सर्वोच्च अदालतको फैसलाले नेकपाको एकतालाई नै बदर गरेको छ । फैसलाको संवैधानिक र कानुनी अर्थलाई कसरी बुझ्नुभएको छ ?

बडो विचित्रको फैसला भएको छ । अब यो फैसलापछि राष्ट्रिय सभा, प्रतिनिधिसभा, प्रदेश सभामा नेकपाबाट निर्वाचित भएका सांसदहरू कहाँ जान्छन् रु स्थानीय तहमा निर्वाचित जनप्रतिनिधिको हैसियत के हुन्छ रु त्यसकारण निवेदकले पनि माग नगरेको विषयमा प्रवेश गरेको देख्दा मलाई बडा आश्चर्य लागेको छ ।

यो फैसलासँग कोही सन्तुष्ट भएको पाइँदैन । यसबारे हामीले न्यायिक पुनरावलोकन गर्ने दिशामा जाने स्थिति बन्छ नै । संवैधानिक निकाय निर्वाचन आयोगले ३ जेठमा बुझाइएको चार सय ४१ जनालाई चिन्छौँ भनेर गरेको निर्णयलाई कसले प्रश्न खडा गर्न सक्छ रु फैसला कति संगतिपूर्ण, कति असंगतिपूर्ण छ भन्नेमा धेरै प्रश्न खडा भएका छन् ।

सर्वोच्च अदालतमा त्यो तहमा भएका न्यायाधीशहरूको फैसलाले धेरै संवैधानिक, कानुनी जटिलता खडा गरेको मैले पाएको छु । त्यसैले यसबारे विचार पु¥याउनुपर्ने आवश्यकता छ । किनभने पार्टी एकताबद्ध भइसकेको छ । बच्चा जन्मिसकेपछि गर्भभित्र जाउ भन्ने कुरालाई कसैले मान्नेवाला छैन ।

नेकपा एमाले इतिहास भइसकेको छ । ०७१ मा महाधिवेशन भएकोमा पाँच वर्ष पनि पूरा भइसक्यो, बढीमा ६ महिनासम्म अवधि लम्ब्याउन सक्ने अवस्थामा ०७६ मै समय पुगेर वैधता पनि समाप्त भइसकेको छ । अर्को एमाले नामको पार्टी दर्ता भइसकेको छ ।

त्यसैले नेकपा एमालेमा फर्किने कुनै सम्भावना छैन । नेकपा माओवादी केन्द्र अर्को दर्ता भइसकेको छ, त्यसमा पनि फर्किने कुनै सम्भावना छैन । फैसलाबारे क्रिया, प्रतिक्रिया आइरहेका छन्, कानुन र न्याय बुझेकाहरू पनि कोही सन्तुष्ट छैनन् ।

फैसलापछि त एमाले र माओवादी केन्द्रको हैसियत ब्युँतिएको होइन र?

मैले अघि नै भनिसकँ, अब फर्किएर जाने स्थिति बन्छ? फैसलाले के भनेको हो मैले बुझ्नै सकिरहेको छैन । त्यसकारण हामी व्यापक विचार मन्थन गरिरहेका छौँ । हामी नेकपाका नेता–कार्यकर्ता हौँ, नेकपा एमाले विघटन भइसक्यो । त्यसको केन्द्रीय कमिटीले वैधानिक रूपले निर्णय गरिसकेको छ । निर्णय गरेर समाप्त गरिसकेको पार्टीलाई कसैलाई ब्युँताउने अधिकार छैन । अहिले चार सय ४१ को अत्यधिक बहुमत हाम्रो पक्षमा रहेको छ । यो पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता भइसकेकाले कसैले छैन भन्न पनि सक्दैन ।

तपाईंले न्यायिक पुनरावलोकनमा जाने संकेत गर्नुभयो । तर, त्यो बाटोमा तपाईंहरू गए पनि त्यसबीचमै हुने थुप्रै राजनीतिक घटनाक्रम अघि बढ्ला, विभिन्न निर्णय होलान्, त्यसैले पुनरावलोकनमा जानुले के अर्थ राख्छ र?

यो सरकारको वैधता के हो, यो सरकारको वैधता समाप्त भइसकेपछि कसको सरकार हो, कुन पार्टीको हो भन्ने प्रश्न खडा भयो कि भएन रु यो सरकारले विश्वासको मत लिन खोजे पनि अल्पमतमा पर्ने भइहाल्यो । केपी ओलीको सानो गुटमा सामेल भएकाबाहेक अत्यधिक बहुमतको हिस्साले संसद् बहिष्कार गरेका छन्, नेपाली कांग्रेसले पनि विरोधमा आवाज गुन्जायो । त्यसैले सानो सांसदको हिस्साको मात्र समर्थन रहेकाले सरकारको नेतृत्वमा प्रश्न खडा भएको छ । त्यसकारण अब सरकारको विकल्पमा जाने र पार्टीहरूको विषयमा अनेक कोणबाट विश्लेषण गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ ।

प्रधानमन्त्रीले त माओवादी केन्द्रले विश्वास फिर्ता लियो भने मत लिएर अगाडि बढ्छु भनिसक्नुभयो नि ?

माओवादी केन्द्र कुनचाहिँ केन्द्र हो रु गोपाल किराँतीको केन्द्र भनेको कि कहाँको केन्द्र रु समाप्त भइसकेको केन्द्र पनि फेरि आउँछ ?

उहाँले त अब एमाले अध्यक्ष र संसदीय दलको नेताको हैसियतमा छिट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक बोलाउने बताइसक्नुभो, तपाईंहरू के गर्नुहुन्छ?

को जान्छ त्यो बैठकमा रु भंग भइसकेको कमिटीको बैठक पनि कहीँ हुन्छ रु विघटित भइसकेको कमिटीको बैठक कसरी बस्न सक्छ रु संसदीय दलमा पनि उहाँले बहुमत गुमाइसक्नुभएको छ । उहाँले बोलाएको दलको बैठकमा ६० जना आसपास मात्र उपस्थित भएको देखिएन र?

अदालतको फैसलापछि माधव नेपालको भूमिकाबारे आमजिज्ञासा छ, के हुन्छ ?

पार्टीमा आबद्ध भएका सम्पूर्ण नेता–कार्यकर्ता एकताबद्ध भएर गलत कुराका विरुद्धमा जुध्नुपर्छ भन्ने नै मेरो भूमिका हुन्छ । यसमा खुट्टा कमाउनुहुँदैन । अन्तिममा न्याय र सत्यकै जित हुन्छ । सत्य र न्याय हाम्रो पक्षमा छ, केपी ओलीको पक्षमा छैन ।

अदालतको फैसलापछि माधव नेपाल र रामबहादुर थापा बादललाई बढी क्षति भयो भन्ने विश्लेषण गरिएको छ नि ?

त्यो त विश्लेषकले विश्लेषण गर्ने कुरा हो । हामीचाहिँ जहिले पनि सत्य र न्यायका पक्षमा उभिन्छौँ । #नयाँ पत्रिका