सुर्खेत – संसदीय लोकतन्त्रमा संसद् बैठकमा सांसदहरूको उपस्थिति अपरिहार्य मानिन्छ । यो प्रभावकारी कार्यसम्पादन र आधारभूत सिद्धान्तको मेरुदण्ड पनि हो । तर, कर्णाली प्रदेश सभाका सांसदहरू भने यसको बेवास्ता गर्दै आएको पाइएको छ । सांसदहरूको हाजिरी विवरणले अधिकांश सांसदहरू पूर्ण बैठकमा उपस्थित नभएको देखाउँछ ।
कर्णाली प्रदेशसभाको छैटौं अधिवेशन, जुन बजेट अधिवेशनका रूपमा समेत चिनिन्छ । उक्त अधिवेशन २०८२ वैशाख २८ गतेदेखि साउन २१ गतेसम्म सञ्चालन भएको थियो । यस अवधिमा कुल ३४ वटा बैठक बसेका थिए । प्रदेशसभा सचिवालयले उपलब्ध गराएको हाजिरी विवरण अनुसार, यस अधिवेशनमा सभामुख नन्दा गुरुङसहित जम्मा ७ जना सांसदहरू मात्रै शतप्रतिशत बैठकमा सहभागी भएका छन् ।
सभामुख नन्दा गुरुङ, एमालेका सांसद कलबहादुर हमाल, कांग्रेसका खड्कबहादुर पोखरेल, सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारी, एमाले प्रमुख सचेतक टेकराज पछाई, तुल्सा मल्ल र दक्षिणा शाहीले सबै बैठकमा उपस्थिति जनाएका छन् ।
४० सदस्यीय प्रदेश सभामा सबैभन्दा कम उपस्थिति जनाउने सदस्यहरूमा कांग्रेसकी जानकी सिंह र राप्रपाकी सन्तोषी शाही रहेका छन् । उनीहरू दुवै जना २३ वटा बैठकमा मात्रै सहभागी भएका छन् ।
सत्तापक्ष नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाही ३४ मध्ये २७ बैठकमा उपस्थित छन् । मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेल ३२ बैठकमा सहभागी छन् भने प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा ९माओवादी केन्द्र० संसदीय दलका नेता तथा पूर्वमुख्यमन्त्री राजकुमार शर्मा ३१ बैठकमा उपस्थित छन् ।
यस्तै, अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाहको उपस्थिति २७ वटा बैठकमा मात्रै सीमित रह्यो । एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्का, ऊर्जामन्त्री विजया बुढा र सरकारका प्रवक्ता तथा कृषिमन्त्री विनोदकुमार शाहको उपस्थिति २८ बैठकमा छ । विन्दमान विष्ट २९ वटा बैठकमा सहभागी भए ।
सांसद मंगलबहादुर शाहीको उपस्थिति २४ बैठकमा रहेको छ । ८ जना सदस्यहरूको हाजिरी ३३ रहेको प्रदेश सचिवालयले जनाएको छ । ३३ वटा बैठकमा उपस्थित हुने सांसदहरूमा कृष्णकुमार विसी, गमता विक, जितबहादुर मल्ल, महेन्द्र केसी, मिलन खड्का रोका, उपसभामुख यशोदा न्यौपाने, भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकासमन्त्री शेरबहादुर बुढा र पर्यटनमन्त्री सुरेश अधिकारी रहेका छन् ।
३२ वटा बैठकमा उपस्थित हुनेहरूमा उर्मिला विश्वकर्मा, जुम्कित लामा कार्की, वीरबहादुर शाही, रनसिंह परियार, लक्ष्मी सुनार, बलिमाया बुढा लगायतका सदस्यहरू छन् । त्यस्तै, इन्द्रा कुमारी शाही, कृष्णबहादुर जिसी, देबेन्द्रबहादुर शाही, भीम प्रकाश शर्मा र वेदराज सिंहले ३१ वटा बैठकमा उपस्थिति जनाएका छन् । अन्य सदस्यहरू दुर्गबहादुर रावत, पूर्णबहादुर खत्री, हिक्मतबहादुर विष्टले ३० वटा बैठकमा सहभागिता जनाएका छन् ।
सांसदहरूले प्रतिबैठक १ हजार रुपैयाँ भत्ता पाउँछन् । सांसदहरूको न्यून उपस्थिति हेर्दा लाखौं रकम भत्तामा खर्च भएको छ । सांसदहरू जनताले चुनेर पठाएका प्रतिनिधि हुन् । संसदमा उपस्थित भएर उनीहरूले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्र र समग्र जनताको आवाज, सरोकार र मागहरूलाई उठाउँछन् । तर, सभामा अनुपस्थित हुँदा जनताको प्रतिनिधित्व हुन सक्दैन ।
संसद्को प्रमुख काम कानुन निर्माण हुने हुँदा नयाँ कानुनको मस्यौदामाथि छलफल गर्ने, संशोधन प्रस्ताव पेस गर्ने, पक्ष–विपक्षमा बहस गर्ने र अन्तिम मतदानमा सहभागी हुन सांसदको उपस्थिति अनिवार्य हुन्छ । यस्तै, सरकारले ल्याएको बजेटमाथि छलफल गर्ने, त्यसको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउने, आवश्यकता अनुसार संशोधनको माग गर्ने र अन्तिममा पारित गर्नका लागि पनि सांसदको सक्रिय उपस्थिति आवश्यक हुन्छ । सांसदहरूले सोही कामका लागि नै मासिक सेवा, सुविधा र पारिश्रमिक पनि लिन्छन् । तर, धेरैजसो सांसदहरूको पहिलो प्राथमिकतामा संसद् परेको देखिँदैन ।
राजनीतिक विश्लेषक पीताम्बर ढकाल संसदमा उपस्थित नभई सांसदहरूले तलबभत्ता तथा सुविधा लिने कुरा शोभनीय नहुने बताउँछन् । उनका बुझाइमा, सांसदहरूले संसदमा प्रश्नोत्तर, ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, सङ्कल्प प्रस्ताव, सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफलमार्फत सरकारका कामकारबाहीको निगरानी गर्नुपर्छ भने सरकारलाई जनताप्रति जबाफदेही बनाउन भूमिका खेल्नुपर्छ । त्यसका लागि उनीहरूको सक्रिय उपस्थिति चाहिन्छ । विशेष परिस्थिति बाहेक अरू समयमा सांसदले बैठकमा अनिवार्य सहभागिता जनाई नीति, निर्माणको भूमिका खेल्नुपर्ने तर्क ढकालको छ ।
उनी भन्छन्, ‘सांसदहरू जुन दिन उपस्थित हुँदैनन्, भत्ता पाउँदैनन्, तर, तलब त खान्छन् नै । सोही अनुसारको कर्तव्य निर्वाह गर्नुपर्छ ।’ सांसदहरूको न्यून उपस्थिति वा लगातार अनुपस्थितिले संसद्को गरिमा घटाउने उनको भनाइ छ ।