सुर्खेत – ठेकेदार दिक्पालकुमार शाहीले आफ्नो निर्माण कम्पनी कारवाही पर्ने डरले अलपत्र दुई सडक निर्माणको काम सुरु गरेका छन् । शाहीले ठेक्का लिएका पश्चिम सुर्खेत स्थित रणनैतिक महत्वका सडक आयोजना निर्माणका लागि केहि कामदारसहित कम्पनीका उपकरण फिल्डमा देखिएका हुन् ।
कर्णाली सरकारका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल सहितको सर्वपक्षिय बैठकले गत पुस ८ गते (सोमबार) एक साताभित्र सडक निर्माणको काम अघि नबढे कानूनी प्रक्रिया थाल्ने निर्णय गरेपछि ठेकेदार शाही आत्तिएका छन् ।
उनी दैलेख क्षेत्र नं २ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा सदस्य समेत हुन् । उनको निर्माण कम्पनी अनक जयदेवीले जिम्मा लिएको मदन भण्डारी राजमार्ग अन्तर्गत बराहताल गाउँपालिका–५ को बड्डिचौरदेखि खम्बागाडे खण्डको १३ किलोमिटर र कुइने–जामु–बाबियाचौरसम्मको झण्डै ८ किलोमिटर सडक निर्माणको काम लामो समयदेखि अलपत्र अवस्थामा छ ।
सुर्खेतका प्रमुख राजनीतिक दल, जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख, पश्चिम सुर्खेतका नागरिक अगुवा, निर्माण व्यवसायी र मुख्यमन्त्री कँडेलबिच भएको छलफलले यथासिंघ्र फिल्डस्तरमा काम अगाडि नबढे निर्माण कम्पनी कालो सूचिका लागि कानूनि प्रक्रिया थाल्ने सहमति भएको थियो ।
प्रदेश सरकारले निर्माण कम्पनीलाई गुणस्तरिय काम सम्पन्न गर्ने आधारसहित प्रक्रिया अगाडि बढाउन चेतावनी दिएपछि ठेकेदारले पनि काम सुरु गरेजस्तो गरेका छन् । पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतका सूचना अधिकारी इन्जिनियर वीरेन्द्रजंग शाहीका अनुसार चेतावनीपछि ठेकेदारले काम सुरु गरेपनि हुनुपर्ने उपकरणसहित निर्माण कार्य अघि बढेको छैन ।
‘ठेकेदारले काम त सुरु गरे । तर गर्नैपर्ने काम सुरु भएको छैन । मात्रै काम गरेजस्तो गरेका छन् । त्यसैमा स्थानीयवासी पनि कसैले यताबाट सडक लिनुपर्ने त कसैले यताबाट लिन नहुने भन्दै विरोध जनाइरहेका छन्’ उनले भने, ‘रुख कटान आदेश अझै आएको छैन । नहुनेबेला जताबाट पनि उस्तै झन्झट आइपर्ने रहेछ ।’
उनका अनुसार निर्देशनालयले बावियाचौरदेखि कुईनेसम्म झण्डै ८ किलोमिटर सडक कालोपत्रेका लागि २०७८ मै सांसद शाहीको अनक जयदेवी सनलाइट जेभीसँग निर्माण सम्झौता गरेको थियो । झण्डै २५ करोड लागतमा निर्माण थालिएको सडक ठेकेदारको लापरवाहीले सन्तोषजनक प्रगति हुन सकेको छैन ।
आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा ठेक्का सम्झौता भई सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ (तेह्रौ संशोधन) को नियम १२० (क) बमोजिम ११ जेठ २०८१ मा सम्पन्न भइसक्नुपर्ने कुइने–जामु–बाबियाचौरसम्मको ८ किलोमिटर सडक शाहीको कम्पनीले अलपत्र पारेको छ । यो सडक कर्णालीलाई सुदूरपश्चिम तथा लुम्बिनी प्रदेशसँग जोड्ने छोटो मार्ग हो ।
उक्त सडकमा थप भएको समय पनि समाप्त भएपछि अन्तिम पटक जरिवाना लगाई फागुन मसान्तसम्म सम्पन्न गर्नेगरी निर्माण कम्पनीलाई सात दिनभित्र काम थाल्न निर्देशन दिइएको हो । निर्देशनालयका अनुसार पूर्व निर्धारित क्षतिपूर्ति लिने तथा सार्वजनिक निकाय वा आयोजनालाई थप आर्थिक व्ययभार नपर्ने गरी सम्झौता बमोजिमको काम फागुन मसान्तभित्र सम्पन्न गरी भूक्तानी तथा फरफारक लिन अुनुरोध गरिएको छ ।
