काठमांडौ-चालू शैक्षिक सत्रदेखि सुरु भएको कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने वा पुरानो भन्नेमा अन्योल देखिएको छ ।
सरकारले चालू शैक्षिक सत्रदेखि कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम लागू गर्ने निर्णय गरी त्यसको ‘सर्कुलर’ गरेको भए पनि अदालतमा यो विषय विचाराधीन छ । सर्वोच्च अदालतले कात्तिक १९ गते नयाँ पाठ्यक्रम लागू नगर्न अन्तरकालीन आदेश गरेको छ, पूर्ण फैसला आएको छैन । यो अवस्थामा नयाँ पढाउने वा पुरानो भन्नेमा अन्योल देखिएको हो ।
यो अन्योलको अवस्थामा विद्यालयले आफूखुसी नयाँ वा पुरानो पाठ्यक्रम पढाउने गरेको पाइएको छ ।
यस पटकदेखि कक्षा ११ मा सामाजिक तथा जीवनोपयोगी शिक्षालाई अनिवार्य विषयमा थप गरिएको छ । योसँगै कक्षा ११ मा तीनवटा विषय अनिवार्य गरिएको छ । पुरानो पाठ्यक्रममा भने अङ्ग्रेजी र नेपाली गरी दुई विषय मात्रै अनिवार्य विषयमा राखिएको थियो । नयाँ पाठ्यक्रम अनुसार पठनपाठन गर्ने सरकारी तयारीसँगै जनक शिक्षा सामग्री केन्द्रले यस पटक कक्षा ११ का तीनवटै अनिवार्य विषयको पुस्तकसमेत प्रकाशित गरिसकेको छ ।
विगतमा साउनदेखि सुरु हुने कक्षा ११ को पठनपाठन यस वर्ष कोरोना महामारीका कारण केही ढिला गरी सुरु भएको छ तर यस पटक शैक्षिक सत्रको गणना कहिलेदेखि गर्ने भन्नेमै स्पष्ट हुन बाँकी छ ।

पुरानै पढाऔँ
नेपाल अभिभावक महासङ्घका अध्यक्ष सुप्रभात भण्डारी कक्षा ११ मा नयाँ पाठ्यक्रम पढाउने वा पुरानो पढाउने भन्नेमा अन्योल सिर्जना भएको बताउनुहुन्छ । लाखौँ बालबालिकाको चासोको विषय भएकाले यसलाई अदालतले प्राथमिकता दिनुपर्ने उहाँ औँल्याउनुहुन्छ ।
अदालतले नयाँ पाठ्यक्रम अगाडि नबढाउन अन्तरकालीन आदेशसमेत गरेको तर पूर्ण रूपमा निकास आउन ढिला भएको अवस्थामा सरकारले पुरानोमा जाऊँ भनेर भए पनि अन्योल हटाउनुपर्ने उहाँको तर्क छ ।

पुरानोमा फर्कन कठिन
कक्षा ११ मा अध्यापन गराइरहनुभएका शिक्षक माधव दाहाल आमविद्यार्थी, अभिभावक सबैमा अन्योल सिर्जना भएको बताउनुहुन्छ । सरकारको निर्देशन स्वीकार गर्दै धेरै विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयन गराइएकाले अब पुरानो पाठ्यक्रममा जानुपर्ने अवस्था आयो भने धेरै कठिन हुने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
आफ्नो विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम अनुसारकै ३० प्रतिशतभन्दा बढी पाठ्यक्रम पढाएको तर अब पुरानो पाठ्यक्रममा जान कठिन हुने बताउँदै उहाँ यस विषयमा छिटो निकास आउनुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ ।

कारबाहीको चेतावनी
सरकारले नयाँ पाठ्क्रमअनुसार कक्षा ११ मा पठनपाठन गराउन कात्तिक ३ गते लिखित रूपमा निर्देशनसमेत जारी गरेको थियो । त्यसमा सरकारले पुरानो पाठ्यक्रम पढाए कारबाही गर्ने चेतावनी दिँदै त्यसको अनुगमन गर्नसमेत भनेको थियो ।
नेपाल शिक्षक महासङ्घका उपाध्यक्ष तिलक कुँवर सरकारले नयाँ पढाउन परिपत्र गरेपछि अधिकांश विद्यालयमा नयाँ पाठ्यक्रम पठनपाठन भइरहेको बताउनुहुन्छ । सरकारले निर्देशन जारी गरेसँगै विद्यार्थीले पुस्तक किनिसकेको र नयाँ पाठ्यक्रमअनुसार नै पढाइएको जानकारी दिँदै उहाँले यो अवस्थामा पाठ्यक्रम विवाद पर्दा समस्या भएको बताउनुभयो ।

आशा कायमै
पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका अधिकारी भने लाखौँ विद्यार्थी अध्ययन गर्ने कक्षा ११ को पाठ्यक्रम विवादको विषयलाई अदालतले छिटो निकास दिनेमा आशावादी छन् । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव दाहालले यो विषयको छिटो किनारा लगाइदिन आफूहरूले आवश्यक प्रमाण दाबी अदालतमा प्रस्तुत गरिसकेको जानकारी दिनुभयो ।
अदालतमा यो विषय कहिले हेर्न नभ्याउने सूचीमा पर्ने, कहिले पक्षका वकिलले सार्ने गरेका कारण निचोडमा पुग्न नसकेको हो । अदालतमा विचाराधीन रहेको तथा नयाँ पाठ्यक्रम कार्यान्वयनमा रोक लगाउनु भन्ने आदेश भएकाले आफूहरूको समेत मुख बन्द भएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ ।
सर्वोच्च अदालतबाट यो विषयको छिनोफानो हुन अझै केही समय लिने स्थिति देखिएकोमा शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री तथा सचिवसित छलफल गरेर निकास खोज्नुपर्छ भन्ने आफूलाई लागेको महानिर्देशक दाहालले जानकारी दिनुभयो ।(गोरखापत्र)