्पताल सुर्खेतलाई संघीय सरकार मातहत लैजाने भनी विभिन्न संचार माध्यम र सामाजिक संजालमा समाचार सम्प्रेषित भएकोमा प्रदेश सरकारको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ l तसर्थ नेपालको संविधानले प्रदेश सरकारलाई प्रत्याभूत गरेको अधिकारको निर्वाध रुपमा कार्यान्वयनका लागि सम्बद्ध सबै पक्षबाट सहयोग र सकारात्मक पहल हुने नै छ भन्ने आशा र पूर्ण विश्वास लिएको छु l

माननीय महेन्द्र बहादुर

शाही मुख्यमन्त्री एवं सामाजिक विकास मन्त्री

कर्णाली प्रदेश सरकार