सुर्खेत – कर्णाली प्रदेशका तीन पालिकामा संचालित एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन कार्यक्रमले सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको छ । यो कार्यक्रम प्रभावकारी बनेपछि तीन वटै पालिकाको सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सुधार आएको हो ।
आमनागरिकलाई बिना झन्झट सहज र कम समयमै गुणस्तरीय सेवा दिने लक्ष्यसहित कर्णालीका तीन पालिकाले एकीकृत सेवा प्रवाह कार्यक्रम सुरु गरेका हुन् । हाल यो कार्यक्रम सुर्खेतको पञ्चपुरी, दैलेखको दुल्लु र रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकामा लागु भएको छ ।
तीन वटै पालिकामा एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्रसुरु भएपछि जनशक्ति र स्रोत व्यवस्थापनसँगै सेवा प्रवाहमा सुधार र सहजता आउन थालेको छ । जसले सेवाग्राही नागरिकलाई पनि गुणस्तरीय सेवासँगै गुनासा सम्बोधन गर्न सहज भएको छ ।
रुकुम पश्चिमको चौरजहारी नगरपालिकाका उप–प्रमुख इश्वरीकुमारी शर्मा पालिकामा एकीकृत सेवा प्रवाह सुरु भएपछि नागरिकलाई सेवा दिन सहज भएको बताउनुहुन्छ । पालिकाबाट प्रवाह हुने नियमित र अत्यावश्यक सेवासँगै समावेशी योजना तथा बजेट निर्माणमा पनि सहज भएको उहाँले बताउनुभयो ।
‘यो कार्यक्रमपछि परम्पारगत अनुगमन र मूल्यांकन प्रणालीको अन्त्य भई नतिजामुखी कामको सुरु भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लैङ्गिक समावेशिताको सवाल सम्बोधनमा पनि एकिकृत सेवाले सहज बनाएको छ ।’
पालिकाले गर्ने दैनिक कार्यसम्पादनको तथ्यांक व्यवस्थापनमा पनि सहज भएको छ । भने एकीकृत सेवा दिन थालेपछि टाढाबाट आउने नागरिकलाई बास नै बस्नुपर्ने बाध्यता हटेको छ । काम गराउन भनसुन गर्नुपर्ने र लाइन लाग्नुपर्ने अवस्था अन्त्य भएको छ ।
यस्तै कागजपत्र मिलाउनुपर्ने झन्झटबाट पनि सेवाग्राही नागरिकले मुक्ति पाएका छन् । यता एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन गरेको दैलेखको दुल्लु नगरपालिकाका नगर प्रमुख भरत रिजाल पनि आमनागरिकलाई सन्तुष्ट हुनेगरी सेवा दिन सफल भएको बताउनुहुन्छ ।
‘हाल पहँुच नभएका नागरिक सेवाबाट बञ्चित हुनुपर्ने समस्या हटेको छ, भने सबै कामको तथ्यांक राखने बानी विकास भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘कार्यक्रमले नागरिकलाई सहज र सेवामा हुने विभेदको अन्त्य गरेको छ । कर्मचारीहरु पनि सेवाग्राहीप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही बनेका छन् ।’
गाउँपालिका राष्ट्रिय महासंघ कर्णालीका अध्यक्ष एवम् सल्यानको दार्मा गाउँपालिकाका अध्यक्ष निमबहादुर केसीले यो कार्यक्रमलाई कर्णालीका ७९ वटै पालिकामा पु¥याउन आवश्यक रहेको बताउनुभयो । पूँजि र आवश्यक ज्ञानको अभावले समस्या भइरहेको उल्लेख गर्दै स्थानीय तहका जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई प्रविधिमैत्री तालिममा जोड्नुपर्ने उहाँ बताउनुहुन्छ ।
युरोपेली संघ समावेशी संघीय सहयोग परियोजना अन्तर्गत कर्णालीमा पहिलो पटक लागु गरिएको यो कार्यक्रम नेपालको संघीयता कार्यान्वयनमा सहयोग गर्ने हेतुले सञ्चालन गरिएको हो । नेपालका लागि संयूक्त राष्ट्र संघीय विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) का उप आवासिय प्रतिनिधि जुलियन सेभिलार्डले संघीयता कार्यान्वयनमा नवप्रवद्र्धनको विकास गर्न परियोजना लागु गररिएको बताउनुभयो ।
