सुर्खेत – कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८१/०८२ को तीन महिनामा चार प्रतिशत मात्रै विकास खर्च गरेको छ । कर्णाली प्रदेश सरकारले विकास (पूँजीगत) तर्फको बजेट खर्च बढाउन नसकेको हो ।
हरेक आर्थिक वर्ष झैँ कर्णालीमा विकास (पूँजीगत) बजेट खर्च शैली चालु आर्थिक वर्षमा पनि परिवर्तन नहुने निश्चित छ । चालु आर्थिक वर्षको असोज मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले पूँजीगत तर्फ चार दशमलव ०६ प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च गरेको हो ।
चालु आर्थिक वर्षको कार्तीक महिनाको दुई गतेसम्मको तथ्यांक हेर्दा कर्णाली प्रदेश सरकारले पूँजिगत बजेट तर्फ ७६ करोड १३ लाख ५८ हजार नौं सय १३ रुपैयाँ खर्च गरेको छ । आ.ब ०८१/०८२ का लागि कर्णाली सरकारले पूँजिगत तर्फ १८ अर्व ७५ करोड ५१ लाख ६८ हजार रुपैयाँ विनियोजन गरेको थियो ।
आ.ब २०८१/०८२ का लागि कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल ३१ अर्व ४१ करोड ४१ हजार रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरेको थियो । यस बजेटमा १२ अर्व ४० करोड ४८ लाख ७३ हजार चालु तर्फ समावेश गरिएको छ । भने वित्तिय तर्फ २५ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन भएको थियो ।
चालु बजेट तर्फ कर्णालीले हालसम्ममा एक अर्व ४६ करोड ५७ लाख ३० हजार तीन सय ४६ रुपैयाँ ८१ पैसा बजेट खर्च गरेको छ । असोज मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले कुल बजेटबाट दुई अर्व २२ करोड ७० लाख ७९ हजार दुई सय ६० रुपैयाँ निकासा दिएको छ ।
कर्णालीमा पूर्वाधार विकास निर्माणसँग प्रत्यक्ष संलग्नता रहने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय जस्ता यहाँका मुख्य मन्त्रालय मातहतका कार्यालयले नै पूजीँगत खर्च बढाउनतर्फ ध्यान दिन सकेका छैनन् ।
पूजीँगत खर्च तर्फ जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले दुई दशमलव ३३ प्रतिशत मात्र बजेट खर्च गरेको छ । भने भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार दशमलव शून्य एक र भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले दुई दशमलव ४२ प्रतिशत पूजीँगत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ ।
कार्यालयका अनुसार उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले एक दशमलव ६०, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले एक दशमलव ८७, मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले पाँच दशमलव ४९ प्रतिशत, सामाजिक विकास मन्त्रालयले नौं दशमलव १५ प्रतिशत र आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले ४३ दशमलव ८२ प्रतिशत पूँजीगत बजेट खर्च गरेका छन् ।
कुल बजेटको सात प्रतिशत मात्रै खर्च
कर्णाली सरकारको कुल बजेटको सात दशमलव शून्य नौं प्रतिशत मात्रै बजेट खर्च भएको छ । असोज मसान्तसम्ममा कर्णाली प्रदेश सरकारले चाँलु तर्फ ११ दशमलव ८२ र पूँजीगत तर्फ चार दशमलव ०६ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको हो । यो कुल बजेटको सात प्रतिशत मात्रै हो ।
कहिले चाडपर्व त कहिले चिसोलाई कारण देखाउँदै तथा भौगोलिक विकटता र प्राकृतिक प्रकोपले समस्या भन्दै हरेक वर्ष विकासको कामलाई असारमा धेकेल्ने काम भइरन्छ । हालसम्म कुल बजेट तर्फ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयले सात दशमलव ७६, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयले १८ दशमलव ५६, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालयले सात दशमलव ९२ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको छ ।
जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्रालयले तीन दशमलव ७०, भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयले पाँच दशमलव ९९, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालयले दुई दशमलव ६१ प्रतिशत बजेट खर्च गरेका छन् ।
त्यसैगरी भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले चार दशमलव ४० र सामाजिक विकास मन्त्रालयले ११ दशमलव ९५ प्रतिशत बजेट खर्च गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रक कार्यालयका सूचना अधिकारी तथा लेखा अधिकृत ललित थाले जानकारी दिनुभयो ।
तर कर्णाली प्रदेश सरकारले चालु तर्फ हरेक वर्ष खर्च बढाउँदै आएको छ । जसमा चालु आथिृक वर्षको हालसम्म ११ दशमलव ८२ प्रतिशत बजेट खर्च भएको छ ।
सुध्रिएन बजेट कार्यान्वयन शैली
कर्णाली प्रदेशको पुँजीगत (विकास) खर्च यसबर्ष पनि निराशाजनक अवस्थामा रहने निश्चित छ । हरेक बर्ष झै चालू आर्थिक बर्षमा पनि असारे विकासको मानसिकता (प्रवृति) कायमै रहको पाइन्छ । जसले गर्दा हरेक वर्ष विकास खर्च निराशजनक अवस्था रहने गरेको छ ।
प्रदेश सरकारको नेतृत्वमा व्यक्ति फेरीएपनि समयमै विकास बजेट खर्च गर्ने प्रवृति फेरीएको छैन । हताकरहतारमा असारे विकास गरी अन्तिममा भुक्तानी गर्ने प्रतृतिले यस बर्ष पनि निरन्तरता पाउने देखिन्छ । सम्बन्धित मन्त्रालय तथा मातहतका कार्यालयमा प्राविधिक जनशक्ति अभावले विकास खर्च सोचेअनुसार हुननसकेको भन्दै हरेक वर्ष प्रदेश सरकार उम्कने गरेको छ ।
तर कतिपय विकास काममा भौतिक प्रगति भएको र रुपैयाँमा प्रगति नदेखिएकोले पनि खर्च असारमै देखिने गरेको प्रदेश लेखा नियन्त्रकको कार्यालयले जनाएको छ । तर कर्णालीमा हरेक बर्ष अध्ययनविना बजेट विनियोजन गर्ने चलनले पनि पुँजीगततर्फ कम बजेट खर्च हुने गरेको हो ।
असारे विकासको मानसिकतासँगै योजना, आयोजना अध्ययन नभई बजेट छुट्याउने र खर्च गर्ने प्रवृतिमा सुधार आउन सकेको छैन । त्यसैमा झन् मन्त्री, सांसद र नेताको गोजीबाट हालिएका आयोजनामा विववाद आउदाँ योजना नै कार्यान्वयन नहुने स्थिती छ । पहुँचका आधारमा हालिएका योजना स्थानीय स्तरमा कार्यान्वयन गर्ने वातावरण बिग्रदै गएको छ ।
प्रदेश सरकार गठन भएको सात बर्ष बितिसकेको छ । तर कर्णालीमा विगत सात वटै आर्थिक बर्षको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर छ । आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ देखि गत आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ सम्मको बजेट कार्यान्वयनको अवस्था कमजोर देखिएको हो ।