म्यान्मार ‘कु’ को सङ्क्षिप्त लेखाजोखा

गत फेब्रुअरी १ मा म्यान्मारमा भएको ‘कु’ सैनिक शक्तिको बलमा नागरिक अधिकारमाथि गरिएको पछिल्लो प्रहार हो । ‘कु’ विशेषगरी निर्वाचनलगत्तै हुनेगर्छ – धाँधलीको बहानामा । गत वर्ष अफ्रिकी मुलुक मालीका राष्ट्रपति इब्राहिम बाबुकार केइटालाई पनि निर्वाचनपश्चात् ‘कु’ गरी सत्ताबाट हटाइएको थियो ।

 

 

यता, म्यान्मार ‘कु’ लगत्तै नेतृ आङ साङ सु ची र राष्ट्रपति विन मीन्टलगायत जनप्रतिनिधिहरुलाई नियन्त्रणमा लिई देशको कार्यकारी अधिकार सेनापति सिनियर जेनरल मीन अङ्ग लेङले आफ्नो हातमा लिएका छन् । सेनाले गत नोभेम्बरमा सम्पन्न निर्वाचनमा धाँधली भएको आरोप लगाए पनि निर्वाचन आयोगले उक्त दाबी सत्य नभएको जनाइसकेको छ ।

संयुक्त राष्ट्रसंघका महासचिव एन्टोनियो गुटरेजले पनि ‘कु’ को भत्र्सना गर्दै सबै पक्षलाई लोकतान्त्रिक मूल्य, मान्यताको सम्मान गर्न आग्रह गरेका छन् । म्यान्मार ‘कु’ सर्वत्र आलोचित भइरहेछ । ‘कु’कै विरोधमा नागरिक अगुवाहरुले काठमाडौंमा समेत प्रदर्शन गरेका थिए भने भारतको मिजोरममा पनि विरोध प्रदर्शन भएको छ ।

म्यान्मारमा ‘कु’ हुनु ठूलो आश्चयको विषय भने होइन , किनभने त्यहाँ ‘कु’ हुने वातावरण विद्यमान थियो । विश्लेषकहरुले म्यान्मारको ‘कु’ को अन्तर्य सन् २००८ मा जारी संविधानमा सेनाको वर्चस्व कायम हुनु तथा सेनापतिको राष्ट्रपति हुने लालसाको परिणाम हो भनेका छन् । हुन त म्यान्मार ‘कु’ पछिको परिस्थिति दिनानुदिन विकसित हुँदै गइरहेको छ तथापि यस आलेखमा हालसम्मको स्थितिको संक्षिप्त लेखाजोखा गर्ने प्रयास गरिएको छ ।

सेनालाई लोकतन्त्र अरुचि

सन् २००८ मा जारी संविधानबाट दुवै सदनमा २५ प्रतिशत स्थान सेनाका लागि सुरक्षित गरिनुका साथै रक्षा, गृह र सीमा सुरक्षा मन्त्रालय सेनाको मातहत राखिएको छ । यस दृष्टिबाट सैनिक ‘कु’ अघि पनि शासन सत्तामा सेनाकै वर्चस्व देखिन्छ ।

म्यान्मारको लोकतन्त्र सीमित प्रकृतिको थियो र ‘कु’ नहुँदाको अवस्थामा पनि सेनाको शासनसत्तामा बलियो पकड थियो । तैपनि, अहलिे जनसाधारण ज्यानकै बाजी थापेर किन सैनिक ‘कु’ को विरोधमा उत्रिएका छन् भन्ने प्रश्न उब्जिन सक्छ । खासमा, सन् २०१५ को निर्वाचनपश्चात् आङ सान सु चीको नेसनल लीग फर डेमोक्रेसी ९एनएलडी० पार्टीले सरकार चलाउन थालेपछि सीमित लोकतन्त्रै भए पनि ५० वर्ष लामो सैनिक शासनका बखत अनुभव र उपभोग गर्न नपाएका उपलब्धि जनताले छोटै समयमा पाए । यस अवधिमा गैरसैनिकले नेतृत्व गरेका मन्त्रालयका सूचकहरु धेरै सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेका छन् ।

