सुर्खेत – कर्णाली सरकारले चालु आर्थिक वर्षको पाँच महिनामा एक अर्ब मात्रै पूँजीगत तर्फको (विकास) खर्च गरेको छ । हरेक वर्ष झै चालु आर्थिक वर्ष २०८१÷०८२ मा पनि कर्णाली सरकारले विकास बजेट खर्च बढाउने देखिदैन ।
पूँजीगततर्फको विकास बजेट खर्च कार्यान्वयन शैली परिवर्तन नहुदाँ हरेक वर्ष प्रदेश सरकारको अर्बौ रकम फ्रिज हुदै आएको छ । चालु आ.ब को पाँच महिनासम्म पुँजीगत खर्च एक अर्ब चार करोड ४२ लाख ५३ हजार ९९९ रुपैयाँ मात्रै रहेको छ ।
चालु आर्थिक वर्षका लागि पुँजीगत अर्थात् विकास बजेटतर्फ प्रदेश सरकारले कुल १८ अर्ब ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो । जस अन्तर्गत मङ्सिर महिनामा मात्रधै १४ करोड १० लाख ५१ हजार ६ रुपैयाँ कार्यान्वयन भएको हो । कार्तिक मसान्तसम्म प्रदेश सरकारले ९० करोड ३२ लाख २ हजार ९९३ रुपैयाँ विकास बजेट कार्यान्वयन गरेको थियो ।
प्रदेश सरकारसँग १७ अर्ब ७१ करोड नौ लाख १४ हजार रुपैयाँ बराबर पुँजीगत बजेट मौज्दात छ । प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा विकास बजेट कम्तीमा ८० प्रतिशत खर्च गर्ने लक्ष्य राखेको छ । तर विगतका वर्षहरुलाई हेर्दा यो वर्ष पनि खर्च प्रतिशत बढ्ने देखिदैन ।
प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारले चालु तर्फ दुई अर्ब ३९ करोड ११ लाख बढि रकम खर्च गरीसकेको छ । भने गत वर्ष यो अवधिसम्म पुँजीगगत तर्फ ९६ करोड रकममात्रै खर्च भएको थियो ।
प्रदेश सरकारका दुई निकायले पाँच महिना बितिसक्दा समेत एक रुपैयाँ पनि पुँजीगत बजेट कार्यान्वयन गरेको देखिँदैन । त्यस्ता निकायमा प्रदेश लोक सेवा आयोग र मुख्य न्यायाधिवक्ताको कार्यालय छन् । यी दुई निकायलाई यो वर्ष क्रमशः २० लाख र पाँच लाख पुँजीगत बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
तर कतिपय विकास काममा भौतिक प्रगति भएको र रुपैयाँमा प्रगति नदेखिएकोले पनि खर्च असारमै देखिने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तर कर्णालीमा हरेक बर्ष अध्ययनविना बजेट विनियोजन गर्ने चलनले पनि पुँजीगततर्फ कम बजेट खर्च हुने गरेको हो ।
प्रदेश सरकार गठन भएको सात बर्ष बितिसकेको छ । तर कर्णालीमा विगत सात वटै आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७४÷०७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०÷०८१ सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।
कुन मन्त्रालयले कति खर्च गरे ?
चालु आ.ब को पाँच महिनाको अवधिमा विकास बजेट कार्यान्वयनको अवस्थालाई हेर्दा सबैभन्दा बढी अर्थात् १० अर्ब १७ करोड ८२ लाख २४ हजार रुपैयाँ विकास बजेट रहेको भौतिक पूर्वाधार तथा सहरी विकास मन्त्रालयले मङ्सिर मसान्तसम्म जम्मा ५५ करोड ५० लाख ५२ हजार ९३५ रुपैयाँ मात्रै खर्च गरेको छ ।
यस्तै दुई अर्ब ६० करोड ९० लाख तीन हजार रुपैयाँ वार्षिक विकास बजेट रहेको जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालयले यो अवधिसम्म नौ करोड ६४ लाख २१ हजार खर्च गरेको छ । भने दुई अर्ब ७२ करोड ७८ लाख बराबरको पुँजीगत बजेट रहेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले ३२ करोड ५३ लाख ९४ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको छ ।
यता ४९ करोड ५१ लाख ५० हजार बजेट रहेको भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले एक करोड ७० लाख ८० हजार खर्च गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । त्यस्तै एक अर्ब ११ करोडभन्दा बढी वार्षिक बजेट रहेको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले तीन करोड ४३ लाख ६९ हजार रुपैयाँ समीक्षा अवधिमा कार्यान्वयन गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका सूचना अधिकारी ललित थापाले बताउनुभयो ।
उहाँका अनुसार ६ करोड पाँच लाख ३८ हजार पुँजीगत बजेट रहेको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँच महिनामा ३६ लाख ५४ हजार ८१४ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । एक करोड ३१ लाख ४९ हजार रुपैयाँ पुँजीगत बजेट रहेको अर्थ मन्त्रालयले समीक्षा अवधिमा ८३ लाख ९९ हजार रुपैयाँ कार्यान्वयन गरेको हो ।
प्रदेशको कानुन मन्त्रालयले पनि भएको पुँजीगत बजेट कार्यान्वयनमा ध्यान दिइरहेको छैन । सबैभन्दा न्यून पुँजीगत बजेट रहने यो मन्त्रालयले अहिलेसम्म आठ लाख २३ हजार ७२१ रुपैयाँ मात्रै कार्यान्वयन गरेको छ । जबकि यो मन्त्रालयलाई चार करोड ४१ लाख ४० हजार पुँजीगत बजेट दिइएको छ ।
लेखा नियन्त्रकको कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको खातामा अझै पनि २७ अर्ब ९७ करोड ४६ लाख ६७ हजार २९२ रुपैयाँ मौज्दात छ । यो वर्ष विनियोजन भएको ३१ अर्ब ४१ करोड ४१ हजारमध्ये तीन अर्ब ४३ करोड ५३ लाख ७३ हजार ७०७ रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । चालुतर्फ दुई अर्ब ३९ करोडभन्दा बढी रकम खर्च भएको छ ।
यता प्रदेश सरकारका प्रवक्ता विनोदकुमार शाहले बजेट कार्यान्वयनको अवस्था चालु आर्थिक वर्षको अन्त्यमा विगतभन्दा सुधार हुने दावी गर्नुभयो ।