सुर्खेत – कर्णालीवासीका निजी घर बीमा गर्न ४ करोड ५० लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ । कर्णाली सरकारले निजी घरहरूको बीमा गर्न चालु आर्थिक वर्षमा ४ करोड ५० लाख विनियोजन गरेको हो ।
कर्णालीवासीका ३ लाख ६६ हजार घरको यही वर्ष बीमा गर्ने तयारी गरिएको आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयका अनुसार कर्णाली भूकम्प, बाढी पहिरो, आगलागीको उच्च जोखिममा रहेकोले यस्तो योजना ल्याइएको हो ।
मन्त्रालयका विपद व्यवस्थापन शाखा प्रमुख कमला योगीका अनुसार सरकारले प्रतिघरको ५ लाखदेखि २० लाखसम्मको बीमा गर्ने अन्तिम तयारी भएको छ । अब आवश्यक तयारी सहित बीमा प्रक्रिया अघि बढाइने उनले बताइन् ।
राष्ट्रिय बीमा कम्पनी सुर्खेतका प्रमुख राजेन्द्र सुनारका अनुसार कच्ची घरको ५ लाख बीमांक गर्दा प्रतिघरको ७५० रुपैंया लाग्नेछ । प्रदेश सरकारले बीमा गर्ने जिम्मेवारी दिएको खण्डमा आफूहरू तयार रहेको उनले बताए ।
कानून मन्त्रालयका प्रवक्ता उत्तम गौतमका अनुसार घर बीमासम्बन्धी कार्यविधि गएको फागुन १३ गते स्वीकृत भएको हो । अब केही दिनमै कार्यविधि राजपत्रमा प्रकाशित गर्ने तयारी छ । राजपत्रमा कार्यविधि पारित भएको दिनको भोलिपल्ट १५ दिने सूचना प्रकाशित गरिने उनले बताए । त्यसका लागि ईच्छुक पालिकाले विवरण दिनुपर्ने हुन्छ । निजी आवासीय घर अर्थात् गैर व्यवसायीक घरको बीमा गर्ने काम त्यसपछि शुरू हुनेछ ।
आन्तरिक मामिला मन्त्रीसमेत रहेका मुख्यमन्त्री यमलाल कँडेलले कर्णालीका नागरिकलाई विपदबाट जोगाउन र आर्थिक क्षतिपूर्ति दिलाउन बीमा योजना ल्याइएको जानकारी दिए । कर्णाली प्रदेश विनियोजन ऐन, २०८१ को दफा १२ को उपदफा (१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रदेश सरकारले ‘घर बीमा कार्यक्रम सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०८१’ जारी गरेको हो । यसअघि नै उक्त कार्यविधि मन्त्रिपरिषद्को बैठकले स्वीकृत गरिसकेको छ ।
अब यो कार्यक्रम लागु भएसँगै घरको बीमा शुल्क प्रदेश सरकारले भुक्तानी गरिदिने छ । कार्यविधिअनुसार भूकम्प, आगलागी, बाढी तथा डुबान, जमिन धासिने वा भासिने, हावाहुरी लगायतका प्राकृतिक विपद्बाट क्षतिग्रस्त भएका घरहरुको बीमामार्फत सरकारले क्षतिपूर्ति दिनेछ । यस्तै चट्याङ्ग, असिनापानी, हवाई दुर्घटना तथा अन्य प्राकृतिक विपद्को कारण क्षतिग्रस्त भएका घरहरु बीमा कार्यक्रममा समावेश हुनेछन् ।
तर २० लाख रुपैयाँभन्दा बढी मूल्यको घर एउटै व्यक्तिको एकभन्दा बढी संख्यामा रहेको र ती घरहरुको बीमा गराउनुपर्ने अवस्था आएमा स्वयम् घरधनीले सम्बन्धित बीमकहरूलाई अतिरिक्त बीमा शुल्क बापतको रकम उपलव्ध गराउनु पर्ने उल्लेख छ । बीमा कार्यक्रममा समावेश भएका घरहरुमा क्षति पुगेको खण्डमा स्थानीय तहको सिफारिस र बीमकले उपलब्ध गराएको डेबिट नोटका आधारमा मन्त्रालयले यकिन गरी १५ दिन भित्र बीमा शुल्क रकम बीमकलाई भुक्तानी दिइनेछ ।
कर्णाली सरकारले यसअघि नै प्राकृतिक विपद जोखिम बीमा गरिसकेको छ । यदि कोही व्यक्ति प्राकृतिक कारण ज्यान गुमाएको खण्डमा राष्ट्रिय बीमा कम्पनीले २ लाख रुपैंया क्षतिपूर्ति दिँदै आएको छ ।