कुनै पनि देशमा औद्योगिक विकासलाई देशको आर्थिक विकास र सामाजिक समुन्नतिको मुख्य आधार मानिन्छ । देशका श्रोत साधनहरुको सदुपयोग गर्दै समाजको आवस्यकताहरु पुरा गर्न र देशमा सन्तुलित आर्थिक विकास गर्नको लागि उद्योगधन्दाको आवस्यकता अपरिहार्य हुन्छ । देशको राजस्व वृद्धि, जिवनस्तरमा सुधार , बेरोजगारी समस्याको अन्त्य र बैदेशिक व्यापारलाई सन्तुलित राख्नको लागि देशमा संचालित उद्योगधन्दाहरुले प्रमुख भूमिका खेलेका हुन्छन । नेपालमा विराटनगर जूट मिल्सको स्थापनालाई आधुनिक औद्योगीकरणको आधार मान्ने हो भने नेपालमा औद्योगिकरण शुरु भएको ८५ वर्ष भैसकेको छ । यो अवधिमा देशमा औद्योगिकरण राम्रैसंग हुनुपर्ने हो, तर उद्योगमैत्री पूर्वाधारको कमि, लगानीको कमि र राजनैतिक अस्थिरताको कारणले गर्दा हुनु पर्ने जति मात्रामा औद्योगिक विकास हुन् नसकेपनि कछुवा गतिमै भएपनि उद्योग खोल्ने क्रम चलिरहेको छ ।

औद्योगीकरणले नेपालको आर्थिक विकासमा र बेरोजगारी न्यूनिकरणमा महत्वपूर्ण भूमिका खेलिरहेको भएपनि उद्योगहरु विवादमुक्त भने हुन भने सकेका छैनन् । खासगरी प्राकृतिक श्रोतको दोहन र प्रदुषणको कारणले नेपालका प्राय जसो उद्योगहरु विवादित भएको देखिन्छ । विस्वमा स्वच्छ उत्पादन प्रविधि लागु भैसकेपनि नेपालमा त्यस्ता प्रविधिहरुको प्रयोग गर्न नसकेको कारणले उद्योगहरु वातावरणमैत्री हुन सकेका छैनन्, जसको प्रत्यक्ष असर यहाँको पर्यावरणीय क्षेत्रले भोग्नु परिरहेको छ । उद्योगहरुले वातावरणिय क्षेत्रमा तिन किसिमका प्रतिकुल प्रभाव पारेको देखिन्छ ।

क. प्राकृतिक श्रोतको दोहन

प्राकृतिक श्रोत साधन सार्वजनिक सम्पात्ति हुन् । यी श्रोतहरुको प्रयोग सार्वजनिक हितको निम्ति मात्र हुनु पर्दछ । प्रचलित कानून बाहिर गएर कसैले पनि प्राकृतिक श्रोत साधनको उपयोग गर्न पाइदैन । साझा सम्पत्तिको रूपमा रहेका प्राकृतिक स्रोत साधनको प्रयोग गर्दा वातावरणलाई प्रतिकूल प्रभाव नपार्ने गरी सार्वजनिक हितको कार्यमा मात्र प्रयोग हुनपर्ने हुँदा त्यस्ता प्राकृतिक स्रोत साधन नेपाली नागरिकको सार्वजनिक हितमा प्रयोग हुन सक्ने तरिकाले व्यवस्थापन गरी उपयोग गर्ने नीति तय गर्नु, प्राकृतिक स्रोत साधनको उत्खनन् प्रयोग आदि गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नपर्ने गरी सञ्चालन गर्न आवश्यक व्यवस्था गर्नु भन्ने समेतको निर्देशनात्मक आदेश सर्वोच्च अदालतबाट जारी भएको देखिन्छ । तर उद्योगहरुले कानूनको फितलो कार्यन्वयन, स्थानीय बासिन्दाको अज्ञानता र बाध्यताको फाइदा उठाउदै आफूखुशी ढंगले प्राकृतिक श्रोतको दोहन गरि उद्योग संचालन गरेको देखिन्छ । खासगरी खनिज पदार्थको उत्खनन र भण्डारण सम्बन्धि उद्योगहरुले नेपालमा अनियन्त्रित ढंगले प्रकुतिक श्रोतको दोहन गरिरहेका छन् । अनियन्त्रित ढंगले संचालन भएका क्रेसर उद्योग, जमिनबाट पानि तानेर बेच्ने उद्योगहरु, इट्टा र सिमेन्ट उद्योग , स(मिलले जथाभावी ढंगले ढुंगा, गिट्टी, बालुवा, पानि र वनस्पतिहरु प्रयोग गरिरहेका छन् । यस्ता उद्योगको कारणले उद्योग र खानी क्षेत्र वरिपरी पानीका मुहानहरु सुक्ने, पारिस्थितिक चक्र असन्तुलित हुने, जीवजन्तुको आहारविहार परिवर्तन हुने , कृषि उत्पादनमा ह्रास हुने जस्ता समस्याहरु देखिएका छन् ।

