काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर राणाले वर्तमान सरकार कसको नेतृत्वको हो भनि इजलासमा प्रश्न गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको रिटमाथि आइतबारदेखि सुरु भएको रिट निवेदकतर्फको जबाफी बहसका क्रममा प्रधानन्यायाधीश राणाले अधिवक्ता डा दीनमणि पोखरेललाई यसबारे प्रश्न गरेका हुन् ।

इजलासमा राणालले सोधे, ‘ अहिलेका प्रधानामन्त्री जो हुनुहुन्छ, केपी ओलीको सरकार हो कि नेकपाको सरकार हो ? जबाफमा पोखरेलले नेकपाको सरकार भएको बताए ।
राणाले फेरि थपे, ‘जब नेकपाको बहुमत छ, संसदीय दल छ, धारा ७६ (१) अनुसारको प्रधानमन्त्री भएपछि सोही धाराको उपधारा २, ३ र ५ को अवस्था कहाँबाट देख्नुभयो तपाईँले ?’

राणाले संविधानले नै धारा ७६ को उपधारा २, ३ र ५ को अवस्था लोप गर्ने बताए । त्यसपछि ओली सरकार नेकपाको हो भन्दै पोखरेल अघि बोल्दै गर्दा राणाले फेरि बीचमै रोकेर सोधे, ‘अहिलेसम्म यो प्रश्नको जबाफ किन दिनु भएन ?’ यसबारे न्यायाधीश तेजबहादुर केसीले प्रश्न थपे र सोधे, ‘ओली भन्दा बहुमतको अर्को सरकार कसरी बन्छ त?’

जबाफमा पोखरेलले न्यायाधीशहरुको बुझाइमा फरक परेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘श्रीमानहरु र हाम्रो बुझाइमा फरक पर्यो । सरकार नेकपाको हो श्रीमान । केपी ओलीको विकल्प नै छैन भन्ने हुँदैन । संविधानले यो अवस्था कल्पना गर्न दिएको छैन । केपी, प्रचण्ड अथवा हाउसलाई के होला त्यो हेर्ने होइन । श्रीमानहरुले संविधानको ब्याख्या गर्ने हो ।’

उनले धारा ७६ को उपधारा ७ बाहेक विघटनको कल्पना संविधानले नगरेको जिकिर गरे । उनले भने, ‘धारा ७६ को उपधारा १ अनुसार बनेको सरकारलाई विघटनको अधिकार छैन ।’
उनले यस्तो बताएपछि न्यायाधीश विश्वम्भर प्रसाद श्रेष्ठले सोधे, ‘धारा ७६ को उपधारा २,३ र ५ अनुुसार अर्को प्रधानमन्त्री बन्न नसकेको अवस्थामा के हुन्छ ?’
जबाफमा उनले संविधानले म्यान्डेट दिएपछि मात्रै विघटन गर्न मिल्ने भन्दै आफ्नो इच्छाले नमिल्ने जिकिर गरे ।

यस्तै प्रधानन्यायाधीश राणाले यसअघि बहसका क्रममा प्रधानमन्त्रीका वकिलहरुले राखेको तर्कबारे प्रष्ट पार्न पनि आग्रह गरे ।
‘धारा ८५ र ७६ भन्दा अलग ७६ को उपधारा १ को सरकारले त्यही धाराको उपधारा ७ बमोजिम विघटन गर्न पाउँछ भने उपधारा ५ बमोजिम पनि पाउँछ भन्ने प्रधानमन्त्रीका र सरकारी वकिलहरुले भन्नु भएको छ । संसदीय व्यवस्थामा प्रधानमनत्रीले स्वत विघटन गर्न पाउँछन् भन्नु भएको छ, यसको सेरोफेरोमा रहेर जबाफ दिनुुस्’, राणाले पोखरेललाई आग्रह गरे ।

जबाफमा उनले कोर्टले स्ट्यान्ट लिनुपर्ने भन्दै त्यसो हुन नसके जनताले स्थापित गर्ने बताए । उनले भने, ‘धारा ८५ मै छ अधिकार भन्ने अधिवक्ता सुशील पन्तले सरकारको तर्फबाट भन्नुभयो । कोर्टले स्ट्यान्ट नलिँदा, जनताले स्थापित गर्ने अवस्था पनि आउँदो रहेछ’ पहिला शेरबहादुर देउवाको पालामा भएको प्रतिनिधिसभा विघटनको उदाहरण दिँदै उनले भने, ‘धारा ८५ ले विघटन गर्ने अधिकार दिँदैन, धारा ८५ को आधारमा पीएमललाई डेलिगेट गर्छ भन्न सकिँदैन ।’

उनले अहिलेको संसदीय व्यवस्था वेस्ट मिनिस्टरियल नभएको पनि बताए । ‘संविधानले नभनिकन पन्तजीले भनेर हुँदैन’, उनले भने ।
उनले आफूले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न पाउने भनि प्रधानमन्त्रीले सार्वजनिक कार्यक्रममा बोलेको कुरा उदृत गर्न थालेपछि न्यायाधीशले रोकेका थिए । त्यसपछि उनले आफूले ‘इन्डिकेट’मात्रै गर्न खोजेको बताएपनि न्यायाधीशले ‘इन्डिकेट’ समेत गर्न नमिल्ने बताए ।

सोअघि अधिवक्ता विकास भट्टराईले जबाफी बहस गरेका थिए भने अहिले अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले बहस गर्दैछन् । – ratopati