२०६९ वैशाख ३१, साँझ ५ बजे। एभरेस्ट होटलको सातौं तलामा लिफ्टबाट निस्कनासाथ सुरक्षाकर्मीको सरगर्मी देखियो। सामुन्ने ‘बगल्स एन्ड टाइगर्स’ को सिसाको ढोका ढप्काइएको थियो। भित्र पस्दा एउटा कुनामा तीन चार जना देखिए। एमाले नेता केपी ओलीसँग आँखा जुधिहाले। शिष्टाचारवश म नजिक पुगेँ।
छेउमा पुग्दा एक जनाले उठेर ‘हेल्लो सुधीरजी, के छ हालखबर?’ भन्दै हात बढाए। उनी थिए- पिटर जेपी हनामान, भारतीय दूतावासका मिनिस्टर।
सँगै रहेका पत्रकार विजयकुमार पाण्डे पनि त्यतैतिर आए। ओलीले त्यहाँ बसेका अपरिचितसँग हाम्रो परिचय गराए, ‘ही इज विजयकुमार पाण्डे, भेरी फेमस टेलिभिजन पर्सनालिटी इन नेपाल। एन्ड ही इज सुधीर शर्मा, नेपाल्स रेपुटेड जर्नलिस्ट…एडिटर अफ कान्तिपुर डेली।’
पिटरले थपे, ‘कान्तिपुर इज नेपाल्स लिडिङ डेली, सर।’
ती ‘सर’ले थाहा छ भनेजस्तो हाउभाउ देखाए। उठेर हात मिलाए, तर मुखबाट एक शब्द निकालेनन्। अनुहारमा एक नजर लगाए मात्र, अलि असहज मानेजसरी।
विजयले सोधिहाले, ‘उहाँचाहिँ को नि?’
ओलीले भने, ‘दिल्लीबाट आउनुभएको साथी।’
त्यसपछि ती महानुभावलाई अप्ठ्यारो भएछ, आफैं परिचय दिए, ‘आई एम मिस्टर शर्मा।’
…
यी माथिका पंक्ति मित्र सुधीर शर्माको चर्चित पुस्तक ‘प्रयोगशाला’को पहिलो अध्यायका हुन्। माथि उल्लेख गरिएका पिटर जिपी हनामान नेपालमा भारतीय गुप्तचर संस्थाका रअका तत्कालीन प्रमुख थिए भने ओलीले ‘दिल्लीबाट आउनु भएका साथी’ भनेका शर्मा त्यो बेलाका रअकै प्रमुख सञ्जीव त्रिपाठी।
लामो समय भारतसँग राम्रो सम्बन्ध भएका थोरै एमाले नेतामध्ये पर्थे केपी ओली। महाकाली सन्धि विवादताका नेता ओलीको सम्बन्ध भारतीयहरूसँग प्रगाढ भएको मान्ने धेरै छन्। सो सन्धिका पक्षमा ओली खुलेर लागेका थिए। पञ्चेश्वर परियोजना बनेपछि नेपालले वार्षिक करिब डेढ खर्ब रूपैयाँ पाउने भन्दै ओलीले त्यो बेला गरेको भाषण खुब चर्चित थियो।
दिल्लीसँग ओलीको त्यो सम्बन्ध दोस्रो जनआन्दोलनपछि सम्म पनि बरकार रह्यो। जानकारहरू भन्छन्, ओलीको सम्बन्ध दिल्लीको राजनीतिक तहभन्दा खुफिया एजेन्सीको तहमा बलियो थियो। उनले पहिलो पटक मिर्गौला ट्रान्सप्लान्ट पनि भारतमै गराएका थिए।
दोस्रो संविधान सभाले संविधान लेख्ने बेलासम्म आइपुग्दा ओलीको दिल्लीसँगको सम्बन्ध बिग्रिन थाल्यो। दोस्रो जनआन्दोलनपछि सत्तामा आएको माओवादीसँग भारतको बढ्दो हिमचिम, संविधान निर्माणमा उसको अनावश्यक चासो र मधेसी दलसँगको गहिरो निकटतासँगै ओली दिल्लीबाट टाढा भए। संविधान निर्माणको क्रममा मधेसी दलप्रति सबभन्दा कटु ओली नै थिए। त्यसले गर्दा दिल्ली उनीसँगै धेरै रिसायो।
जब मधेसी दलसँग मिलेर आन्दोलन गरिरहेको माओवादी केन्द्रले हठात आन्दोलन छाडेर सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र एमालेसँग संविधान बनाउन १६ बुँदे सम्झौता गर्यो, दिल्ली झस्कियो। मधेसी दलको सहमतिबिनै संविधान जारी गर्ने मिति सार्वजनिक भएपछि दिल्ली थप चिढियो। तत्कालीन विदेश सचिव र अहिलेका विदेशमन्त्री जयशंकरलाई विशेष दूतका रूपमा काठमाडौं पठायो।
