सुर्खेत – आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ का लागि संघीय सरकारले सार्वजनिक गरेको बजेटमा कर्णालीका पुुरानै योजनाले निरन्तरता पाएका छन् ।
सरकारले अधिकांश सुुस्त गतिका ती पुुराना आयोजनालाई बजेटमा प्राथमिकता दिएपछि आयोजना निर्माण हुने अपेक्षा गरिएको छ । तर समयमै आयोजना निर्माण हुनेमा अँझै टुुंगो छैन । सरकारले १९ खर्ब ६४ अर्ब ११ करोड रुपैयाँ बराबरको बजेट ल्याएको हो । तर यो बजेटले कर्णाली प्रदेशलाई उपेक्षामा राखेको यहाँका स्थानीयको भनाइ छ ।
कर्णाली प्रदेश विकासका हरेक सूचकमा पछि परेको छ । तर यहाँको विकास र संभावनाको उजागर गर्ने प्रकृतिका कुनैपनि योजना बजेटमार्फत सम्बोधन गरिएको छैन । विगतकै केही आयोजनाहरूलाई थप मितिभित्र सम्पन्न गर्न सरकारले जोड भने दिएको छ ।
अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले संघीय संसद्को संयुक्त बैठकमा प्रस्तुत गरेको बजेटमा बर्दिया–रारा पर्यापर्यटन पदमार्ग विकास गरिने उल्लेख छ । निजी क्षेत्रसँगको सहकार्य र पर्यटन बोर्डको सहजीकरणमा पर्यटन प्रवद्र्धन कार्यक्रम सञ्चालनमार्फत बर्दिया–रारा पर्यापर्यटन पदमार्ग विकास गरिने उनले बताए । उच्च पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रको पर्यटन प्रवद्र्धन गर्न सुरक्षित पर्यापर्यटन पदमार्गहरूको विकासअन्तर्गत बर्दिया–रारा पर्यापर्यटन पदमार्ग विकास गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।
यस्तै सुर्खेतमा प्रस्तावित मेडिकल कलेजको पूूर्वाधार निर्माण कार्य अघि बढाइने भएको छ । सुर्खेतसँगै देशभरका प्रस्तावित ४ वटा मेडिकल कलेजको पूूर्वाधार निर्माणका लागि सरकारले ५६ करोड रकम विनियोजन गरेको छ । आर्थिक वर्ष २०७२÷२०७३ सालदेखि नियमित बजेट भाषणमा प्राथमिकतामा पर्ने सुर्खेत मेडिकल कलेज हालसम्म पनि बन्न सकेको छैन । अहिलेसम्म मेडिकल कलेजको कुनै काम अघि बढेको छैन ।
सुर्खेतको वीरेन्द्रनगरमा दशौँ राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्न ५४ करोड बजेट विनियोजन गरिएको छ । गत वर्ष ६० करोड रकम विनियोजन गरिएको थियो । गत मंसिरमै प्रतियोगिता हुने भनिएपनि अहिलेसम्म हुन सकेको छैन ।
जाजरकोटको नलगाड, कालिकोटको फुुकोट कर्णाली र मुुगुुु कर्णाली जलविद्युत् आयोजनाका लागि लगानी ढाँचा निर्धारण गरी निर्माण कार्य आरम्भ गरिने उल्लेख छ । यस्तै १०६ मेघावटको डोल्पाको जगदुुल्ला जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिने उल्लेख छ ।
कर्णाली प्रदेशमा विद्युत् नियमित आपूूर्तिका लागि कोहलपुुर–सुर्खेत–जुम्ला १३२ केभी प्रशारण लाइनको निर्माण २ वर्षभित्र सम्पन्न गरिने बजेट वक्तव्यमा लेखिएको छ । आगामी आर्थिक वर्षभित्र कर्णाली करिडोरको हिल्सा–सिमिकोट तथा खुुलालुु–पिलुुचौर–तुुम्च खण्डको सडक स्तरोन्नति गरिनेछ । जसमा कर्णाली करिडोरका लागि १ अर्ब ७० करोड विनियोजन गरिएको छ ।
बजेटको बुँदा २६१ मा कर्णाली राजमार्गअन्तर्गत सुर्खेत–खुलालु–कालीकोट–जुम्ला सडक र सुर्खेत–महावुलेक–नाग्मा–गमगढी सडकलाई स्तरोन्नति गर्न बजेट व्यवस्था गरिएको उल्लेख छ । यो सडकलाई स्तरोन्नतिसँगै ताल्चा–रारा सडक कालोपत्रे गर्न र गल्छी–रसुवागढी सडक स्तरोन्नतिका लागि २ अर्ब ५६ करोड विनियोजन गरिएको छ ।
रणनीतिक तथा व्यापारिक महत्वको भेरी कोरिडोर सडकको स्तरोन्नति गर्न आवश्यक रकम विनियोजन गरिएको उल्लेख छ । यस्तै अध्ययन सम्पन्न भएको बबई–छिन्चुु सुुरुङमार्ग निर्माणका लागि स्रोत व्यवस्थापन तथा अन्य तयारी अगाडी बढाइने उल्लेख छ । भने सुर्खेतको रानीघाट–भुुरीगाउँ र बबई–हात्तिसार सुुरुङमार्गको लागि सम्भाव्यता अध्ययन सम्पन्न गरिने छ ।
भेरी–बबई डाइभर्सन आयोजनाको हेडवर्क र पावरहाउस निर्माण कार्य दुई वर्षभित्र सम्पन्न गर्न २ अर्ब ७ करोड रकम विनियोजन गरिएको छ भने भेरी–बबई आयोजनाबाट उत्पादन हुुने विद्युत् बिक्री गरी प्राप्त हुने रकम नेपाल सरकारको सञ्चिति कोषमा दाखिला गर्ने उल्लेख छ ।
यो भेरी बबई डाइभर्सन बहुउद्देश्यीय आयोजना कर्णाली प्रदेशमा राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त भई अघि बढेको परियोजना हो । आर्थिक वर्ष २०६८÷०६९ बाट सुरु भएको यो परियोजनाको सुरुङको बे्रक थु्र पछिका कामले तीव्रता पाउन सकेका छैनन् । नेपालमा पहिलो पटक टनेल बोरिङ मेसिन ९टीबीएम० प्रविधिको प्रयोग गरी निर्धारित समय अघिनै सुरुङमार्गको ब्रेक थ्रु भई चर्चा कमाएको आयोजना त्यसयता भने सुस्त गतिमा छ ।
पटक पटक म्याद थप भई निर्माण सम्पन्न गर्ने मिति आर्थिक वर्ष २०८३÷०८४ सम्म पु¥याइएको आयोजनाले हालसम्म ६५ प्रतिशत भौतिक प्रगति गरेको छ ।
यो आयोजना नेपालका ठूला सिँचाइ परियोजनामध्ये एक हो । जसले भेरी नदीको पानीलाई सुरुङमार्फत बबई नदीमा खसालेर बाँके र बर्दियाको झण्डै ५१ हजार हेक्टर जमिनमा बाह्रै महिना सिँचाइसँगै ४६ मेगावाट बिजुली निकाल्ने लक्ष्य राखेको छ ।