सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशको भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले मतहतका बजेट खर्च बढाउन मन्त्रालय मतहतका २५ ओटा कार्यालयका प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेको छ। प्रथम चौमासिक समिक्षा कार्यक्रममा मन्त्रालयका सचिव डा. राजेन्द्रप्रसाद मिश्रले मतहतका २५ वटै कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरेका हुन् ।

कार्यालय प्रमुखहरुसँग भएको सम्झौताअनुसार कार्यालयले भौतिक प्रगतितर्फ शत प्रतिशत र वित्तिय प्रगतितर्फ ९० प्रतिशत बजेट कार्यान्वयन गर्नुपर्नेछ । चालु आर्थिक वर्षको योजना कार्यान्वयन तथा बजेट खर्चको वृद्धि गर्नका लागि कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको मन्त्री विमला केसीले जानकारी दिइन् ।

‘कोरोना महामारीमा किन यस्तो भीड गरेको भनेर कतिपयले भन्लान तर भौतिक उपस्थितिमै विगतको समिक्षा गर्दै कार्य सम्पादन सम्झौता गर्दा प्रभावकारी हुने भएकाले आज गरेका हौं,’ मन्त्री केसीले भनिन्, ‘सम्झौतापछि विगतका वर्षभन्दा यो वर्ष बजेट कार्यान्वयनमा अपेक्षाकृत रिजल्ट आउने अपेक्षा हाम्रो छ ।’

कोरोना महामारीका कारण केही ढिला भएपनि मन्त्रालय मतहतका सबै कार्यालय प्रमुखहरुसँग कार्य सम्पादन सम्झौता गरिएको मन्त्री केसीले उल्लेख गरिन् ।

कार्य सम्पादन सम्झौता गरेपछि अनिवार्य आफ्नो कार्यालयले लक्ष्य पुरा गर्ने अपेक्षा मन्त्रालयको छ । बजेट कार्यान्वयन पक्षको कार्यप्रगतिको साप्ताहिक रुपमा रिपोर्टीङ्ग गर्ने, अनुगमनलाई कडाई गर्ने, भौगोलिक विकटता, कर्मचारी अभाव र कोभिडले निम्त्याएका समस्याका बीच मन्त्रालयले उपलब्धि हासिल गर्नका लागि सम्झौता गरेकाे हो । मुख्यमन्त्रीले गत साउनमा मन्त्रीहरुसँग र मन्त्रीहरुले सचिवसँग कार्यसम्पादन तथा मूल्यांकन करार सम्झौता गरेका थिए ।