सुर्खेत – सुर्खेत विमानस्थल विस्तारका लागि प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग छलफल गरी विमानस्थल विस्तारको काम सुरु गरिने भएको छ । केन्द्र र प्रदेश सरकारले सुर्खेत विमानस्थललाई रात्रीकालिन उडान योग्य बनाउन विस्तार गर्न सम्झौता गरिसकेकाले अब विस्तारको काम नरोकिने भएको हो । तर सम्झौता अनुसार संघ, प्रदेश र पालिकाले काम समेत अघि बढाएको बेला प्रभावित क्षेत्रका नागरिकले अवरोध गरेका छन् ।
अवरोधपछि हालका लागि लगत संकलनको काम पनि रोकिएको छ । तर प्रभावित क्षेत्रका नागरिकसँग छलफल गरी उनीहरुको उचित माग सम्बोधन गर्दै विमानस्थल विस्तारको काम अघि बढाउने तयारी छ । विमानस्थल विस्तारका लागि ३० विगाह जग्गा अधिग्रहण गर्न नेपाल नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले निर्देशन दिएको छ । तर स्थानीयले घर जग्गाको हाल चलनचल्तिमा रहेको उचित मुल्य नपाएसम्म लगत संकलनको काम अघि बढ्न नदिने दावी गरिरहेका छन् ।
स्थानीयको विरोधपछि अप्रिय घटना नघटोस भन्ने ध्येयले केही समयका लागि लगत संकलनको काम रोकिएपनि छलफलको माध्ययमबाट काम अघि बढाउने तयारी छ । सुर्खेत नागरिक उडड्यन कार्यालयका प्रमुख उमेशकुमार पन्थीले स्थानीयवासीको आग्रहमा तत्काललाई जग्गा अधिग्रहणसम्बन्धी लगत संकलन कार्य रोकिएको बताए ।
‘लगत संकलनका लागि फिल्डमा खटिँदा अवरोध आयो । उच्चस्तरीय सर्वपक्षीय छलफलपछि मात्र लगत संकलन गर्ने भनेर हाललाई काम रोकेका छौँ’ उनले भने, ‘कर्णाली प्रदेश सरकारले विमानस्थल विस्तारमा आउन सक्ने विवाद तथा समस्या समाधान गर्न सहजीकरण समिति (सर्वदलीय र सर्वपक्षीय) गठन गरेको छ । अब काम अघि बढ्छ ।’
मुआब्जाको टुंगो लागे काम गर्न दिने
प्रदेश सरकारले मुआब्जा निर्धारण समितिको जिम्मेवारी पाएका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले काम समेत अघि बढाए । तर स्थानीयले उचित मुआब्जाको टुंगो नलागेपछि विरोध गरेका हुन् । उचित मुआब्जाको टुंगो लागेमा काम अघि बढ्न दिने स्थानीयको भनाइ छ । नागरिक सरोकार समाज नै गठन गरेर विमानस्थल प्रभावित क्षेत्रका नागरिकहरुले लगत संकलन र जग्गाको विवरण संकलनमा रोक लगाएका हुन् ।
अन्तर्राष्ट्रिय स्तरको विमानस्थल बनाउन बैकल्पिक विमानस्थलको खोजी गर्नुको सट्टा अल्पकालिन रुपमा सयौं नागरिकको घरवार उजाड बनाउने गरी विस्तारको काम अघि बढ्न लागेको भन्दै न्यायोचित निर्णय नभएको नागरिक सरोकार समितिका संयोजक टिकाराम आचार्यको दावी छ ।
‘चलनचल्तीको मूल्य नपाए स्थानीयवासी जग्गा दिन तयार छैनन््, मिटरमा जग्गाको खरिद बिक्री भइरहेको ठाउँमा विमानस्थल विस्तार गर्नु चुनौतीपूर्ण छ’ उनले भने, ‘तर राम्रोसँग छलफल गरी उचित कदम चाल्न जरुरी छ । मुआब्जामै अर्बौ रुपैयाँ बजेट खर्च गर्नुभन्दा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको विमानस्थलका लागि नयाँ जग्गा खोजी गर्नु पनि उपयुक्त हुन्थ्यो ।’
विमानस्थल विस्तारमा आफूहरु बाधक नभएको तर चलनचल्तीको मूल्य पाउनुपर्ने शर्त पुरा हुने भएपछि मात्र छलफलमा बस्ने स्थानीयवासीको अडान छ । सरकारले अब विस्तार गर्ने भनिएको क्षेत्रमा पाँच सय घर र ६२ कोठे सामुदायिक विद्यालय पर्दछ । विमानस्थल विस्तार गर्दा वीरेन्द्रनगर नगरपालिका वडा नं १०, ११ र १२ को जग्गा अधिग्रहण गर्नुपर्नेछ । वडा नं १२ का वडाध्यक्ष लोकप्रसाद चालिसेले प्रदेश र सङ्घीय सरकारले स्थानीयवासीको न्यायोचित व्यवस्थापन र मुआब्जाका विषयमा स्पष्ट योजना ल्याए मात्र विमानस्थल विस्तारबारे छलफल चलाउन आग्रह गरे।
यसकारण बन्नुपर्छ विमानस्थल
हाल एक हजार दुई सय ५५ मिटर रहेको विमानस्थलको धावनमार्ग विस्तार गरी करिब एक हजार पाँच सय मिटर पु¥याउने तयारी छ । हाल विमानस्थल साँघुरो हुँदा ४८ सिटे जहाज उडान तथा अवतरण हुन्छ । यो यात्रुको चाप अनुसार उपयुक्त छैन । कम्तिमा विमानस्थल विस्तार गरी ७२ सिटे जहाज अवतरण गराउन जरुरी छ ।
विमानस्थल साँघुरो भएकै कारण ठुला विमान अवतरण हुन नसक्दा कर्णालीमा आउने पर्यटकको समेत संख्या घटेको छ । मुगुको रारा, डोल्पाको सेफोक्सुण्डो, जुम्ला, हुम्लाहुदै तिब्बतको मानसरोवर लगाएत कर्णालीमा आउने पर्यटक सुर्खेत भित्रिन सकेका छैनन । सुर्खेत अवतरण भएर त्यहाँ पुग्ने गरी उचित बातावरण बनाउन सके कर्णाली पर्यटनको माध्ययमबाट पनि धनि बन्न सक्थ्यो । भने यहाँका हजारौ युवाहरुले रोजगारी पनि पाउँथे । हाल नेपालगंज र काठमाडौ हुदै जहाँज मार्फत सिधै साविक कर्णाली जानुपर्ने बाध्यता छ । सुर्खेतमा ठुलो विमानस्थल बनाउन सके नेपालगंज र काठमाडौंबाट कर्णाली तथा बाहिर जानुपर्ने अवस्था अन्त्य हुनुका साथै कर्णाली अर्थतन्त्रमा पनि बलियो हुदै जाने संम्भावना हुन्छ ।
सोही अवधारणा अनुसार प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारबीच गएको असोज १५ गते विमानस्थल स्तरोउन्नतीका लागि करिब तीन सय मिटर जग्गा अधिग्रहण गर्ने सम्झौता भएको थियो । जग्गा अधिग्रहणका लागि कर्णाली प्रदेश सरकार र सङ्घीय सरकारको संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयले ५०।५० प्रतिशत बजेट खर्च गर्नेछन् । यसका लागि प्रदेश सरकारले चालू आबमा ५० करोड विनियोजन गरिसकेको छ ।