सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री पार्वत गुरुङले नेपालको दूरसञ्चार सेवाको गुणस्तर तुलनात्मक रूपले कमजोर रहेकाले यसलाई सुधार गर्न आग्रह गर्नुभएको छ ।

सरकारले दूरसञ्चार क्षेत्रको विकासका लागि पर्याप्त नीतिगत व्यवस्था गरे पनि सेवा प्रदायकहरूले गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्न नसकेको उहाँको भनाइ थियो । टेकपाना मिडियाले सोमबार राजधानीमा आयोजना गरेको दूरसञ्चार क्षेत्रको नीतिगत बहस कार्यक्रममा उहाँले दूरसञ्चार क्षेत्रमा भएको लगानीअनुसार सेवा गुणस्तरीय हुन नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले गुणस्तरीय सेवा प्रदान नगर्ने सेवा प्रदायकलाई कारबाहीको प्रावधानसहित कार्यविधि बनाउने दिशामा सरकार अगाडि बढेको जानकारी दिनुभयो । यसका लागि नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई निर्देशन दिएको पनि उहाँले बताउनुभयो । ‘समृद्ध नेपाल सुखी नेपाली’को सरकारको लक्ष्यलाई पूरा गर्न दूरसञ्चार सेवा गुणस्तरीय हुनुको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ थियो ।

दूरसञ्चार क्षेत्रमा सरकारले ठूलो चेन्ज ल्याउन खोजेको तर गुणस्तरीय सेवाबिना यो सम्भव नरहेको उहाँले स्पष्ट गर्नुभयो । दूरसञ्चार सेवामा रहेको आमगुनासोलाई सम्बोधन गर्न पनि सरकारले तयारी थालेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
सीमित प्राकृतिक स्रोतका रूपमा रहेको फ्रिक्वेन्सीको प्रभावकारी प्रयोगलाई सम्भव बनाउन सरकारले फ्रिक्वेन्सी स्ट्राटेजिक प्लान तयार गर्न लागेको मन्त्री गुरुङले जानकारी दिनुभयो ।

यसले फ्रिक्वेन्सी वितरण र प्रयोग पारदर्शी हुने उहाँको भनाइ थियो । सरकारले हालै मात्र ‘फाइभ जी’ परीक्षणका लागि आवश्यक फ्रिक्वेन्सी उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
त्यस्तै दूरसञ्चार पूर्वाधार कम्पनी निर्माणको प्रयोग पनि अगाडि बढाइएको उहाँले बताउनुभयो । दूरसञ्चार पूर्वाधारको सहप्रयोगको नीतिलाई कार्यान्वयनमा लैजान सरकारी पूर्वाधारलाई पनि प्रयोग गर्न दिने निर्णय भएको उहाँले जानकारी दिनुभयो । डिजिटल नेपाल फ्रेमवर्कको कार्यान्वयन पनि अगाडि बढिरहेकाले डेटा सुरक्षाको सन्दर्भमा पनि काम गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको उहाँले बताउनुभयो ।
मन्त्री गुरुङले सरकार दूरसञ्चार सेवालाई व्यवस्थित गर्ने योजनामा रहेकाले यसका लागि नीतिगत व्यवस्था गर्न तयार रहेको बताउनुभयो । सेवा प्रदायकहरूको सुझावकै आधारमा सरकारले नीतिगत व्यवस्था गर्ने भएकाले उहाँले सुझावका लागि पनि आग्रह गर्नुभयो ।
सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव शोभाकान्त पौडेलले दूरसञ्चार सेवाहरू अब व्यवसायदेखि सरकार (बीटुजी)मा जानुपर्ने सुझाव दिनुभयो । दूरसञ्चार सेवाको प्रयोग अब अर्थतन्त्रलाई सहयोग हुनेगरी जोड्नुपर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष पुरुषोत्तम खनालले ब्रोडब्यान्ड नीतिले लिएका लक्ष्य विगत पाँच वर्षमा धेरै हासिल भएको जानकारी दिनुभयो । कोभिड–१९ सङ्क्रमणका कारण दूरसञ्चार सेवाको उपभोगमा व्यापक परिवर्तन आएको उहाँले बताउनुभयो । ‘फाइभ जी’ सेवा परीक्षणका खुला भइसकेकाले अबको दूरसञ्चार बजार आईओटी र एआईतर्फ जाने उहाँको भनाइ थियो ।
कार्यक्रमको छुट्टै छलफल सत्रमा प्राधिकरणका निर्देशक मीनप्रसाद अर्यालले अहिले परिस्थिति परिवर्तन भएकाले ब्रोडब्यान्डको परिभाषा परिवर्तन गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
एनसेलका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत एन्डी चोङले कोभिड सङ्क्रमणका कारण डेटाको प्रयोग उच्च भए पनि दूरसञ्चार क्षेत्रको समग्र विकासका लागि अझै पनि धेरै चुनौती रहेको बताउनुभयो ।

नेपाल टेलिकमका निर्देशक प्रतिभा वैद्यले ग्रामीण क्षेत्रमा दूरसञ्चार पहुँच बढाउन सरकारले सहुलियत दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो । इन्टरनेट सर्भिस प्रोभाइडर्स एसोसिएसन अफ नेपाल (आईस्पान)का अध्यक्ष सुधीर पराजुलीले दूरसञ्चार क्षेत्रमा कर धेरै रहेकाले यसलाई घटाउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । अर्थशास्त्री विनिसा नेपालले सबैको पहुँचमा ब्रोडब्यान्ड पु¥याउने गरी नीतिगत व्यवस्था हुनुपर्ने बताउनुभयो ।

#gorkhapatraonline