सामुदायिक वन उपभोक्ता महासंघ (फेकोफन) ले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन भएको वन क्षेत्रमा रोकिएका काठ तत्काल खुला गर्न माग गरेको छ । झण्डै १ वर्षदेखि नै वन क्षेत्रमा काठ रोकिँदा काठ सडेको र उपभोक्ताहरुले काठ प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै काठमा लगाइएको प्रतिबन्ध तत्काल खुला गर्न फेकोफनले माग गरेको हो ।
फेकोफनले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई काठको प्रतिबन्ध खुला गर्न माग गर्दै ज्ञापन पत्र पेश गरेको छ । मन्त्रिपरिषदको गत जेठ १५ को निर्णय अनुसार राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाबाहेक अन्य वन क्षेत्रका सालका काठ, दाउराको कटान, मुछान, बिक्री वितरण र ओसार पोसारमा रोक लगाएको थियो ।
मन्त्रिपरिषदको असोज ११ को निर्णयले सरकोल जेठ २८ गते गठन गरेको उच्चस्तरिय छानविन समितिको प्रतिवेदनले औल्याएको विषयहरु कार्यान्वयनका लागि वन तथा वातावरण मन्त्रालयलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त छानविन समितिको प्रतिवेदनमा उल्लेखित ‘निष्कर्ष तथा सिफारिसहरु’ मध्ये वन पैदावारको बिक्री वितरण खुलाउने सम्बन्धमा गरिएका सिफारिसहरु भएको थियो । वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन नभएका क्षेत्रबाहेकका वन क्षेत्रको भने काठमाथिको प्रतिबन्ध खुलिसकेको छ ।
सरकारले वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यविधि २०७१ खारेज गरिसकेको छ । तर वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यक्रम लागु भएका वन क्षेत्रमा रोकिएका काठको पतिबन्ध भने खुलेको छैन । फेकोफनकी अध्यक्ष भारती पाठकले वन क्षेत्रमा नै काठ रहँदा सडिरहेको र उपभोक्ताले प्रयोग गर्न नपाएको भन्दै सरकारले तत्काल प्रतिबन्ध खुला गर्नुपर्ने बताइन् । “चोरी तस्करी र काठ कुइने डर छ, यता उपभोक्ताले प्रयोग गर्न पाएनन्,” उनले भनिन्, “वैज्ञानिक वन व्यवस्थापन कार्यान्वयन भएको स्थानमा सरकारले काठको प्रतिबन्ध खुला गर्नुपर्छ ।”
वन तथा वातावरण मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश लम्सालले भने प्रदेश सकारबाट काठको लगत पेश गर्न ढिलाई भएकाले काम रोकिएको बताए । “लगत अझै पनि प्रदेश सरकारले पठाएको छैन, तर लगत नपठाए पनि काठ खुला गर्नुपर्छ भनेर हामीले प्रस्ताव मन्त्री परिषद्मा पठाएका छौं,” उनले भने, “ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयको पर्खाइमा छौं ।”
लामो समयसम्म काठ संकलन, बिक्री वितरण तथा ओसारपोसारमा लगाइएको प्रतिबन्ध नखुलाउँदा आफूले राजस्व बुझाएको काठ सडिरहेको भन्दै काठ व्यवसायी तथा निजी क्षेत्रले पनि आक्रोस व्यक्त गरेका छन् ।

karobardaily