जयशंकरले मधेसी दलको सहभागिताबिना कुनै पनि हालतमा संविधान जारी नगर्न चेतावनी दिए। केही दिन कुर्न र मधेसी दललाई पनि सहभागी गराएर संविधान जारी गर्न सुझाए। सहमतिका लागि मधेसी दललाई पनि दबाव दिए।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला केही दिन कुरेर मधेसी दललाई पनि सहभागी गराइ संविधान जारी गर्ने पक्षमा थिए। तर नेकपा अध्यक्ष केपी ओली र कांग्रेस महामन्त्री कृष्ण सिटौला लगायतले संविधान जारीमा ढिला गर्न नहुने अडान लिए। अन्तत: कोइराला पनि राजी भए। संविधान तोकिएकै दिन २०७२ साल, असोज ३ गते जारी भयो।
संविधान जारी भएको तीन दिनपछि, असोज ६ देखि भारतले अघोषित नाकाबन्दी सुरू गर्यो। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले वार्तामार्फत भारतसँगको समस्या समाधान गर्ने भन्यो। तर किटेर नाकाबन्दीको बिरोध गरेन। केही युवा नेताबाहेक कांग्रेस नेताहरूले ‘नाकाबन्दी’ शब्द उच्चारण समेत गरेनन्। ओलीले भने जमेर नाकबन्दीको बिरोध गरे।
संविधान जारी भइसकेपछि ओली प्रधानमन्त्री बन्ने सहमति कांग्रेसले तोड्यो। प्रधानमन्त्रीका लागि संसदमा भएको चुनावमा माओवादी केन्द्र र राप्रपाको समर्थनमा ओली प्रधानमन्त्री निर्वाचित भए। ओलीलाई रोक्ने भारतको प्रयास असफल भयो।
नाकाबन्दीविरूद्ध ओलीले मुलुकलाई बलियोसँग नेतृत्व गरे। उनी भारतविरूद्ध अन्तिमसम्मै अडे। नेपाली जनताले पनि ओलीको अडानलाई साथ दिएपछि दिल्ली बिस्तारै हच्कियो। उसले ओलीलाई दिल्ली भ्रमणका लागि अनौपचारिक च्यानलबाट सन्देश पठायो। ओलीले सार्वजनिक रूपमै अडान लिए, ‘अमानवीय नाकाबन्दी नहटेसम्म म दिल्ली जान्नँ।’
अन्तत: नाकाबन्दी हटाएर भारतले ओलीलाई दिल्लीमा स्वागत गर्यो। ओली र दिल्लीबीच सम्बन्ध पुन: सुरू त भयो, सहज हुन सकेन।
नाकाबन्दीले दिएको अवसर सदुपयोग गर्दै ओलीले उत्तरी छिमेकीसँग सम्बन्ध बढाए। चीनसँग समुद्रसम्म पहुँचका लागि पहिलो पटक पारवहन सन्धि भयो। उत्तरतर्फ भौगोलिक पहुँच बढाउन सडक र रेलको विस्तारसम्बन्धी सहमति भए। अन्य परियोजनामा सहमति भए। ओलीले सुरू गरेको संवाद बढ्दै गएर नेपाल ‘बेल्ट एन्ड रोड’ मा जोडियो। नाकाबन्दीले सिर्जना गरेको पृष्ठभूमिमा नेपाल चीनसँग नजिकिनु जायज मात्र होइन, अपरिहार्य थियो। त्यसमा नेपालीहरूको राष्ट्रिय आकांक्षा प्रतिबिम्वित थियो। चीनसँग नेपालको बढ्दो निकटता भारतलाई मन पर्ने कुरै थिएन। ओली र दिल्लीबीच सम्बन्ध सुरू भए पनि सहज र न्यानो हुन सकेन।
२०७४ सालको आम निर्वाचनपछि भने त्यो बदलियो। बदलिन करै लाग्यो। एमाले-माओवादी गठबन्धनले सो निर्वाचनमा झन्डै दुइ-तिहाई मत ल्यायो। ओली प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भयो।
भनिन्छ— ठूलो मुलुकको ‘इगो’ पनि ठूलो हुन्छ। तर त्यो इगो भन्दा पनि ठूलो उसको स्वार्थ हुन्छ। जब स्वार्थ दाउमा पर्छ, शक्तिशाली मुलुकहरूले पनि आफ्नो इगो दबाउँछन्। इतिहासमा कैंयन पटक यस्तो भएको छ।