ख.वातावारणिय प्रदुषण
कुनै पनि उद्योग वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्योग कारखाना वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने विस्वब्यापी मान्यता छ । नेपालको संबिधान र ऐन कानूनले नागरिकको स्वच्छ वातावरण प्रतिको अधिकार सुनिश्चित गरेका छन् । स्थापित उद्योगको कारणले उद्योग अवस्थित क्षेत्रमा वातावरण प्रदूषण हुन नदिनु उद्योगको प्रमुख कर्तव्य तथा दायित्वमा पर्दछ भनि सम्माानित सर्वोच्च अदालतले समेत ब्याख्या गरेको छ ( निर्णय नं. ८४९० ने.का.प २०६७ अङ्क १०) । प्रचलित कानूनबमोजिम स्थापित कुनै पनि उद्योग वा व्यावसायिक प्रतिष्ठानले आफ्नो उद्योग कारखाना वा व्यावसायिक प्रतिष्ठान सञ्चालन गर्दा वातावरणमा प्रतिकूल प्रभाव नहुने गरी उद्योग सञ्चालन गर्नुपर्ने, जन–जीवन, जन–स्वास्थ्य र जैविक विविधतामा खतरा सिर्जना हुनेगरी ध्वनी, ताप, विकिरण तथा फोहर मैला निष्काशन गर्न नहुने, उद्योग सञ्चालनबाट वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव वा प्रदूषण न्यून गर्ने उपायहरू वास्तविक रुपमा अवलम्बन गर्नुपर्ने र यसरी प्रदूषण नियन्त्रण वा वातावरणमा पर्ने प्रतिकूल प्रभाव न्यूनीकरणको लागि उद्योगले अपनाएको पद्धति वा उपकरणमा लागेको खर्चमा कर छूट पाउने समेतका व्यवस्था विद्यमान नेपाल कानूनहरुले गरेका छन् ।

उद्योगको कारणले वातावरणमा पर्न सक्ने प्रभावलाई सकेसम्म कम गर्नको लागि नेपाल सरकारले उद्योगले उत्सर्जन र निष्काशन गर्ने प्रदुषक पदार्थको सिमा निर्धारण गरेको छ ।.उद्योगले गर्ने प्रदुषणको सिमा तोकिएको भएपनि अधिकांश उद्योगहरुले यी मापदण्डहरुलाई पालना गरेको देखिदैन । उद्योगहरुले वातावरणिय मापदण्डको पालना नगर्ने , स्वच्छ उत्पादन प्रविधिको प्रयोग नगर्ने र निष्काशित प्रदुषित पदार्थको सुरक्षित विसर्जनमा ध्यान नदिएको कारणले अधिकांश उधोग वरिपरिको जल जमिन, वायुमंडल र जंगल क्षेत्र प्रदुषित भएको देखिन्छ ।

ग.जनस्वास्थ्यमा असर
औद्योगिक प्रतिष्ठानहरूले आर्थिक लाभलाई मात्र उद्देश्य बनाई वातावरण संरक्षणमा ध्यान नदिएको कारणले उद्योग वरपरका वासिन्दाहरुलाई मात्र नभई स्वयं उद्योगका सञ्चालक एवं कामदार कर्मचारी समेतलाई प्रतिकूल असर परिरहेको छ । वातावरण प्रदूषण रोक्ने कार्यमा बिना हेलचेक्रयाई सचेत रहनु हरेक उद्योग सञ्चालकको कानूनी मात्र नभएर मानवीय कर्तव्य नै हुन आउने भएपनि त्यसतर्फ खासै ध्यान दिएको देखिदैन.सार्वजनिक हित र जनस्वास्थ्य विपरित हुने गरि कसैले पनि कुनै कार्य ( व्यवसाय ) गर्न नपाउने कुरा नेपालको संबिधान २०७२ र वातावरण संरक्षण ऐन २०७६ मा उल्लेख छ । त्यसैगरी श्रम ऐन २०७४ को परिच्छेद १२मा औद्योगिक प्रतिष्ठानले आफ्ना कामदार र कर्मचारीको स्वास्थ्यमा प्रतिकुल असर पुग्न नदिनको लागि वातावरणिय स्वच्छता र सुरक्षामा ध्यान दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । उद्योगहरुले यी कानूनी व्यवस्था पालना नगरेको कारणले उद्योगका कामदार र समुदायको स्वास्थ्यमा नकारात्मक असर परेको छ । उद्योगबाट सिर्जित लेदो, फोहरमैला, धुलो, फोहोर पानि, रासायनिक पदार्थ, रेडियोधर्मी पदार्थ र चर्को ध्वनिको कारणले गर्दा उद्योग छेउछाउका बासिन्दाहरुको जीवन असहज बनिरहेको छ ।

