दैलेख – दैलेख जिल्लालाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता घोषणा गरिएको छ। जिल्लाका एघार वटै स्थानीय तहलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता तथा दिगोपना घोषणा गरेपछि शुक्रबार एक कार्यक्रमबीच दैलेखलाई पूर्ण खोप सुनिश्चितता जिल्ला घोषणा गरिएको हो।

पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि ९५ प्रतिशत सूचकाङ्क पूरा गर्नुपर्ने हुन्छ। पूर्ण खोप सुनिश्चितताका लागि नियमित मासिक रूपमा २ सय ६३ खोप केन्द्रबाट ३ हजार ९ सय ४५ सेवाग्राही उमेर समूहका बालबालिकालाई खोप प्रदान गरिएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय दैलेखका खोप अधिकृत थिरप्रसाद रेग्मीले बताए।

खोप अभियानअन्तर्गत आंशिक रूपमा खोप लगाउन छुटेका ७३ जना बालबालिकालाई नियमित र छुट खोप लगाइएको थियो। जिल्लामा शून्य खोप भएका २८ जना र कार्यालयले सञ्चालन गरेको खोज र खोप अभियान मार्फत ३ जना बालबालिकालाई खोप प्रदान गरिएको जनाइएको छ।

यस वर्ष यहाँका ११ स्थानीय तहमा नौमूले गाउँपालिकालाई जेठ २७ गते, चामुण्डाविन्द्रासैनी नगरपालिकालाई जेठ २९ गते, नारायण नगरपालिकालाई जेठ ३२ गते, गुराँस गाउँपालिकालाई असार ६ गते पूर्ण खोप निरन्तरता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको हो।

यस्तै, डुंगेश्वर गाउँपालिका, ठाँटिकाँध गाउँपालिका र आठबीस नगरपालिकालाई असार १० गते, दुल्लु नगरपालिका र भगवतिमाई गाउँपालिकालाई असार १२ गते, भैरवी गाउँपालिकालाई असार १५ गते र महाबु गाउँपालिकालाई असार १८ गते पूर्ण खोप निरन्तरता तथा दिगोपना घोषणा गरिएको थियो।

दैलेखलाई २०७४ साल असार ४ गते तत्कालीन मध्यपश्चिम विकास क्षेत्रको पहिलो जिल्लाको रूपमा पूर्ण खोप घोषणा गरिएको थियो। सरकारको नीति अनुसार निरन्तर रूपमा दैलेखलाई शुक्रवार ८ औँ पटक पुर्णखोप दिगोपना सुनिश्चितता तथा निरन्तरता जिल्ला घोषणा गरिएको हो।

बालबालिकाहरू जन्मेसँगै खोप कार्यक्रममा जोडिने भएकाले पूर्ण खोप दिगोपना कार्यक्रम निरन्तर प्रक्रिया रहेको खोप अधिकृत रेग्मीले बताए। भौगोलिक विकटता अशिक्षा र अधिक नागरिक पेसा व्‍यवसायका लागि सन्तानसहित छिमेकी जिल्ला तथा भारतमा रहने भएकाले पूर्ण खोप कार्यक्रम चुनौतीपूर्ण रहेको देखिन्छ।

नेपालमा २०३४ सालमा बिफर रोग उन्मूलन भएपश्चात् खोप कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको हो भने यसले विभिन्न लाग्नबाट सुरक्षा प्रदान गर्दछ। मुलुकमा खोप कार्यक्रम विस्तारित खोप आयोजनाका रूपमा धनुषा, रुपन्देही र सिन्धुपाल्चोक जिल्लाबाट प्रारम्भ भई हाल ७७ वटै सञ्चालनमा छ।

राष्ट्रिय स्वास्थ्य नीति २०७६ अनुसार स्वास्थ्यमा सर्वव्यापी पहुँचको अवधारणाको मान्यतालाई अवलम्बन गर्ने व्यवस्था अनुरूप समयानुकूल खोप सेवाहरू अवलम्बन गर्दै लक्षित वर्गको खोप सेवा पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने नीतिगत व्यवस्था गरेको छ।

खोप कार्यक्रमको प्रभावकारी सञ्चालन तथा व्यवस्थापनको लागि खोप ऐन २०७२ समेत जारी गरी बालबालिकाको खोप पाउने अधिकार सुनिश्चित गरेको छ। दिगो विकास लक्ष्यमा संप्ति स्वस्थ जीवन र सुखी जीवन प्रवर्द्धनको सुनिश्चितताका लागि खोप कार्यक्रमको लक्ष्यसमेत निर्धारण गरिएको छ।