जनप्रतिनिधिले सत्ता समाल्दै सीमित लोकतन्त्रको अभ्यास सुरु भएपछि म्यान्मारले शासकीय सुधार, सेवा प्रवाह, लोकहित आदि क्षेत्रमा निकै सुधार गरेको छ । यसबाट लोकतन्त्रको पक्षमा सशक्तरुपमा जनसमर्थन बढ्दै गएको देखिन्छ । नागरिक सरकारको लोकप्रियता बढेको र गत नोभेम्बर निर्वाचनमा अत्यधिक बहुमतले विजयी भएपछि एनएलडीको प्रभाव र शक्ति पनि बढ्दै गएकाले समेत सत्तालोलुप सेना झस्किएको हुनुपर्छ ।

प्राप्त लोकतान्त्रिक उपलब्धिहरु खोसिने डरले म्यान्मारका जनता ज्यानको बाजी लगाएर सडकमा उत्रेका छन् । इन्टरनेट र सामाजिक संजालबाट संसार नियालीरहेका नयाँ पुस्तालाई ‘जुन्टा’ शासनको अँध्यारो युगमा फर्कनुपर्ला भन्ने डर छ । त्यसैले “तात्माडअ“ ९सैनिक० ‘कु’ विरुद्ध रबरका गोली, पानीका फोहरा, स्टन्ट ग्रिनेड र गिरफ्तारीमात्र नभएर गोली खान पनि म्यान्मारका जनता तयार देखिछन् । यस आन्दोलनमा याङ्गुनका सहरीमात्र नभई ग्रामीण भेगका जनताका साथै रोहिङ्गा शरणार्थी, नेपाली भाषी बर्मेली आदिसमेतको सक्रिय सहभागिता, साथ वा समर्थन रहेको छ । ‘कु’ को विरोधमा उर्लेको यो आक्रोश सजिलै रोकिने देखिँदैन ।

अन्तर्राष्ट्रिय र क्षेत्रीय परिस्थिति

अमेरिका, क्यानडा, अस्ट्रेलिया, युरोपेली संघलगायत पश्चिमा राष्ट्रहरुले सैनिक शासकविरुद्ध कदम चाले पनि एसियाली मुलुकहरु चीन, भारत, जापानले आआफ्नै रणनीतिक हिसाबकिताबका कारण त्यसमा सक्रिय साथ दिने संभावना कमै छ ।

हुनत, भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले अमेरिकी राष्ट्रपतिसँगको संवादमा म्यान्मारमा लोकतान्त्रिक प्रक्रिया र कानुनी राज्यको पालना गरिनुपर्छ भनेका छन् । त्यस्तै, जापानी कंपनी किरिनले सेनासँग जोडिएको म्यान्मारको अग्रणी व्यापारिक छाता संगठनसँगको सम्झौता अन्त्य गरेको छ र जापानी सरकारले पनि लोकतन्त्र पुर्नबहाल हुनुपर्छ भनिसकेको छ । तैपनि, म्यान्मारमाथि साँच्चिकै दबाब दिने तत्परता भने ती राष्ट्रहरुमा देखिएको छैन । पश्चिमा मुलुकको पछि लागेर प्रतिबन्ध लगाइयो भने चीनले त्यसबाट रणनीतिक फाइदा लिनसक्ने आकलन जापान र भारतको देखिन्छ ।

‘कु’ को विरोधमा सिङ्गापुरले तुलनात्मकरुपमा केही कडा वक्तव्य जारी गरेको छ । यद्यपि, दक्षीणपूर्वी राष्ट्रहरुको संगठन ९आसियान० ले आफ्ना सदस्य राष्ट्रहरुको आन्तरिक मामलामा अहस्तक्षेपको नीतिका कारण कुनै विज्ञप्ति जारी गरेको छैन ।

इन्डोनेसिया र मलेसियाले म्यान्मारको ‘कु’ सम्बन्धमा आसियानमा विशेष सत्रको माग गरेको भए पनि त्यसबाट तात्त्विकरुपमा कुनै ठोस कदम चालिने संभावना देखिँदैन । थाइल्यान्ड आफैँ सैनिक शासनमा चलेको मुलुक भएकाले म्यान्मारको सैनिक ‘कु’ को आलोचना गर्ने कुनै सम्भावना देखिँदैन । नेपालले एउटा प्रेस विज्ञप्ति निकाली “म्यान्मारमा हालै विकसित घटनाक्रमलाई नजिकबाट नियालिरहेको” जनाएको छ ।

