सुर्खेत – कर्णाली उत्सव कुडा कर्णालीका छैटौं संस्करणको पहिलो दिन ‘बैकिनी बोल्लिछन्’ सेसनमा नारी नेतृत्वबारे चर्चा भयो । कर्णाली प्रदेशकी सभामुख नन्दा गुरुङ र सञ्चार तथा सूचना सञ्चार प्रविधि मन्त्रालयकी सचिव राधिका अर्यालसंग संवाद गर्दै थिइन्, अभियन्ता मीना बुढाथोकी ।
मुलुककै पहिलो महिला प्रदेश सभामुख बन्न सफल नन्दा गुरुङले कलिलै उमेरमा बिहे अनि छोराछोरी सानै छँदा श्रीमानको मृत्यदेखि राजनीतिमा गर्नुपरेका संघर्षका पोकाहरु सुनाइन् ।
‘अहिले सभामुखको भूमिकामा छँदा समेत घरायसी कामको व्यवस्थापन गरेर आउनुपरेको छ, उनले भनिन्, एकल महिलालाई पार्टी राजनीतिमा झनै चुनौती छ, जसको बयान गरेर साध्यै छैन् ।’ उनले पढ्न पाइनन् । पढ्न नपाउदा परिचय दिन डराउने, नाम भन्न बिर्सर्ने गर्थिन् । सुरुमा परिचय दिँदा नाम भन्न बिर्सेकी छु, मैंले त्यतिबेला आफूलाई अर्को पटकबाट बोल्न डराउने छैन भनेर संकल्प गरेकी थिएँ, त्यसपछि म जता जाँदा पनि आफ्नो परिचय दिने प्रयास गर्ने थिएँ, उनले भनिन् ।
उनले आफू सभामुख हुनु महिला आन्दोलनको एउटा उपलब्धीका मानेकी छिन् । भन्छिन्, म नेतृत्वमा पुग्नु भनेको कर्णालीका महिलाहरुका लागि प्रेरणा हो । सभामुख बनेपछि प्रदेश सरकारलाई महिलासम्बन्धी एकिकृत कानुन ल्याउन निर्देशन दिएको उनको भनाई छ । सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सचिव राधिका अर्यालले नेपालको सन्दर्भमा महिलाले भोग्नुपरेको समस्या एकै खाले रहेको बताइन् । ‘सुमगमा अलि कम होला तर समस्या देशभरको एउटै हो, उनले भनिन्, ‘म भन्दा अगाडिको तीन जना दिदीहरु विद्यालय नै जान पाउनुभएन, दाजुले पढाइको महत्व बुझेकोले होला उहाँले म र मेरो बहिनीलाई विद्यालयमा पढ्ने वातावरण बनाउनुभो ।’ नौ वर्ष शिक्षक भएर काम गरेकी अर्यालले उच्च शिक्षा अध्ययनपछि मत्र निजामति सेवा प्रवेश गरेको बताइन् ।
महिला हिंसा कसरी रोक्न सकिन्छ भन्ने प्रश्नमा सभामुखले भनिन्, महिलाहरुलाई आर्थिक रुपले आत्मनिर्भर बनाउनुपर्छ, हिंसा पूर्णरुपमा रोक्न त सकिँदैन तर हिंसा भोगेका व्यक्तिले तत्काल न्याय पाएको अनुभूति गराउन राज्यले सक्नुपर्छ । त्यस्तै महिलालाई नेतृत्वमा ल्याउन के गर्नुपर्छ भन्ने प्रश्नमा अर्यालले भनिन्, ‘शिक्षा र स्वास्थ्यमा अवसर दिनुपर्छ, पहुँचका लागि अवसर दिनुपर्छ, पर्याप्त सूचना दिनुपर्छ, क्षमता विकासको क्षेत्रमा महिलालाई अवसर दिनुपर्छ ।’ साथै उनले सरकारले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन् गर्न सामाजिक सञ्जाल नियमन विधेयक ल्याएको भन्ने बुझाई गलत रहेको प्रष्ट पारिन् ।
अन्त्यमा सभामुख गुरुङ र सञ्चार सचिव अर्याल दुइटैको निष्कर्श थियो, ‘छोराछोरी बराबर हुन्, अवसर दियो भने छोरीले पनि गर्न सक्छन् भन्ने बुझाई राख्दै पितृसत्तात्मक सोच हटाउनुपर्छ, सकारात्मक वातावरण र पारिवारिक सहयोग मिलेमा छोरीहरु पनि अघि बढ्न सक्षम छन् ।’