ओली दोस्रो पटक, त्यो पनि झन्डै दुइ-तिहाई बहुमतसहित प्रधानमन्त्री बन्ने पक्का भएपछि उनीसँग सम्बन्ध नबढाएर भारतलाई सुखै थिएन। नत्र नेपाल चीनसँग झनै नजिक हुन्छ भन्ने डर उसलाई थियो। भारतले पनि आफ्नो इगो दबायो। चुनाव सकिएको मात्र थियो, ओली प्रधानमन्त्री हुन बाँकी नै थियो, भारतले उनलाई सरप्राइज दियो।
नेपालसँग सम्बन्ध घनिष्ट बनाउन र ओलीसँग मिलेर काम गर्न दिल्ली तयार रहेको प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको सन्देशसहित परराष्ट्रमन्त्री सुषमा स्वराज विशेष विमान लिएर काठमाडौं आइन्। प्रधानमन्त्री बन्नुअघि नै ओलीले आफू निकट नेतासहित स्वराजको टिमसँग होटल सोल्टीमा ‘द्विपक्षीय वार्ता’ गरे।
यो भारतले ओलीका लागि चालेको अभूतपूर्व कदम थियो। त्यसपछि उच्च तहमा द्विपक्षीय आदान-प्रदान भए। ओली दिल्ली गए। मोदी नेपाल आए। जनकपुर, मुक्तिनाथ भ्रमण गरे। ओली-मोदीबीच धेरैपटक फोन वार्ता भए।
ओली र मोदीले एकअर्कालाई ‘मित्र’ भनी सम्बोधन गरे। त्यसमा औपचारिकताभन्दा पनि इतिहासले तय गरेको यथार्थ बढी प्रतिबिम्वित हुन्थ्यो।
नेकपाका धेरै नेताहरू भन्ने गर्थे- खुफिया एजेन्सीले लामो समयसम्म ‘मेडिएट’ गर्ने गरेको दिल्ली-काठमाडौंबीचको सम्बन्धलाई प्रधानमन्त्री ओलीले राजनीतिक तहमा स्थापित गरे। त्यसमा पूरापूर सत्यता थियो।
यसपालि विशेष विमानबाट बुधबार काठमाडौं आएका रअ प्रमुख सामन्तकुमार गोयलसँग प्रधानमन्त्री ओलीको भेट र वार्तासँगै त्यो सत्य भंग भएको छ। गत चुनावलगत्तै विशेष विमानमा काठमाडौं आएर स्वराजले राजनीतिक नेतृत्व तहमा स्थापित गरेको सम्बन्धलाई यसपालि सामन्त कुमार पठाएर दिल्लीले फिर्ता लगेको छ।
दिल्लीले अब काठमाडौसँग ‘खुफिया’ तहमै डिल गर्ने स्पष्ट संकेत गरेको छ। ओलीले सामन्त कुमारलाई बालुवाटारमा भेटेर त्यसलाई स्विकारेका पनि छन्। सञ्जीव त्रिपाठीलाई एभरेस्ट होटलको अँध्यारो कोठामा भेटेदेखि सामन्त कुमारलाई बालुवाटारमा स्वागत गर्दासम्म दिल्ली-ओली सम्बन्धले एक चक्र पूरा गरेको छ।
दिल्ली-ओली सम्बन्ध यो तहमा झर्नुमा धेरै हदसम्म प्रधानमन्त्री ओलीको व्यवहार जिम्मेवार छ।
नेपालले लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानी समेटेर नयाँ नक्सा जारी गरेपछि भारत रिसले चुर भयो। दशकौंदेखि अतिक्रमण गरेर राखेको सो क्षेत्रमा भारतले एकतर्फी संरचना बनाएपछि, काठमाडौंले गरेको वार्ताको पहल वेवास्ता गरेपछि नेपालले पनि सो भू-भाग समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्नु स्वाभाविक थियो।
त्यसपछि भने प्रधानमन्त्री ओलीले सार्वजनिक रुपमा जे-जे बोल्न थाले, त्यसले उनी स्वयं र नेपाललाई कमजोर बनायो। ससंदमा उनले भारतीय राष्ट्रिय चिह्नलाई ‘सत्यमेव जयते’ कि ‘सिंहमेव जयते’ भनेर उडाउनु अशोभनीय थियो। ‘कोरोना ट्रेन’ को प्रसंग अनावश्यक र असंवेदनशील थियो।