पश्चिमा लोकतान्त्रिक राष्ट्रहरुबाट म्यान्मारका सैनिक जेनरलहरुका सम्पत्ति, तिनका सन्तानका विदेश बसाइ, यात्रा अनुमति र सेनाको सबैभन्दा ठूला दुई व्यापारिक छातासंगठन ‘म्यान्मार इकोनोमिक कर्पोरेसन’ र ‘म्यान्मार इकोनोमिक होल्डिङ्ग लिमिटेड’ तथा सेनाबाट संचालित व्यावसायिक प्रतिष्ठानहरुमा प्रतिबन्ध लगाउने क्रम जारी छ । अमेरिकालगायत लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले संयुक्त राष्ट्रसंघ सुरक्षा परिषद्बाट संकल्प प्रस्ताव पास गराउने प्रयत्न गरे पनि “भिटो“ अधिकार भएका राष्ट्रहरु चीन र रुसका कारण त्यो सहजै सफल हुने देखिँदैन ।

संयुक्त राष्ट्रसंघीय सुरक्षा परिषद्मा बेलायतले पेस गरेको प्रस्ताव रुस, चीन, भारत र भियतनामका कारण मार्च १० सम्म पास हुन सकेको र भने ती मुलुकहरुले प्रस्तावको भाषामा सुधार गर्न माग गरेका छन् । उता, सुरक्षा परिषद्को अध्यक्षको हैसियतमा अमेरिकाले भने म्यान्मारमा विकसित घटनाक्रमप्रति चिन्ता व्यक्त गर्दै शान्तिपूर्ण प्रदर्शनमाथि भएको हिंसाको भर्त्सना गरी ‘प्रेसिडेन्सियल स्टेटमेन्ट’ जारी गरेको छ ।

एकथरी विश्लेषकहरु ‘कु’ का कारण लोकतान्त्रिक मुलुकहरुले म्यान्मारसँगको सम्बन्ध सीमित तुल्याउँदा म्यान्मार चीनको नजिक पुग्छ भन्ने विश्लेषण पनि गरिरहेका छन् । तर, चिनियाँ नेताहरुले पछिल्लो समय सु ची र एनएलडीसँग सम्बन्ध विस्तार गर्दै लगेका र म्यान्मारमा बीआरआईअन्तर्गत भइरहेको चीनको लगानीका लागिसमेत लोकतन्त्रले नै अनुकूल वातावरण सिर्जना गर्ने भएकाले चीनले सहजै सैनिक शासनलाई स्वीकार्छ भनी बुझ्नु मनासिब नहोला । चीनको पनि आफ्नै रणनीतिक जोडघटाउ छ ।

क्षेत्रीय स्थायित्व अहिले चीनको प्राथमिकता हो । म्यान्मारका उपल्लो सैनिक नेतृत्वमा चीनविरोधी भावना बढ्दै गएको र हालैका वर्षहरुमा चीनसँगको निर्भरता कम गर्ने तथा भारतसँग सैनिक सहकार्य बढाउने नीति अख्तियार गरेकाले पनि चीन म्यान्मारको सेनासँग पूर्ण विश्वस्त भइहाल्ने देखिँदैन ।

‘कु’ का राजनीतिक कारण

गत नोभेम्बरमा भएको निर्वाचनमा एनएलडीले ४ सय ७६ मध्ये ३ सय ९६ सीट अर्थात् झण्डै ८३ प्रतिशत मत प्राप्त गरेको थियो भने सेना समर्थित दल युनियन सोलिड्यारिटी एन्ड डेभलपमेन्ट पार्टी ९युएसडीपी० ले मात्र ७ प्रतिशत मत प्राप्त गरी लज्जाजनक हार बेहोर्नुपरेको थियो । यसलाई सु चीको अपार सफलता मात्र नभई एनएलडीले जातीय पार्टीहरुसँग सहकार्य गर्दै बनाइने लोकतन्त्रवादी गणतान्त्रिक मोर्चाद्वारा संवैधानिक प्रावधानहरु परिवर्तन गर्ने संकेतको रुपमासमेत सेनाले बुझेको हुनपर्छ ।

पचहत्तर वर्षीया सु ची रोहिङ्गाका विषयलाई लिएर पछिल्लो समय धमिलो भएको आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुधार गर्न आतुर त छँदैछिन् उनी सेनालाई राजनीतिबाट अलग गर्दै म्यान्मारलाई अधिनायकवादबाट बाहिर निकाली छिटोभन्दा छिटो पूर्ण लोकतन्त्र दिलाउन पनि लालायित देखिन्छिन् । यही कारण मुलुकमा लामो समयदेखि सत्ताको स्वाद लिइरहेको सैनिक नेतृत्वसँग उनको सम्बन्ध तिक्ततापूर्ण हुन गयो । अर्कोतर्फ, नेतृ सु ची अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आलोचित भएकाले सत्ता कब्जा गर्दा त्यति धेरै विरोध नहोला भन्ने पनि सेनाले ठानेको हुनसक्छ ।

