वीरेन्द्रनगर — कर्णाली प्रदेश सरकारले स्थानीय तहका ७ सय १८ वटा वडामा मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयनमा लगेको छ । गत वर्ष स्थानीय तहमा एकमुष्ट बजेट पठाएको प्रदेश सरकारले यस वर्ष वडापिच्छे बजेट तोकेर निकासा गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले गत आर्थिक वर्षदेखि सुरु गरेको कार्यक्रमका लागि चालु आर्थिक वर्षमा ३ अर्ब २० करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । त्यसमध्ये पहिलो चरणमा २ अर्ब ९७ करोड ७१ लाख रुपैयाँ सबै वडामा पठाइएको मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले जनाएको छ ।
८२ करोड २८ लाख रुपैयाँ कार्यप्रगतिका आधारमा दोस्रो चरणमा पठाइने कार्यक्रम संयोजक सर्वदल शाहीले बताए । सरकारले कुन वडामा कुन योजनामार्फत बेरोजगारलाई सहभागी गराउने भन्नेबारे सूची तयार पारिसकेको छ । सुर्खेत, जुम्ला, मुगु र डोल्पाबाहेक अरू जिल्लाका योजनाको टुंगो लागिसकेको उनले जानकारी दिए ।
गत वर्ष स्थानीय तहलाई बजेट पठाइएकामा यस वर्ष वडा तहमै बजेट पठाइएको हो । हरेक वडालाई न्यूनतम ३० देखि अधिकतम ५० लाख रुपैयाँसम्म बजेट निकासा गरिएको संयोजक शाहीले बताए ।
जनसंख्या कम भएको वडामा बजेट कम खर्च भए बजेट थ्रेसहोल्ड राखेर अन्य वडामा पठाइएको छ । ‘गत वर्ष स्थानीय तहलाई पठाइएको कार्यक्रम सबै वडामा लागू भएको थिएन,’ उनले भने, ‘त्यसैले यस वर्ष कुनै पनि वडालाई छुटाइएको छैन ।’
कार्यक्रमअन्तर्गत युवाहरूलाई सडक स्तरोन्नति तथा निर्माण, खानेपानी, सिँचाइ, विद्यालय भवन, तटबन्ध, पार्क निर्माणलगायत काममा लगाइनेछ । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम निर्देशिकाअनुसार १८ वर्षदेखि ५९ वर्ष उमेरसम्मका बेरोजगार युवालाई कार्यक्रममा सहभागी गराइनेछ ।
आफ्नो उत्पादन तथा आयबाट एक वर्षमा तीन महिनाभन्दा कम समयसम्म मात्र खान पुग्ने परिवारलाई प्राथमिकता दिइएको संयोजक शाहीले बताए । रोजगार कार्यक्रमले कोरोना महामारीका कारण भारत र अन्य मुलुकबाट कर्णाली भित्रिएका करिब ८० हजार नागरिकलाई राहत मिल्ने प्रदेश सरकारको अपेक्षा छ ।
मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सुर्खेतमा ४४ करोड २१ लाख, सल्यानमा ३५ करोड ६१ लाख, रुकुम पश्चिममा २९ करोड ६० लाख, कालिकोटमा ३३ करोड ८० लाख, मुगुमा १७ करोड ४३ लाख, दैलेखमा ३९ करोड ६३ लाख, डोल्पामा २३ करोड २६ लाख, हुम्लामा १७ करोड ५१ लाख, जाजरकोटमा ३२ करोड ३५ लाख र जुम्लामा २४ करोड ७३ लाख रुपैयाँ पठाएको छ ।
कर्णाली सरकारले गरिबी घटाउन भन्दै गत वर्षदेखि मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको अवधारणा अघि सारेको हो । त्यसका लागि गत वर्ष ९० करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो । चालु आर्थिक वर्षमा रोजगारी सिर्जना गर्ने कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि सबै वडामा बजेट पठाइएको संयोजक शाहीले बताए । – कान्तिपुर