त्यसपछि पनि उनी लगातार अनावश्यक कुरा बोल्दै गए। त्यो बेला पार्टीभित्रको आन्तरिक संघर्ष चर्किँदै गएको थियो। नक्सा जारी गरेबापत भारतले आफूलाई हटाउन खोजेको सार्वजनिक अभिव्यक्ति उनले दिए। त्यो दिल्लीतिर भन्दा पनि पार्टीभित्रका आफ्नै नेताप्रति लक्षित थियो। तर दुख्यो दिल्लीलाई।
ओली त्यतिमा रोकिएनन्। अयोध्या नेपालमै रहेको दाबी गरे।
नेपालले नक्सा जारी गरेपछि भारत पक्कै तिलमिलाएको थियो। प्रधानमन्त्रीको दाबी अयोध्यासम्म पुग्दा भारतीय मिडिया, नागरिक र राजनीतिज्ञले पनि ओलीलाई गम्भीरतासाथ लिन छाडे। उल्टो उडाउन थाले। मिडिया र सामाजिक सञ्जालमा ओलीलाई व्यंग्य गर्दै ट्रोलहरू बने।
नक्सा जारी भएपछि संसदमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री ओलीले भन्नुपर्थ्यो- कालापानी क्षेत्रमा नेपालको ऐतिहासिक दाबी छ। त्यो कुरा भारत र नेपालबीच अफिसियल रेकर्डमा दर्ज छ। त्यो क्षेत्र हाम्रो भएको हामीसँग प्रमाण छन्। भारतका पनि आफ्ना दाबी र प्रमाण होलान्। भारत हाम्रो मित्र हो। मोदी र म मित्र हौं। मलाई विश्वास छ, हामीले आपसी संवादबाट यो समस्या हल गर्न सक्छौं। प्रधानमन्त्री, विदेशमन्त्री वा सचिव जुन तहमा भए पनि वार्ता तुरुन्त सुरू गर्न म मेरा मित्र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीलाई अनुरोध गर्छु।
ओलीले यसो भन्दैमा भारतले हाम्रो भूमि फिर्ता गर्थ्यो भन्ने होइन। भारतले अहिले पनि हाम्रो भूमि फिर्ता गर्ने सम्भावना कम छ। संसारमा सीमा विवाद भएका कैंयन छिमेकी उतार-चढाव र लडाइँपछि पनि आपसी सम्बन्ध कायमै गरेर बसेका छन्। टाढा जान पर्दैन, छिमेकी भारत-चीनलाई नै हेरे पुग्छ।
ओलीले संसदमा त्यति भनेर संसदभित्र र बाहिर अरू बकवास नबोलेका भए, नेपालको आत्मविश्वास र परिपक्वता प्रदर्शन हुन्थ्यो। ढिलो, चाँडो सीमा विवादबारे टेबलमा बसेर वार्ता गर्न भारतलाई कर लाग्थ्यो।
तर वार्ताबाट भाग्न भारतले निहुँ पायो। राजनीतिक तहमा संवाद नगर्न निहुँ पायो। रअ प्रमुखलाई पठाउन निहुँ पायो। आफ्नै पार्टीभित्र आन्तरिक किचलोमा अल्झिएका र राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न नसकेर कमजोर बनेका ओली खुफिया तहमै वार्ता गर्न राजी भएका छन्। चीनले पनि आफूले अपेक्षा गरेजति सहयोग नगरेको गुनासो प्रधानमन्त्री ओलीले केही समय अघिदेखि नेताहरूसँग गर्ने गरेका थिए। यी सबै कारणले ओली दबाबमा छन्। त्यसैले पनि उनले आफ्नो दूतका रूपमा राजनीतिज्ञलाई पठाऊ भनेर मोदीलाई भन्न नसकेको हुन सक्छ।
ओलीले आफ्नै अडानका बलमा धैरै लामो समयपछि नेपाल-भारतबीच उच्च राजनीतिक तहमा स्थापित गरेको संवाद र सम्पर्क उनकै कारण गुमेको छ।
ओलीलाई मन नपराउने कतिलाई यो कुरा खुच्चिङ लाग्ला, तर यसले नेपाललाई कमजोर बनाउने छ। नेपालको साख गिराउनेछ। भारत र चीनसँग उच्च राजनीतिक तहमा संवाद कायम गरेर समानताका आधारमा दुवै मुलुकसँग सम्बन्ध स्थापित गराउने जुन राष्ट्रिय आकांक्षा नेपालीको छ, त्यसलाई फेरि एकपटक कमजोर बनाउनेछ। ( सेताेपाटी)