वातावरणमैत्री औद्योगिकरणका आधार
अनविकरणिय उर्जाको कम खपत, कच्चा पदार्थको पूर्ण उपयोग, फोहरमैलाको प्रसोधन र पुनः प्रयोग तथा प्रदुषक पदार्थको न्यून मात्रामा निष्कासन जस्ता कुराहरु वातावरणमैत्री उत्पादन अन्तर्गत पर्दछन् । शुन्य प्रदुषणमा औद्योगिक उत्पादन गर्न सम्भव छैन तर प्रदुषण तथा दोहनको स्तर घटाउन र यसको सोधभर्ना गर्न भने सकिन्छ । खासगरी सन् १९९२को पृथ्वी शिखर सम्मेलनले उद्योगमा स्वच्छ उत्पादन प्रविधिको प्रयोग गरेर वातावरण संरक्षण गर्नु पर्ने कुरामा जोड दिएको थियो । त्यसयता विस्वका सबै राष्ट्रहरुले वातावरणमैत्री उद्योगको प्रवर्धन गर्नको लागि विशेष छुट र सुबिधा दिने र प्रदुषकलाई तिराउने नीति अवलम्बन गरेको पाइन्छ ।

औद्योगिक विकासको लागि बनेको औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७३ को दफा ६ ले उद्योग सञ्चालनका क्रममा वातावरणमा परेको वा पर्न सक्ने प्रतिकूल वातावरणीय असरको निराकरण गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित उद्योगको हुनेछ भन्ने उल्लेख गरि उद्योगहरुलाई वातावरण प्रति जिम्मेवार बनाउन खोजेको मात्र छैन सो ऐनको दफा २२ (ठ)ले प्रदूषण रोकथाम तथा नियन्त्रण गर्ने वा खेर गएका वस्तुको पुनःप्रशोधन वा पुनःप्रयोग समेत गरी वातावरणमा न्युनतम असर पार्ने पद्धति तथा उपकरणमा भएको खर्चमध्ये व्यवसायको समायोजित करयोग्य आयको पचास प्रतिशतसम्म सोही वर्ष खर्च कट्टी गर्न पाउने सुविधा प्रदान गरेको देखिन्छ । नेपालको संबिधान २०७२ले वातावरण प्रदुषण वा दोहन गर्नेहरुले दण्डित हुनुपर्ने र पीडितले क्षतिपुति पाउने व्यवस्था गरेका छन् । सर्वोच्च अदालतले समेत विभिन्न मुद्धामा औद्योगिक प्रदुषण नियन्त्रण गर्नु संचालकहरुको प्रमुख दायित्व रहने आदेशात्मक फैसला गरिसकेको छ । यस्ता कानूनी र नीतिगत व्यवस्थाको पालना गर्ने हो भने वातावरणमैत्री उद्योग बनाउन कठिन छैन ।

अचेल विस्वमा वातावरणमैत्री तरिकाले उत्पादन गरिएका सामाग्रीहरुको मात्र उपभोग गर्ने प्रचलन बढ्दो छ । वातावारनिय मापदण्ड बाहिर गएर उत्पादन गरिएका सामग्रीहरुलाई उपभोक्ताहरुले अस्विकार गर्ने मात्र हैन बिदेशी बजारमा पनि पु¥याउन नसकिने अवस्था छ । आन्तरिक उपभोक्ताहरुमा पनि यो चेत बढ्दै गएमा नेपाली उद्योगहरुलाई आफ्ना उत्पादनलाई बजार प्राप्त गर्न कठिन हुनेछ भने समुदाय र श्रमिकहरुले पनि उद्योगको विरुद्धमा कडा आवाज उठाउने अवस्था आउनेछ । यस्ता समस्याहरु आउन नदिन र जिम्मेवारपूर्ण व्यवसाय गर्नको लागि वातावरणमैत्री तरिकाले उद्योग संचालन गर्नु जरुरि छ ।

स्वच्छ उर्जाको प्रयोग, उर्जाको कम खपत, प्राकृतिक श्रोतमा न्यून क्षति, जनस्वास्थ्यको जगेर्ना, श्रमिक स्वास्थ्यको रक्षा जस्ता कुराहरुलाई उद्योग संचालकले अनावस्यक बोझ नठानेर उद्योग संचालनको अत्यावस्यक आधार मान्नुपर्छ । यी आधारहरुलाई बलियो बनाउदै उत्पादन गर्न सकेमा मात्र त्यसले समुदायको समर्थन प्राप्त गर्न, श्रमिकहरुबाट उच्च उत्पादकत्व प्राप्त गर्न र उपभोक्ताहरुको सधैको रोजाइमा पर्न सकिनेछ ।