काठमाडौँ – प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले नेतृत्वको सरकार गठन भएदेखि नै सरकारले भ्रष्टाचार विरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति लिएको बताएका छन्।
प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले सोध्नु भएको प्रश्नहरूको आज जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्रीले मिटरब्याज, भुटानी शरणार्थी, सुन तस्करी, सरकारी जग्गा हिनामिनालगायत आपराधिक क्रियाकलापको निष्पक्ष र तथ्यपरक अनुसन्धान गरी यस्ता कार्यमा संलग्नलाई कारबाहीको दायरमा ल्याउन सरकार दृढ रहेको बताए।
भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीतिगत, कानूनी तथा संस्थागत सुधार गर्ने विषय सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहेको छ, प्रधानमन्त्रीले भने।
नेपाली कृषकको निरन्तरको प्रयासबाट दूध, माछा र कुखुराको मासु उत्पादनमा देश आत्मनिर्भरता नजिक पुगेको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले यसलाई स्थायित्व दिन सरकार निरन्तर प्रयत्नशील रहेको बताए।
दूध, माछा र कुखुराको मासुको मूल्य श्रृखङ्लालाई कृषकमुखी बनाउन उद्योगसँग खरिद सम्झौता एवम् ‘बाई ब्याक ग्यारेन्टी’ गरी साझेदारीमा उत्पादन, सङ्कलन, प्रशोधन, भण्डारण तथा बजारीकरणका कार्यक्रमहरू केन्द्रित गरिएका छन्, उनले भने, उखु किसानले प्रोत्साहन अनुदानबापत पाउने गत वर्षको १ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ भुक्तानी गरिएको छ। आर्थिक वर्ष २०७१र७२ को कञ्चनपुर र कपिलवस्तुका उखु किसानको पुरानो बक्यौता सम्बन्धित उद्योगबाटै भुक्तानी गराउन सरकारले समन्वय गरिरहेको छ।
किसानलाई तत्काल दूधको मूल्य भुक्तानी गर्न नेपाल सरकारबाट दुग्ध विकास संस्थानलाई ३० करोड ऋणको व्यवस्था गरिएको उल्लेख गर्दै प्रधानमन्त्रीले अन्य उद्योगीहरूका लागि आफ्नो उत्पादनलाई धितोमा राखी बैंकमार्फत् ऋण प्रवाह गर्न सहजीकरण गरिएको बताए।
नेपालका महत्त्वपूर्ण स्थान तथा गन्तव्यलाई पर्यटकीयस्थल तोक्ने नीतिअनुरूप दोलखाका गन्तव्यहरूको पहिचान गरी सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको समन्वयमा दोलखाको पर्यटन प्रवर्द्धधनका लागि आवश्यक काम भइरहेको उनले बताए।
दोलखाको म्याग्नेसाइट उद्योग सञ्चालनका लागि गठित कार्यदलको प्रतिवेदन कार्यान्वयनबारे अध्ययन भइरहेको उनले जानकारी दिए।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले उक्त उद्योग सञ्चालनका लागि उद्योग सञ्चालक साझेदारले उद्योगको खानी क्षेत्रको थप अध्ययन गरिरहेको र प्राविधिक अध्ययनपछि छिट्टै सञ्चालन गरिने बताए।