सडक निर्माण क्षेत्रमा आवश्यक कामदार तथा अन्य स्रोतसाधनहरु परिचालन गरी कार्य सम्पन्न गर्न अन्तिम अवसर दिइएको सूचना अधिकारी शाहीले बताए । तर कार्यस्थलमा आवश्यक कामदार तथा अन्य स्रोत साधन परिचालन नभएको उनको भनाइ छ ।
एकातिर निर्माणकार्यमा तीव्रता नआएमा, खरिद सम्झौता बमोजिमको गुणस्तरीय काम समयमै सम्पन्न नभएको वा हुन नसक्ने अवस्था रहेमा कानुन बमोजिम ठेक्का रद्द गरी कालो सूचीमा राख्ने गरी प्रक्रिया अगाडि बढाउने निर्देशनालयले जनाएको छ । भने अर्कोतिर सडक क्षेत्रमा रहेका रुख कटान आदेश स्विकृत नहुदाँ ठेकेदारलाई पनि काम गर्न सकस परेको छ ।
ठेकेदारलाई कस्दै प्रदेश सरकार
५ साउन २०७९ मा दुई वर्षभित्र निर्माण सम्पन्न गर्ने गरी बड्डीचौर–खम्बागाडे सडकको पहिलोखण्ड बराहताल गाउँपालिका–५ स्थित बड्डीचौरमा डोजर चलाएर निर्माण व्यवसायी एवं संघीय सांसद दिक्पालकुमार शाहीले स्तरोन्नतिको जिम्मा लिएका थिए ।
राष्ट्रिय प्राथमिकताप्राप्त उक्त खण्डमा पर्ने १३ किलोमिटर सडक २०८१ असार मसान्तसम्म सम्पन गर्ने कार्यादेशसहित सांसद शाहीको निर्माण कम्पनी अनक जयदेवी जेभी बाँकेले पाएको थियो । दुई वर्षभित्र सक्ने गरी कुल ४२ करोड ४७ लाख ६१ हजार रुपैयाँ ठेक्कामा अनक जयदेवी र पूर्वाधार विकास निर्देशनालय सुर्खेतबीच १४ असार २०७९ मा सम्झौता भई काम अघि बढेको उक्त सडकले हालसम्म २१ प्रतिशत मात्रै भौतिक प्रगति गरेको छ ।
रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारलाई देखाउँदै आएको निर्माण कम्पनीले पाएको थप एक वर्षमा पाँच महिना बित्दासमेत फिल्डमा काम अघि नबढेपछि प्रदेश सरकार एक्सनमा उत्रिएको हो । पूर्वाधार निर्देशनालय र मुख्य निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि रामप्रसाद न्यौपाने र सहायक निर्माण व्यवसायीका प्रतिनिधि शन्देश शाहीको संयुक्त अनुगमनबाट रुखले मात्रै सम्पूर्ण कार्य अवरोध नगरी निर्माण व्यवसायीको व्यवस्थापन र स्रोत परिचालन नभई लापरवाही भएको प्रदेश सरकारको ठहर छ ।
रुख कटान र जग्गा भोगाधिकारको समस्या भएको क्षेत्र बाहेकको अन्य खण्डमा आवश्यक स्रोत, साधन परिचालन गरी अपेक्षित प्रगति हासिल नगरेको अवस्थामा निर्माण व्यवसायीले क्षतिपुर्तिको मागदाबी गर्ने आधार नदेखिएको जनाइएको छ ।
अलपत्र परेका सडकका लागि आवश्यक स्थानीय निर्माण सामग्रीको व्यवस्थापन, ओसार–पसार लगायतका अन्य स्थानीय समस्या समाधानमा सम्बन्धित स्थानीय तह र प्रदेश सरकारले आवश्यक समन्वय र सहजीकरण गरिदिने निर्णय भएको निर्देशनालयका सूचना अधिकारी शाहीले बताए ।
बड्डिचौर–खम्बागाडे सडक निर्माण कार्य सहायक कम्पनी (जयदेवी) ले निर्धारित समयमा सम्पन्न गर्ने यथेष्ट आधारहरु नदेखिएकाले अब उपरान्त जेभी कम्पनी मध्येको मुख्य कम्पनी (अनक) ले जिम्मा लिने निर्माण व्यवसायी र प्रदेश सरकार बिच सहमति भएको छ ।