सुर्खेत – जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा (हाइड्रोपावर) कर्णाली सरकारले ४१ करोड ४९ लाख ३० हजार ३ सय ६० रुपैंया शेयर लगानी गरेको छ । शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अर्ध जलासययूक्त एक सय २० मेगावाटको जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको हो ।
प्रदेश सरकारका प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री विनोदकुमार शाहका अनुसार यो परियोजनालाई कर्णाली प्रदेशकै आकर्षक परियोजनाका रुपमा लिइएको छ । आयोजना निर्माणको प्रक्रियामा गएकाले प्रदेश सरकारले पनि शेयर लगानी गर्ने निर्णय गरेको पत्रकार सम्मेलन मार्फत उनले जानकारी दिए ।
लामो समयदेखि रोकिएको यो परियोजना अब भौतिक संरचना निर्माणको अन्तिम तयारीमा पुगेको छ । पछिल्लो समय भएको ग्लोबल टेन्डरमा ७ निर्माण कम्पनीले आवेदन समेत दिएका छन् । जसको अहिले प्राविधिक मूल्यांकन अन्तिम चरणमा पुगेको छ । यो. आयोजना ५ वर्षमा सम्पन्न गर्ने लक्ष्य राखिएको छ ।
प्राविधिक रुपमा छनोट भएपछि आर्थिक प्रस्ताव मागिने र सोही प्रस्तावमा उपयुक्त कम्पनीलाई आयोजना निर्माणको जिम्मा दिने तयारी रहेको जगदुल्ला जलविद्युत् हाइड्रोपावर कम्पनी लिमिटेडले जनाएको छ ।
कम्पनीका अनुसार आयोजना निर्माणका लागि २३ अर्ब बढि रकम लागत अनुमान गरिएको छ । जसमा कम्पनीले १६ अर्ब ऋण र ७ अर्ब रुपैयाँ स्वपुँजीबाट जुटाउने तयारी छ । संस्थापक सेयरधनीका रूपमा विद्युत् उत्पादन कम्पनीको २६ प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ ।
हाइड्रोइलेक्ट्रिसिटी इन्भेस्टमेन्ट डेभलपमेन्ट कम्पनी (एचआईडीसीएल)को १० प्रतिशत, नेपाल विद्युत् प्राधिकरण ९ प्रतिशत, कर्णाली प्रदेश सरकार, जगदुल्ला र मुड्केचुला गाउँपालिकाले समान एक–एक प्रतिशत बराबरको सेयर स्वामित्व छ ।
सर्वसाधारण सेयरधनीका रूपमा सर्वसाधारण नागरिकले ३३ प्रतिशत, आयोजना प्रभावित डोल्पाका बासिन्दाले १० प्रतिशत, प्रसारण लाइन प्रभावित बासिन्दा र आयोजनाका कर्मचारीले समान तीन–तीन प्रतिशत बराबरको सेयर लगानी गर्न पाउने व्यवस्था गरिएको छ । कम्पनीको अधिकृत पुँजी ८ अर्ब, जारी पुँजी ७ अर्ब १ करोड र चुक्ता पुँजी १ अर्ब १ करोड रुपैयाँ बराबर छ ।
आयोजनाको विस्तृत अध्ययन प्रतिवेदन र वन तथा वातावरण मन्त्रालयबाट वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनसमेत स्वीकृत भइसकेको छ । जग्गा अधिग्रहण कार्यअन्तर्गत दुई सय ५५ रोपनी जग्गाको मुआब्जा वितरणको काम पूरा भएको छ ।
नेपाल इन्फास्ट्रक्चर बैंक लिमिटेडको नेतृत्वमा वित्तीय व्यवस्थापनको काम भइरहेको छ । आयोजनाले २०७४ असार १८ गते विद्युत् उत्पादनको सर्वेक्षणपत्र प्राप्त गरेको थियो । विद्युत् प्रसारण लाइनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र भने २०७६ पुस १६ गते प्राप्त गरेको थियो । आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली खरिद बिक्रीसम्बन्धी सम्झौतामा गत बैशाखमा हस्ताक्षर भएको थियो ।
