काठमाडौं – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले महामारीका बेला भएका आदेशको शीघ्र कार्यान्वयन राज्यको अभिभावकीय दायित्व भएकाले त्यसलाई निर्वाह गर्न आग्रह गरेका छन् । नेपाल बार एशोसिएसनले भर्चुअलरुपमा मानव अधिकार दिवसमा अवसरमा बिहीबार आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलन, २०७७ को उद्घाटनका अवसरमा उनले आदेशको गहनता, सघनता र अपरिहार्यतालाई महसुस गरी आ–आफ्नो ठाउँबाट जिम्मेवारी बोधका साथ क्रियाशील हुन सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गरे ।

मानव अधिकारको संरक्षण र सम्वद्र्धनमा न्याय क्षेत्रको मेरुदण्डका रूपमा रहेको कानून व्यवसाय तथा न्याय प्रशासनको अभियन्ताका रूपमा रहने कानून व्यवसायीको भूमिका महत्वपूर्ण रहेको उल्लेख गर्दै प्रधानन्यायाधीश राणाले कोभिडको विषम परिस्थितिमा मानव अधिकारको संरक्षण र न्यायमा पहुँचमा सबैले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिए ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले मानव अधिकारको विश्वव्यापी घोषणापत्रले मानव अधिकारलाई मानव मात्रको प्राकृतिक, नैसर्गिक र अन्तरनीहित अधिकारका रूपमा उद्घोष गर्दै साझा मापदण्ड स्थापित गरेको चर्चा गरे ।