रोहिङ्ग्या मुद्दामा अन्तर्राष्ट्रिय जगत ९विशेष गरी पश्चिमा तथा मुसलमान बहुल मुलुकहरु० बाट म्यान्मारको असमानुपातिक आलोचना हुनाको अलावा सैनिक नेतृत्वलाई विकल्परहित बनाई आरोपित गरेको हुनाले पनि प्रतिरक्षात्मक मानसिकताबाट ‘कु’ गर्न सेना अभिपे्ररित भएको हुनसक्छ । साथै, म्यान्मारका प्रदेश विभाजन जातीयतामा आधारित भएको र रोहिंग्यालाई जातीय पहिचान दिइएको खण्डमा छुट्टै प्रदेश चाहिने देखी सेनाले त्यसको विरोध गर्दै आइरहेको समेत थियो ।

‘कु’ को सैनिक कारण

लोकतन्त्र बहालीपश्चात् अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारको लागि म्यान्मार खुला भएको सेनालाई मन परेको छैन । किनभने त्यसले सेनाको व्यापारिक स्वार्थमा असर पुर्याएको छ । विद्यमान संविधानले सैनिक संगठनलाई खानी, तेल र ग्यास उद्योगहरुमा नियन्त्रण गर्ने अधिकार दिएको छ जसबाट सैनिक संगठनलाई निरन्तर स्रोतसाधन उपलब्ध हुनुको साथै पूर्ण आर्थिक स्वायत्ततासमेत प्राप्त हुन्छ ।

यसले गर्दा सेनालाई जनप्रतिनिधिमाथि निर्भर र जवाफदेही हुनुपर्ने बाध्यता छैन । एमिनेस्टी इन्टरनेसनलको सन् २०२० को प्रतिवेदनअनुसार सेनाको व्यापारिक संगठन ‘म्यान्मार इकोनोमिक होल्डिङ लिमिटेड’ले सेना नियन्त्रित व्यापारका माध्यमबाट सन् १९९० देखि २०१० सम्ममा करिब १८ अर्ब अमेरिकी डलर बराबरको मुनाफा आफ्ना सेयरधनीलाई वितरण गरेको थियो ।

त्यसैले, सेना व्यापारमा संलग्न हुनु र आर्थिकरुपमा आत्मनिर्भर हुँदै जानु भनेको लोकतन्त्रको लागि खतराको घन्टी हो भन्ने बुझ्न ढिलो गर्नु हुँदैन ।

म्यान्मारका सयौं जातीय समूहमध्ये बहुमतमा रहेका र आफूलाई मुलुकको उत्तराधिकारी ठान्ने बर्मेली जातिले सामान्यतः सेनाको समर्थन गरेको पाइन्छ । सेनाले पनि बौद्ध संघ र समुदायलाई बौद्ध विद्यालयआदि निर्माण गर्न प्रशस्त अनुदान तथा चन्दा दिई आफूप्रति जनसमर्थन ‘खरिद’ गर्ने गरेको छ ।

सेना समाजमा सम्मानित हुनुपर्छ तर त्यसका पनि सीमितता हुन्छन् । सैनिक संगठनले समाजमा गर्ने जनहितकारी कार्यले सेनाको लोकप्रियता बढाउने तर सरकारप्रति वितृष्णा फैलाउने गर्छ भने त्यो लोकतन्त्र र मुलुककै समग्र विकासको लागि प्रत्युत्पादक हुन्छ ।

आफूमात्रै सच्चा देशभक्त र मुलुकको अभिभावक भएको ठान्ने र अरुको देशभक्तिमा शंका गर्ने सेनालाई लोकतन्त्रको स्वतन्त्रता र विविधता मन पर्दैन । अनि सेना समाजमा आफ्नै अधिनायकवादी सोच लाद्न तत्पर हुन्छ भन्ने सन्देश पनि म्यान्मारको ‘कु’ ले दिन्छ । सेनामा अतिवादी सोचको प्रभुत्व हुँदैजानु भनेको सैनिक शासनको लागि उर्वर वातावरण तयार हुनु हो ।

