सुर्खेत – वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ७ का ३० वर्षिय बलिराज पाण्डे युवा कृषक हुन् । व्यवसायमा निकै रुचि भएका उनलाई लगानीको कमिले व्यवसायमा सकस भएको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले अनुदान दिने भनेपछि उनले तीन वर्षअघि भाडाको २४ कट्टा जग्गामा तरकारी खेती सुरु गरे । तर अनुदानको आशले ऋण काढेर तरकारी व्यवसाय सुरु गरेका उनले अनुदान नै पाएनन् ।
अनुदान नपाएपछि एकातर्फ ऋणको ब्याज तिर्नुपर्ने बाध्यता, त अर्कोतर्फ तरकारी फर्ममा वीउविजन, मल, औषधि तथा अन्य लगानी गर्न सकस भयो । स्वदेशमै पसिना बगाएर व्यवसाय गर्ने मन भएपनि सोही कारण उनी विदेशिन बाध्य भए । हाल उनी बैदेशिक रोजगारका लागि दुबैमा छन् ।
कोरोना माहामारीका कारण लकडाउनको बेला स्वदेश फर्किएका उनी ७ महिनापनि टिक्न सकेनन् । घरपरिवारसँग बसेर व्यवसाय गर्ने मन भएपनि घर तथा व्यवसायबाट लागेको ऋण तिर्न, थप पैंसा कमाएर घरपरिवार पाल्न तथा व्यवसायलाई अघि बढाउन भएपनि विदेश बस्नुपर्ने उनलाई बाध्यता छ ।
‘प्रदेश सरकाले बास्तविक किसानलाई चिन्दैन रहेछ । कमिशन र पावरको हिसाबले अनुदान वितरण गरिदो रहेछ । हामीजस्तालाई कस्ले चिन्थ्ये र ?’ उनले भने, ‘गाउँमै बसेर कृषि उद्यम गर्ने मन थियो । तर लगानी जुटेन । आफै कमाएर भएपनि व्यवसाय गरेरै छाड्ने सोचले विदेश आएको छुँ ।’
उनकी श्रीमति सावित्रा अधिकारीको नामबाट सञ्चालित आरुषि कृषि फर्म हाल उनकी श्रीमति सावित्रा र बुबा कृष्णप्रसाद पाण्डेले चलाईरहेका छन् । वीरेन्द्रनगर नगरपालिका ९ को तिलपूरुमा १५ कट्ठा र वीरेन्द्रगर ३ पतेनी रोड नजिक ९ कट्ठा जग्गा भाडामा लिएर तरकारी खेती सुरु गरेका उनीहरु सिजनल तरकारीसँगैै बेमौसमी तरकारी उत्पादन गर्दै आएका छन् । तर सोचे अनुसार तरकारीको मुल्य पाउन नसकेको उनीहरुको गुनासो छ ।
तीन वर्षपहिले काउली लगाएर सुरु गरिएको फर्ममा हाल आलु, करेला, काक्रा, बोडि, टमाटर लगाएत सबै प्रकारका तरकारी उत्पादन हुन्छ । सुरुमा तीन प्रतिशत ब्याजमा करिब तीन लाख ऋण काढेर व्यवसाय सुरु गरिएको हो । हाल सम्म ६ लाख खर्च भईसकेको उनि बताउछन् । ‘कृषकका लागि सरकाले दिने अनुदान पहँुचका आधारमा दिने गरिएको छ । जसले निरन्तर कामगर्छ उसले अनुदान पाउदैन रैछ’ कृष्णप्रसादले भने, ‘मन्त्रालय धाईरहने र अनुदान पाउनकै लागि फर्म दर्ता गरी देखाउने तर काम नगर्ने नक्कली कृषकले लाभ लिदाँ रहेछन् । नत्र मेरो छोरालाई अनुदानको आश देखाएर विदेशिन बाध्य पारिदैनथ्यो ।’ उनी क्षेत्रिय कृषि निर्देशनालयका रिटायर कृषि प्राविधिक पनि हुन् ।
फेरी गत वर्ष प्रदेश सरकाले एक लाख तीस हजार अनुदान सहयोग गर्ने भनेपछि आफ्नो लगानीमा प्लाष्टिकका टनेल र अन्य कृषि औजार खरिद गरेका उनले अन्तिममा भुक्तानी पाएनन् । ‘अनुदानमा आफ्ना मान्छे मात्र छनोटमा परेको भन्ने समाचारहरु आएपछि भुक्तानी रोकियो । म पनि त्यही घानमा परे’ उनले भने ।
साथै प्रदेश सरकाले तरकारीको उचित मुल्य निर्धारण नगर्दा पनि लगानी अनुसारको प्रतिफल उठाउन नसकेको उनी बताउछन् । कहिले रोग किराले त कहिले लकडाउनले गर्दा गत वर्ष ठुलो आर्थिक घाटा ब्यहोर्नु परेको उनको भनाइ छ ।
‘धेरै मात्रामा उत्पादन गरौं भने बजारको समस्या छ । मेहनत र लागत अनुसार तरकारीको बजार भाउ छैन’ उनले थपे, ‘घोषणामा सिमित अर्गानीक प्रदेशमा रसायानिकयुक्त भारतबाट आउने तरकारी बिक्रि हुन्छ । यहाँको अर्गानीक उत्पादनले मुल्य पाउँदैन । प्रदेश सरकार कानमा तेल हालेर सुतेको छ ।’
लगानी नजुटेपछि ऋण काढेर व्यवसाय सुरु गरेका कृष्णप्रसाद परिवार जस्तै कर्णालीमा हजारौं कृषक मर्कामा छन् । तर यस तर्फ सम्बन्धित निकायको ध्यान नजाउनु गैर जिम्मेवारपूर्ण कदम हो । राज्यले वास्तिविक किसानलाई प्रोत्साहन गरी विचौलियालाई कारवाही गर्नसक्नुपर्छ ।
