काठमाडौं – नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहका १ सय ४४ जना नेता–कार्यकर्ता अहिले जेल र हिरासतमा छन् । सो समूह र सरकारबीचको तीन बुँदे सहमतिको एउटा बुँदामा लेखिएको छ, ‘सम्पूर्ण बन्दीको रिहाइ र मुद्दा खारेजी ।’
सरकारले प्रतिबन्ध लगाएपछि २ हजार ९८ जना विप्लवका नेता कार्यकर्तालाई प्रहरीले पक्रेको थियो। तीमध्ये, अहिले १ सय २६ नेता जेलमा र १८ जना प्रहरीको हिरासतमा थुनिएका छन् । उनीहरुलाई सरकारले प्रक्रिया पुरा गरेर रिहा गर्ने तयारी गरेको छ ।

विप्लवका दाइ चन्द्रबहादुर चन्द ‘वीरजंग’ पनि चितवन जेलमा छन् । पुलिसलाई हातपात गरेको आरोपमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले उनलाई १० हजार धरौटी मागे । धरौटी नबुझाएपछि उनी थुनामा परेका हुन् । ‘वीरजंग’ जस्तै पाँच जना केन्द्रीय सदस्य जेलमा छन् ।

स्थायी समिती सदस्य हेमन्त प्रकाश ओली नख्खु कारागारमा छन् । समूहका तेस्रो वरियताका नेता धर्मेन्द्र बाँस्तोला ‘कञ्चन’ चाहिँ जिल्ला प्रहरी कार्यालय काभ्रेको हिरासतमा छन् । परिवारले उनलाई छुटाउन सर्वोच्च अदालतमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको रिट हालेका छन् ।

नख्खुस्थित एनसेल मुख्यालयमा विस्फोटपछि बीबीसीमा अन्तरवार्ता दिँदै हेमन्त प्रकाश ओलीले घटनाको नैतिक जिम्मेवारी लिएका थिए । अदालतले उनलाई विस्फोट मुद्दामा साधारण तारेखमा छाड्यो । ललितपुरको ठेँचोबाट प्रहरीले फेरि उनलाई पक्राउ गरेर ‘पेस्तोल प्लट गरेको’ सो समूहको आरोप छ । उनी अहिले ‘हात हतियार तथा खरखजाना मुद्दामा जेल परेका हुन् ।

विप्लव समूहका केन्द्रीय सदस्य माइला लामा ०७६ साउन ५ मा पक्राउ परेका थिए । त्यसयता उनी छुटेका छैनन् । काठमाडौं इन्चार्ज हुँदा उनलाई प्रहरीले पक्रेको थियो । ३० हजार धरौटी नतिरेपछि उनी संखुवासभा जेलमा छन् । माइला जनसांस्कृतिक महासंघका अध्यक्ष पनि हुन् । लमजुङका माइला ०७४ मा भएको पहिलो संविधानसभा चुनावमा उम्मेदवार बनेर पराजित भएका थिए ।

केन्द्रीय सदस्य चूँडामणि ओली हातहतियार मुद्दामा बाजुरा जेलमा छन् । सांस्कृतिक कार्यक्रम गर्न हिँडेको बेला १६ जना नाचगान टोलीका किशोरीहरु सहित ओलीलाई प्रहरीले पक्राउ गरेर मुद्दा चलाएको थियो ।
केन्द्रीय सदस्य भरत बम बर्दिया जेलमा छन् । बाँकेमा बम राखेको आरोपमा सरकारले उनलाई मुद्दा चलाएका थियो ।

केन्द्रीय सदस्य ओम पुनः कैलाली जेलमा छन् । नेपाल बन्दको समयमा धनगढीमा भएको विस्फोटमा संलग्न भएको आरोपमा प्रहरीले उनलाई मुद्दा चलाएको थियो । अदालतले मागेको ५० हजार धरौटी नतिरेर उनी जेल बसेका हुन् ।
विप्लव नेतृत्वको नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका अर्का नेता भेषराज भुसाल इलाका प्रहरी कार्यालय धरानको हिरासतमा छन् । २ वर्षअघि बन्दुक सहित पक्राउ परेका युवाले ‘विप्लवको मान्छे हुँ’ भनेर प्रहरीलाई बयान दिएका थिए । सो मुद्दामा भुसाललाई प्रहरीले प्रतिवादी बनाएको थियो ।

अदालतको स्वीकृति आवश्यक
विप्लव समूह र सरकारबीचको ३ बुँदे सहमतिसँगै २८ फागुन ०७५ मा सो समूहलाई लगाएको प्रतिबन्ध हटाउने सहमति भएको छ । सहमती अनुसार मन्त्रिपरिषद्ले प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय, मुद्दा खारेजी र बन्दीको रिहाइको निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ ।
फौजदारी कार्यविधि संहिता–०७४ अनुसार राजनीतिक मुद्दा मन्त्रिपरिषद्ले महान्यायाधिवक्तासँग परामर्श गरेर फिर्ता लिने निर्णय गर्न सक्छ । गृह–मन्त्रालयले मुद्दा फिर्ताको प्रस्ताव लगेपछि मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई निर्णय कार्यान्वयनका लागि लेख्नुपर्ने कानुनी प्रावधान छ ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अनुसार विप्लवका नेता–कार्यकर्ता रहेका सम्बन्धित जिल्लाका सरकारी वकिलले मुद्दा फिर्ताका लागि सरकारको निर्णय सहित निवेदन दिनुपर्छ । सो निवेदन उपर न्यायाधीशले सुनुवाई गरेर राजनीतिक मुद्दा फिर्ताको निर्णय सदरको आदेश गरेपछि मात्रै विप्लवका नेता–कार्यकर्ता रिहा हुन्छन् ।

मन्त्रिपरिषद्को निर्णय अदालत पठाउनुपर्ने र अदालतले स्वीकृति दिएपछि मुद्दा फिर्ता हुने बताउँछन्, अधिवक्ता एकराज भण्डारी । विगतदेखि नै राजनीतिक मुद्दामा बहस गर्दै आएका भण्डारीले रातोपाटीसँग भने, ‘फौजदारी कार्यविधि संहितामा सरकारले चाहेमा राजनीतिक मुद्दा फिर्ता लिन मिल्ने कानुनी ब्यवस्था छ ।’

सर्वोच्च अदालतले डिबी लामाको मुद्दामा ‘राजनीतिक मुद्दा सरकारले फिर्ता लिन सक्ने’ फैसला गरेको थियो । सो नजिरका आधारमा पनि विप्लव समूहको मुद्दा फिर्ता लिन सकिने बताउँछन् अधिवक्ता भण्डारी ।
डिबी लामाको मुद्दामा सर्वोच्चले थप व्याख्या गर्दै कूटनितिसँग सम्बन्धित मुद्दा र धार्मिक दंगा फैलन सक्ने मुद्धा फिर्ता लिन सकिने फैसला गरेको थियो । राताेपाटी