सैनिक कूटनीतिका रुपमा मित्रराष्ट्रहरुसँग सेनाको सम्बन्ध सुमधुर हुनु राम्रो भए पनि राजनीतिक नेतृत्वको लगामविना र चाहिनेभन्दा बढी भयो भने त्योसमेत मुलुक र लोकतन्त्रलाई हानिकारक हुनसक्छ । भारतीय र म्यान्मारको सेनाबीच सम्बन्ध गहिरिँदो छ ।

भारतीय सेनामा सन् १९८८ देखि ‘सर्भिस’ मा रहेको किलो क्लास पनडुब्बी आईएनएस सिन्धुवीर गत अक्टोबरमा म्यान्मारको सेनालाई हस्तान्तरण गर्ने निर्णयबाट भारतको म्यान्मारप्रतिको सहयोग र सद्भाव प्रष्ट झल्कन्छ । हालैका वर्षहरुमा म्यान्मारको सेना र भारतीय सेनाबीच सैनिक सहयोग आदानप्रदान निकै घनीभूत हुँदै गएको छ । ‘भारत–म्यान्मार द्विपक्षीय सैनिक अभ्यास’ मार्फत् दुवै सेनाबीच घनिष्ठ सम्बन्ध स्थापित हो ।

भारतले सेनापति जेनरल लेङसँग व्यक्तिगत सम्बन्ध पनि बढाइरहेको छ ।

चीनसँग त लामो समयदेखि सैनिक तहमा म्यान्मारको सम्बन्ध स्थापित छ । ‘कु’ हुनुभन्दा साता दिनअघि चिनियाँ विदेश मन्त्री वाङ्ग यीले म्यान्मारको भ्रमण गरी जेनरल लेङ्संग भेटवार्ता गरेका थिए । यसबाट कतै सैनिक नेतृत्वले आफ्नो सत्ता कब्जा गर्ने योजनाको पूर्वजानकारी बेईजिङलाई दिएको त थिएन भनी केहीलाई अड्कलबाजी गर्ने खुराक पनि भएको छ । ‘कु’ पछि दिइएको चिनियाँ वक्तव्यले पनि यस संशयलाई केही हदसम्म बल दिएको मान्नेहरु पनि छन् ।

सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण यथार्थ के हो भने जेनरल लेङ्ग केही महिनामै सेवा निवृत्त हुन लागेका थिए । त्यसपछि त उनी एक गुमनाम पूर्वजर्नेलको रुपमा रहने अवस्था हुन्थ्यो । अवकाशपछि त जनरल लेङ्को पारिवारिक व्यवसायसमेत शिथिल हुने संभावना देखिन्थ्यो । तर, ‘कु’ ले उनलाई अनिश्चित कालसम्मका लागि म्यान्मारको सबैभन्दा शक्तिशाली व्यक्तिको रुपमा खडा गर्नुको साथै उनको वित्तीय स्वार्थको रक्षा पनि गरेको छ ।

‘कु’ विरोधको लेखाजोखा

सबै पक्षहरुलाई हेर्दा सेनाले आन्दोलनलाई दबाउन कुनै कसर बाँकी राख्ने देखिँदैन । म्यान्मार विश्वमै लामो समय गृहयुद्ध चलिरहेको देशमध्ये एक हो जहाँ अनेकौं जातीय समूहहरु विद्रोहमा छन् । जातीय अल्पसंख्यकमाथि गरेको दमनका कारण सेनाको आलोचना हुनेगरेको छ । सन् १९८८ मा म्यान्मारमा आर्थिक दुव्र्यवस्थापनको विरोध गरी सुधारको माग गर्दा झन्डै ५ हजार जनताले ज्यान गुमाउनु परेको थियो । सेनाले विगत सैनिक शासन कालमा शक्ति प्रयोग गरी नागरिक दमन गरेको मात्र नभई हालै रखाइन प्रान्तमा रोहिङ्ग्याविरुद्धको दमनमा मानव अधिकारको व्यापक हनन गरेको चर्चा पनि ताजै छ ।

