नयाँदिल्ली- भारतको सरकारले जारी गरेका ३ वटा कृषि सम्बन्धी कानुन त्यहाँको सर्वोच्च अदालत (सुप्रिम कोर्ट अफ इन्डिया) ले रोक लगाएको छ।

सरकारले ल्याएका तीन वटा कृषि कानुनविरुद्ध परेको रिटको सुनुवाइपछि प्रधानन्यायाधीश शरद अरविन्द बोब्डे, न्यायाधीशहरू एएस बोपना र भी रामासुब्रमण्यमको संयुक्त इजालसले अर्को आदेश नभएसम्म ती कानुन निलम्बन गर्ने फैसला सुनाएको हो। सन् २०२० मा बनेका ती नयाँ कृषि कानुनको विरोधमा विभिन्न राज्यका किसान पाँच महिनादेखि आन्दोलनरत छन्।

अदालतले यस सम्बन्धमा वार्ता गर्न एक समिति पनि गठन गरिदिएको बिबिसीले उल्लेख गरेको छ। उक्त समितिले आन्दोलनरत किसानसँग वार्ता गरेर प्रतिवेदन तयार पार्नेछ। सुनुवाइमा अदालतले प्रदर्शनकारी किसानबाट सहयोगका लागि एक समिति गठन गर्न कुनै पनि शक्तिले नरोक्ने बताएको छ।

यसअघि हिजो सोमबार मात्रै अदालतले मोदी नेतृत्वको सरकारलाई आन्दोलनरत किसानसँग हालसम्मको छलफलबाट निराश बनेको र परिस्थिति बिग्रँदै गएका कारण विवादास्पद तीन वटा कृषि कानुन तत्काल स्थगन नगरे आफूले रोक्ने चेतावनी दिएको थियो।

कृषि कानुनको विषयलाई लिएर आन्दोलतरत पक्ष र सरकारबीच आठ पटक वार्ता भए पनि कुनै सहमति जुट्न सकेको छैन। अर्को वार्ता यही जनवरी १५ का लागि तोकिएको छ।