अर्धजलाशययुक्त आयोजनाको ग्रस हेड ७ सय ८९ मिटर छ । आयोजनाले ६ सय २३ गिगावाट प्रतिघण्टा बराबरको ऊर्जा उत्पादन गर्छ । आयोजनामा कुल २३ मिटर उचाइ र ९३ मिटर लम्बाइ भएको बाँध निर्माण हुनेगरी डिजाइन तयार पारिएको छ । जगदुल्ला गाउँपालिका–१ को हुरिकोटमा बाँध निर्माण गरी ६.१ किलोमिटर लामो सुरुङ निर्माण हुनेछ ।
यी हुन् मन्त्रिपरिषद्का १८ निर्णय
शुक्रबार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले जगदुल्ला जलविद्युत आयोजनामा शेयर लगानी सहित १८ वटा निर्णय गरेको छ । सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहका अनुसार कर्णालीको दोस्रो आवधिक योजना स्वीकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
त्यस्तै कर्णाली प्रदेशसभाको दोस्रो कार्यकालको पाँचौ अधिवेशन आगामी ७ माघमा आह्वान गर्ने र दलित समुदायको सशक्तिकरण र जीवनस्तर प्रवद्र्धन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकलाई यथाशीघ्र समितिमा छलफल गरी अगाडी बढाउने निर्णय भएको उनले बताए ।
स्थानीय सेवा (गठन तथा सञ्चालन) नियमावली, २०८१ स्वीकृत गर्ने, कर्णाली र लुम्बिनी प्रदेश सरकारबीच भएको साझा प्रतिबद्धता अनुमोदन गर्ने र विपद् जोखिम विरुद्ध सामूहिक दुर्घटना बीमा कार्यक्रम सञ्चालन कार्यविधि, २०८१ स्विकृत गर्ने निर्णय भएको छ ।
कर्णालीमा बाल सुधार गृह स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने, प्रदेश आमसञ्चार व्यवस्थापन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाको लागि तयार गरिएको सैद्धान्तिक अवधारणापत्र स्वीकृति गर्ने निर्णय मन्त्रिपरिषद् गरेको छ ।
प्रदेश वित्तीय सुशासन जोखिम मूल्याङ्कन कार्यविधि २०८१, कर्णाली प्रदेश सरकारको दोस्रो आवधिक योजनासमेत स्वीकृत भएको छ । प्रदेश सरकारको आर्थिक कार्यविधि तथा बित्तीय उत्तरदायित्व सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक प्रशासन तथा विधेयक समितिबाट प्राप्त परिमार्जन सहितको विधेयक प्रदेश सभामा पेश गर्न स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय भएकोे छ ।
यस्तै कर्णाली प्रदेश जीवनाशक विषादी विधेयकको मस्यौदा तर्जुमाका लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णय पारित भएको छ । कर्णाली प्रदेश जलचर संरक्षण विधेयक मस्यौदा तर्जुमाको लागि सैद्धान्तिक, एकिकृत छात्रवृत्ति वितरण तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०८१ र मुख्यमन्त्री डिजिटल शिक्षा र नमूना विद्यालय कार्यक्रम कार्यविधि २०८१ स्वीकृत भएको छ ।
कर्णाली प्रज्ञा प्रतिष्ठान स्थापना र सञ्चालन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक तर्जुमा गर्नको लागि सैद्धान्तिक स्वीकृति प्रदान गर्ने निर्णयसमेत प्रदेश सरकारले गरेको छ । भने वृत्ति मार्गनिर्देशन सेवा केन्द्र सञ्चालन कार्यविधि २०८१, विद्यालय पूर्वाधार विस्तार सुधार कार्यक्रम कार्यविधि २०८१ र महिला उद्यमी पुरस्कार वितरण कार्यविधि २०८१ समेत स्वीकृत गर्ने निर्णय प्रदेश सरकारले गरेको हो ।