राष्ट्रियसभा सदस्य नरबहादुर बिष्टले कर्णालीका जनतालाई अल्छी र बेबकुफ बनाउन प्रदेशमा खाद्यान्न र नुनमा अनुदान दिइएको बताएका छन्।
शुक्रवार राष्ट्रियसभा बैठकमा प्रादेशिक सरोकार समयमा राष्ट्रियसभा सदस्य बिष्टले यस्तो बोलेका हुन्।
रैथाने बालीका लागि अनुदान र सिँचाइ सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने माग गरे। उत्पादनमूलक कुरामा अनुदान दिनुको साटो कर्णालीवासीलाई अल्छी बनाउन राज्यले खाद्यान्न र नुन अनुदानमा दिने गरेको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे।
उनले खाद्यान्नमा दिइने अर्बौँ रुपैयाँको अनुदान रैथाने बालीको संरक्षण र प्रवर्धनका साथै सिँचाइ सुविधाका लागि दिनुपर्ने बताए। उनले विकास निर्माण र उत्पादनका काममा अनुदान दिनुपर्ने बताए।
सभासद् विष्टले भने, ‘कर्णालीलाई खाद्य अनुदान दिने गरेको छ। त्यो अर्बौं रुपैयाँ कर्णालीका जनतालाई मार्सी धानदेखि लिएर थुप्रै खालका रैथाने बालीको सिँचाई सुविधाका लागि दिनुपर्छ। नुन र चामल अनुदान दिन आवश्यक छैन। त्यसले कर्णालीका जनतालाई अल्छी बनाएको छ। विकास निर्माण, सिँचाइ र उत्पादनमा दिऊँ। स्याउमा दिऊँ। ढुवानीमा अनुदान दिऊँ।’
राष्ट्रियसभा सदस्य बिष्टले कर्णालीका रैथाने खाद्य बालीलाई बजारीकरण गर्नुपर्नेमा जोड दिए।