काठमाडौं – सरकार(सरकारबीचको (जीटूजी) सम्झौतामार्फत भारतबाट रासायनिक मल असारको पहिलो हप्तादेखि नेपाल आउने भएको छ ।
रासायनिक मलको हालको अवस्थाबारे मंगलबार जानकारी दिँदै कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयले जीटूजीतर्फको २५ हजार मेट्रिक टन डायमिनयम फस्फेट (डीएपी) सोमबारदेखि स्रोत मुलुकबाट चलान भई असारको पहिलो हप्तादेखि नेपाल भित्रिने जनाएको हो।
मन्त्रालयका अनुसार ५१ हजार मेट्रिक टन डीएपी र ३६ हजार मेट्रिक टन युरिया विशाखापट्टनमबाट नेपालतर्फ निर्यात हुने क्रममा छ। २० हजार मेट्रिक टन डीएपी र ७ हजार मेट्रिक टन युरिया भारतको कोलकाताबाट यही हप्ता नेपाल भित्रिन थाल्नेछ। कोलकाताबाट यसअघि २३ हजार मेट्रिक टन मल आइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३ लाख ६३ हजार ११७ मेट्रिक टन मल आयात भइसकेको छ। २०८० साउन १ देखि २०८१ जेठ ६ गतेसम्म कृषि सामग्री लिमिटेडले २ लाख १३ हजार ८५८ र साल्ट ट्रेडिङ कम्पनीले १ लाख ४९ हजार २५८ मेट्रिक टन मल खरिद गरी भित्र्याएको छ, जसमा युरिया २ लाख ४४ हजार ६४६ डीएपी ९७ हजार ८६५ र पोटास २० हजार ६०४ मेट्रिक टन रहेको छ ।
हाल दुवै कम्पनीसँग युरिया ७८ हजार ३३९ डीएपी ९ हजार १४९ र पोटास ११ हजार ७३६ गरी ९९ हजार २२५ मेट्रिक टन मल मौज्दात छ।
चालु आर्थिक वर्षमा ३ लाख ३३ हजार ७२१ मेट्रिक टन मल बिक्री भइसकेको मन्त्रालयले जनाएको छ। कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङबाट अघिल्लो आर्थिक वर्षको बाँकी मौज्दात समेत गरी युरिया २ लाख ७ हजार ७२९, डीएपी १ लाख १६ हजार ४८३ र पोटास ९ हजार ५०८ मेट्रिक टन बिक्री भएको छ ।
चीनबाट समेत २५ हजार मेट्रिक टन डीएपी सिपमेन्ट भइसकेको र असारको दोस्रो हप्ताबाट नेपाल आउने कृषि मन्त्रालयले जनाएको छ ।
भारतले जीटूजीमार्फत पाँच वर्षसम्म नेपाललाई युरिया र डीएपी मल उपलब्ध गराउने समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको थियो। २०७८ फागुन १६ गते पहिलो वर्ष एक लाख टन युरिया र ५० हजार टन डीएपी दोस्रो वर्ष १ लाख ७० हजार तेस्रो वर्ष १ लाख ९५ हजार टन चौथो र पाँचौँ वर्षमा २ लाख १० हजार टन मल उपलब्ध गराउने समझदारी भएको थियो।
सरकारले छुट्याएको अनुदानित रासायनिक मलको बजेटअनुसार कृषि सामग्री लिमिटेडले ७० प्रतिशत र साल्ट ट्रेडिङले ३० प्रतिशत मल खरिद गरी बिक्री गर्दै आएका छन्। मन्त्रालयले देशभर मलको माग ५ लाख २० हजार मेट्रिक टनभन्दा बढी रहेको बताए पनि कृषि सामग्री र साल्ट ट्रेडिङबाट भएको बिक्रीको आधारमा देशभर वार्षिक करिब ७ लाख मेट्रिक टन मल आवश्यक रहेको अनुमान गरिएको छ।
सरकारले चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ का लागि किसानलाई रासायनिक मलमा अनुदान दिन ३० अर्ब रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ। आफ्नै उत्पादन नभएकाले नेपालले अन्तराष्ट्रिय बजारबाट रासायनिक मल खरिद गर्दै आएको छ।