काठमाडौं – जातीय विभेदविरुद्ध कानूनी उपचार खोज्दा एक जनप्रतिनिधिलाई स्थानीयवासीले सामाजिक बहिस्कारका साथै राजीनामा गर्न दबाब दिएका छन् । बेनी नगरपालिका–९ घतानकी दलित महिला सदस्य गोरी दर्जीलाई स्थानीयवासीले जातीय विभेदविरुद्ध आवाज उठाएको भन्दै राजीनामा गर्न दबाब दिन थालेका हुन् ।

भुटेको मकै पिँधेर पिठो पठाउन छिमेकी योगेन्द्र खत्रीको मिलमा पुगेकी गोरीकी छोरी सविना दर्जीले पिठो पिस्न नपाएपछि जातीय विभेद भएको भन्दै जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा उजुरी गरेकी थिइन् । गल्ती नदोहो¥याउने खत्रीको प्रतिबद्धतापछि सविनाले १५ दिनअघि मिलापत्र गरेर उजुरी फिर्ता गरेकी थिइन् ।

जातीय विभेदका विरुद्धमा कानूनी उपचार खोजेका कारण आफूलाई सामाजिक बहिस्कारका साथै पदबाट राजिनामा गर्न दबाब दिन थालेको गण्डकी प्रदेश सामाजिक विकास मन्त्रालयको सहयोगमा इन्सेक म्याग्दीद्वारा आज बेनीमा आयोजित ‘जातिय विभेद र कोभिड–१९ ले महिलामा पारेको असर’ विषयक अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले जनप्रतिनिधिको भूमिकालाई जातीय विभेदले थिचेको गुनासो गरिन् ।

“छोरीले प्रहरीमा उजुरी गरेकै कारण यस्तो जनप्रतिनिधि चाहिएन भनेर पदबाट राजिनामा गर्न दबाब आएको छ”, गोरीले भनिन् “राजिनामा गर्न दबाब दिनेविरुद्ध मैले पनि फेरि कानूनी उपचार खोज्छु भनेपछि तनाव भएको छ ।”

दर्जीले यसअघि पनि आफूमाथि पटकपटक विभेद भएको बताइन् । चुनावमा विजयी भएपछि लक्ष्मीनारायण मन्दिरमा गरिएको सम्मान कार्यक्रममा आयोजकले दलित समुदायकै व्यक्तिलाई अबिर लगाइदिन लगाएका थिए । “गत साल कोत मन्दिरमा दशैँको पूजामा बोलाएर हातमा टीका दिन खोज्नुभएको थियो, मैले हातमा दिएको टीका लगाउदिन भने”, उनले भनिन् “यसपालीको दसैंमा तोरीपानीको गणेश मन्दिरमा पनि त्यस्तै व्यवहार दोहोरियो ।”

विभेद भएको गुनासो गर्न जाँदा प्रशासनबाट घुमाउरो भाषाले मिल्न सुझाउने गरिएको दर्जीले बताइन् । “मलाई सम्मान कार्यक्रममा दलित भएकै कारण अपमानित गरिएको छ । धेरै ठाउँमा आँसु पुच्छदै फर्किएको छु”, बेनी नगरकार्यपालिका सदस्यसमेत रहेकी दर्जीले भनिन् “दलित समुदायमा हुने अन्यायबारे छलफल गर्ने र पीडितलाई न्याय दिनुपर्ने अवस्थामा जातीय भेदभाव सहनु परेको छ ।”

“जातीय विभेदविरुद्ध बोल्दा वडा सदस्यबाट राजिनामा समेत मागियो”, उनले भनिन्, “मैले समाजका लागि धेरै गर्न जनप्रतिनिधि भएर आएको थिए ।”

दलित भएकै कारण गाउँमा आफूलाई हर्ने दृष्टिकोण समेत फरक रहेको र गैरदलित एकजुट भएर घेराबन्दी गर्ने गरेको दर्जीको गुनासो छ । लैंगिक हिंसाविरुद्धको १६ दिने अभियानको अवसरमा आयोजित सो कार्यक्रममा वडा सदस्य दर्जीले भावुक हुँदै भनिन्, “समुदायबाटै अन्याय भएको छ । दलितको भोट चल्छ, पानी चल्दैन् । आफ्नै पार्टीका कार्यकर्ताले समेत दलित भएकै कारण अपमान गरेका छन् ।”

धार्मिक स्थल, पानी–पधेरो र गाउँका विभिन्न सङ्घसंस्थाका कार्यक्रममा छुवाछुत र विभेद हुने गरेको बताउँदै उनले विभेदविरुद्धको अभियानमा सबैको साथ आवश्यक रहेको बताइन् । दर्जीमात्र नभएर म्याग्दीका अधिकांश दलित जनप्रतिनिधिले प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्षरुपमा जातीय विभेदको शिकार बन्नुपरेको गुनासो गर्छन् ।

जातीय छुवाछूत तथा भेदभाव ९कसुर र सजाय० ऐन २०६९ मा जातीय छुवाछूत र विभेद गर्नेलाई तीन महिनादेखि तीन वर्षसम्म कैद वा ५० हजार रुपैयाँदेखि दुई लाख रुपैयाँसम्म जरिवाना हुने व्यवस्था छ । सरकारले २०६३ जेठ २१ गते नेपाललाई छुवाछूतमुक्त राष्ट्र घोषणा गरेको थियो ।