नेपालमा सेवा प्रवाह विभिन्न कारणले सहज हुुन नसकेको बताउँदै संघीयता कार्यान्वयनका लागि नेपाललाई विभिन्न कार्यक्रममार्फत सहयोग गरिएको उहाँ बताउनुहुन्छ । जस अन्तर्गत प्रदेश तथा स्थानीय तहमा समावेशी एकीकृत सेवा प्रवाह, तथ्यांक व्यवस्थापन, अनुगमन र रिपोटिङ्ग, कर्णाली प्रदेश प्रशिक्षण प्रतिष्ठानको संस्थागत क्षमता सुधार गरी पारदर्शिता र जवाफदेहितामा आधारित पैरवी गरिएको छ ।
प्रदेश तथा स्थानीय तहलाई आवश्यक पर्ने नीति निर्माणका लागि मध्यपश्चिम विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गरी नीति ल्यावको समेत स्थापना गरिएको छ । यता प्रदेश सरकारका निमित्त प्रमुख सचिव आनन्द सारु स्थानीय तहले थालेको एकीकृत सेवा प्रवाह संघीयता कार्यान्वयनको सुन्दर नमूना काम रहेको बताउनुहुन्छ ।
‘नागरिकले कार्यालयमा कर्मचारीलाई खोज्दै धाउनुपर्ने अवस्थाको अन्त्य भयो, अब अन्य पालिकाले पनि यसको सिको गर्नुपर्छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘प्रदेश सरकारले पहिलो चरणमा नमूनाको रुपमा यूएनडीपीसँगको सहकार्यमा कर्णालीका पाँच वटा पालिका छनौट गरेको छ । बाँकी जुम्लाको तीला र मुगुको सोरु गाउँपालिकाले पनि चाँडै यो सेवा सुरु गर्ने तयारी छ ।’
के हो एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्र ?
नागरिक केन्द्रित ढाँचा लागूगरी एकीकृत ‘वन स्टप’ संयन्त्रमार्फत आधारभूत सरकारी सेवाको प्रक्रियालाई सरल बनाउने पद्धति नै एकीकृत सेवा प्रवाह हो । जसअन्तर्गत नगरपालिकामा पुग्ने सेवाग्राहीलाई सुरुवातमा सोधपुछ कक्षमा सहजीकरण गरिन्छ । त्यसपछि सेवाग्राहीले भेटघाट वा कामको टोकन लिन्छन् ।
जनप्रतिनिधि र कर्मचारीलाई भेट्न पुगेका सेवाग्राहीलाई १५ मिनेट भन्दा बढी समय कुर्न नपर्ने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । त्यसैगरी अन्य कामका लागि पुगेका सेवाग्राहीहरु पनि एकीकृत सेवा प्रवाह सञ्चालन केन्द्रमा पुग्छन् । केन्द्रमा पुगेपछि कार्यालय स्वःचालन प्रणालीमार्फत सेवाको प्रकृति अनुसार दर्ता गरिन्छ ।
फाइल दर्ता भएपछि केन्द्रका कर्मचारीले नै फाइलहरुको बर्गीकरण गर्दै सम्बन्धित शाखालाई काम सम्पन्न गर्नका लागि समय निर्धारण गर्दछन् । कार्यालयमा रहेका हरेक शाखाले आफ्नो शाखाका लागि आएको कामबारे सिस्टममार्फत नै जानकारी पाउँछन् । त्यही अनुसार शाखाहरुले तोकिएको समयमा काम सम्पन्न गर्दछन् ।
यो प्रक्रियाहरु सबै सेवाग्राहीले प्रतिक्षा कक्षमा बसेर डिस्प्लेमा हेर्न पाउँछन् । जहाँ काम सकिएको चरणहरुमा हरियो संकेत देखिन्छ । प्रतिक्षा कक्षमा रहेका सेवाग्राहीले शोफामै बसेर सेवा पाउँछन् । यदी कागजात नपुगेको अवस्थामा भने सुरुवातमै सेवाग्राहीलाई आवश्यक प्रमाण जुटाउन लागि आग्रह गरिन्छ ।
यस्तै सेवाग्राहीले पालिकाको सेवाबारे कुनै गुनासो भएमा गुनासो पेटिकामा आफ्नो प्रतिक्रिया दिने व्यवस्था मिलाइएको हुन्छ । यो सेवा अन्र्तगत पालिकाबाट दैनिक हुने कार्यसम्पादनको तथ्यांकसमेत व्यस्थित गर्ने गरिन्छ । यो सेवा सुरु भएपछि २५ प्रतिशत बढी महिला, १८ प्रतिशत दलितसहित चार हजार बढीले सेवा लिएका छन् । एकीकृत सेवा प्रवाहमार्फत पालिकाबाट सम्पादन हुने ३३ मध्ये ११ वटा सेवा डिजिटलाइज गरिएको छ ।