यो आलेख तयार गर्दासम्म म्यान्मारमा ‘कु’ विरुद्धको संघर्षमा ६० जनाभन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन् भने २ हजार जति गिरफ्तार गरिएका वा अज्ञात अवस्थामा रहेका छन् । यो विरोधको अग्रपंक्तिमा युवा जमात देखिन्छ जसले विगत दस वर्षमा म्यान्मारको स्वतन्त्र वातावरण अनुभूत गरे । उनीहरु भनिरहेका छन् – “हाम्रो लोकतन्त्र फिर्ता नभएसम्म आमहडताल जारी रहनेछ ।” सैनिक शासनमा आफूहरु मरेतुल्य हुने भएकाले त्यसविरुद्ध प्रदर्शन गर्दा अहिले नै मर्नु ठूलो कुरा नभएको उनिहरुको भनाइ रहिआएको छ । संयुक्त राष्ट्रसंघका लागि म्यान्मारका राजदूत कअ मो तुनले राष्ट्रसंघीय सभामा सैन्य शासकलाई सत्ताबाट हटाउन विश्व समुदायसँग आग्रह गरेसँगै उनलाई सरकारले आफ्नो राजदूत पदबाट हटाएको जनाएको छ ।

म्यान्मारको ‘कु’ बाट बहुआयामिक प्रभाव पर्ने देखिन्छ । यसअघि नै फिलिपिन्स, कम्बोडिया, इडोनेसिया, थाइल्यान्ड आदि मुलुकहरुमा लोकतन्त्रमाथि प्रहार भइरहेकाले यस घटनाले ती मुलुकहरुलाई प्रतिगमनतिर लैजान बल मिल्छ कि भन्ने शंका उत्पन्न भएको छ ।

यसले म्यान्मारमा सशस्त्र जातीय द्वन्द्व तथा शरणार्थीका रूपमा देश छाड्ने क्रममा वृद्धि गरी क्षेत्रीय अस्थिरता बढाउनेसमेत देखिएको छ । त्यसैले, संयुक्त राष्ट्रसंघले ‘रेसपोन्सिबिलिटी टु प्रोटेक्ट’९आरटुपी० अवधारणाअन्तर्गत जनताको जीउधनको रक्षार्थ हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवाज देशभित्रै र बाहिरबाट पनि उठिरहेका छन् । यद्यपि, ‘आरटुपी’ आफैँमा एउटा विवादास्पद र जटिल अवधारणा हो । म्यान्मारले सैनिक प्रतिगमनलाई सच्याउन सक्छ कि सक्दैन भन्ने विषय भने म्यान्मारका जनताको विद्रोहको तागतका साथै छिमेकी मित्रराष्ट्र भारत, चीन र जापानले अवलम्बन गर्ने नीतिमा समेत भरपर्ने देखिन्छ ।

अन्त्यमा, म्यान्मारको ‘कु’ ले लोकतन्त्रको नाजुकपनलाई पुनः एकपटक उजागर गरेको छ । भर्खरै हुर्कन आँटेको लोकतन्त्रको बिरुवा फेदैबाट निमोठिएको छ । जनताको चाहनालाई मुठ्ठीभर सैनिक शासकले आफ्ना निहित स्वार्थको लागि बलपूर्वक दबाएका छन् ।

जब जब सेनामा प्रलोभन, स्वेच्छाचारिता, लोकप्रियतावाद र आत्ममुग्धता बढ्छ मुलुकमा ‘कु’ गर्ने आधार र वातावरण बन्छ भन्ने राजनीतिक दलका नेताहरुले मनन गर्नुपर्छ । राजनीतिक परिवर्तनबाट लोकतन्त्र स्थापना भइसकेपछि राज्यका संयन्त्रहरुलाई यथाशीघ्र सक्षम नबनाइएमा प्रतिगमनकारी तथा प्रतिक्रियावादीले टाउको उठाउने मौका पाउँछन् भन्ने कुरा बुझी सोहीअनुरुप तदारुकताकासाथ अघि नबढ्दा ‘कु’ को संभावना प्रबल हुँदै जान्छ ।

सेना समाजको सुरक्षाको लागि जरुरी छ तर त्यही सेना नागरिक नियन्त्रणमा भएन भने उक्त समाजमाथि शोषण र आक्रमण पनि गर्छ भन्ने हेक्का राख्नुपर्छ । मुलुकको सुरक्षार्थ सेना व्यावसायिक र सक्षम हुनुपर्छ तर व्यापारमा संलग्न भई स्वायत्तता हासिल गर्ने, नागरिक नियन्त्रणलाई चुनौती दिने र राज्यभित्रको राज्यको रुपमा प्रस्तुत हुने स्थिति भएमा जनसाधारण र उदारवादमा विश्वास गर्ने लोकतान्त्रिक शक्तिहरु कुनै पनि बेला सैनिक दमनको सिकार हुन त्राहित्राहि भएर बस्नुपर्छ भन्ने ज्वलन्त उदाहरण म्यान्मारको सैनिक ‘कु’ हो ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *