सुर्खेत – दैलेखमा रहेको पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषणका लागि ल्याइएका उपकरणहरु नेपालगञ्ज भनसारमै रोकिएका छन् । एक साताअघि चीनबाट भारतको कोलकाताहुँदै नेपालगञ्ज आइपुगेका ड्रिलिङ मेशीन लगाएतका उपकरणहरु रुपैडिया भन्सारले रोकेको हो ।
भन्सार छुट पत्रमा उपकरणहरुको नाम फरक परेपछि नेपालगञ्ज भन्सारले सबै सामान रोकेको हो । रुपैडिया नाकाबाट दैलेखसम्म मेसिन ल्याउन करिब आठ दिन लाग्छ । सबै मेसिनको पार्ट टुक्रा–टुक्रा पारिएकाले जडान गर्न समेत समय लाग्छ । तर उपकरणहरु हप्तौ दिनसम्म भन्सारमै रोकिदाँ अन्वेषणको काम प्रभावित बनेको छ ।
पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवद्र्धन केन्द्रका सिनियर डिभिजनल भुगर्भविद डा. गणेशनाथ त्रिपाठीका अनुसार भन्सार छुट पत्रमा नाम त्रुटीहुँदा आठ ट्रक सामान भन्सारमा रोकिएका छन् । ‘ड्रिलिङ मेशिन हिड्नु पूर्व नै सबै सम्झौता गरिएको थियो । तर खानी तथा भूगर्भ विभाग हुनुपर्नेमा पेट्रोलियम अन्वेषण तथा प्रवद्र्धन केन्द्र भएछ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सामान्य त्रुटीले उपकरणहरु भन्सारले रोकेको छ । सयममै उपकरण पुगेको भए अन्वेषणको काममा सहज हुने थियो ।’
दैलेखमा चीन सरकारको सहयोगमा पेट्रोलियम पदार्थको अन्वेषण गर्न लागिएको छ । यसका लागि हाल नौ जना चिनियाँ प्राविधिकहरु दैलेखमा पुगेर काम गरिरहेका छन् । पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका प्रमुख दिनेशकुमार नापितका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले समयमै भन्सार छुटको पत्र विभागका नाममा नपठाएकाले सामान नाकामा अलपत्र परेको हो ।
माघ २१ गते अर्थ मन्त्रालयमा खानी तथा भूगर्भ विभागले पेट्रोलियम अन्वेषण परियोजनाका नाममा सम्पूर्ण कर तथा महसुल छुट दिने भन्ने पत्र पठाएको थियो । पत्र पेस गरेको लामो समयसम्म पनि नाम परिवर्तन नगरिँदा मेसिन नाकामा थन्किएको प्रमुख नापित बताउनुहुन्छ ।
अर्थ मन्त्रालयले समयमै भन्सार छुटको निर्णय नगरिदिँदा ट्रान्सपोर्ट कम्पनीलाई लाखौंको जरिवाना तिर्नुपर्ने भएको छ । २०८० असोज २२ गते गरेको पहिलो चरणको निर्णयमा चाइना जीओलोजिकल सर्भे कम्पनीका नाममा निर्णय भएको थियो तर परियोजनाले खानी तथा भूगर्भ विभागको नाममा हुनु पर्ने भन्दै अर्थ मन्त्रालयमा माघ २१ गते अर्को पत्र पठाएको थियो ।
नापितले भन्नुभयो, ‘परियोजनाले दश दिन पहिले पनि अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर यसबारे जानकारी गराएको थियो, तर समयमै अर्थले काम गरिदिएन । अहिले दोहोरो भाडा तिर्नुपर्ने अवस्था आयो ।’
बेला–बेलामा कामबारे चासो दिएको भएपनि सत्ता फेरबदलले गर्दा परियोजनाको काम ओझेलमा परेको जनाइएको छ । अब पनि अर्थमन्त्रीले निर्णय गर्नुपर्ने भएकाले केही समय लाग्ने देखिन्छ । दैलेखबाट निर्वाचित प्रदेशसभा सदस्य घनश्याम भण्डारीले देशकै गौरवको आयोजना भएकाले नाकाबाट मेसिन ल्याउन सबै आ–आफ्नो ठाउँबाट सहजीकरण गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले बाटो खोलिदिनुपर्ने दावी गर्र्नुभयो ।
समस्या सुल्झाउन पहल जारी
खानी तथा भूगर्भ विभागले डेढ महिना अघि नै नाम सच्याएर अर्थ मन्त्रालयमा पठाएपनि अर्थबाट स्वीकृत नहुँदा नाकामा उपकरण अलपत्र परेको विभागका प्रवक्ता मोनिका झाले स्विकार्नुभयो । समयमै भन्सार छुटको पत्र विभागका नाममा नपठाएकाले उपकरणहरु नाकामा रोकिएको र समस्या सुल्झाउन पहल भएरहेको झा बताउनुहुन्छ ।
उहाँका अनुसार अर्थ मन्त्रालयले नै सम्पूर्ण कर तथा महसुल छुट दिएको पत्र नपठाइदिँदा उपकरण रोकिएका हुन् । उहाँले भन्नुभयो, ‘समस्या सुल्झाउन हामी लागिरहेका छौं । पहल जारी छ । अब केही दिनमा समस्या समाधान हुन्छ ।’
भन्सारमा रोकिएका सामानहरु सुर्खेतबाट कर्णाली राजमार्गहुँदै चामुण्डाविन्द्रासैनीबाट अन्वेषण खानीस्थल दैलेखको जलजले पु¥याउनुपर्नेछ । २०२२ मा सक्ने गरी सम्झौता गरिएको आयोजना ड्रिलिङ चरणमै रोकिएको छ । नेपाल र चीन सरकारबीच सन् २०१७ मा परियोजनामा सम्झौता भएको थियो ।
उपकरण ल्याउन सडकका मोड सुधारीदै
अन्वेषणका सामग्री ल्याउनकै लागि कर्णाली राजमार्गमा रहेका साँघुरा घुम्ती (मोड) फराकिलो बनाउने काम अन्तिम चरणमा पुगेको छ । सुर्खेतको बाङ्गेसिमलदेखि दैलेखको साङ्गेतडासम्मका साँघुरा मोड फराकिलो बनाइएको हो । पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषणका लागि ठूला उपकरण ल्याउनुपर्ने भएपछि मोड सुधार गरिएको छ ।
सडक फराकिलो बनाउने काम ९५ प्रतिशत सकिएको छ । संघीय सडक सुपरीवेक्षण तथा अनुगमन कार्यालय सुर्खेतले मोड सुधारको काम गरिरहेको छ । एक किलोमिटर सडक कालोपत्रेको काम मात्र बाँकी रहेको कार्यालयका इन्जिनियर अशोक चौधरीले जानकारी दिनुभयो ।
पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम
दैलेखको भैरवी गाउँपालिका–१ जलजलेमा अन्तिम ड्रिलिङका लागि पूर्वाधार निर्माणका काम धमाधम भइरहेका छन् । मेसिन जडान गर्ने स्थानमा फिल्ड निर्माण, माटो कटिङ, जग्गा सम्माउने लगायतका काम सकिएका छन् । अब भन्सारबाट उपकरण आउने बित्तिकै मेसिन जडान गरेर ‘ड्रिलिङ’को काम सुरु गरिनेछ ।
यसअघि दुई चरणको अध्ययनमार्फत् पेट्रोलियम पदार्थ रहेको पुष्टि गरिएको थियो । अब तेस्रो चरणअन्तर्गत पेट्रोलियम भण्डारणको अवस्था पत्ता लगाइनेछ । करिब तीन सय किलोमिटरको हाराहारीमा तीन हजारभन्दा बढी स्थानमा ड्रिलिङ गरी विस्फोटको माध्यमबाट तरङ्ग पठाइ गरिने अध्ययनबाट आएको जानकारी प्रशोधन गरी खानीको भण्डारण क्षेत्रबारे निक्र्योल गरी ड्रिलिङका लागि स्थान तय गरिएको हो । सोहीबमोजिम जलजलेमा काम भएको छ ।
चिनियाँ प्राविधिक टोलीले अन्तिम चरणको अन्वेषण गरेपछि दैलेखमा पेट्रोलियम खानीको अवस्था र व्यावसायिक उत्खनन् सम्भावनाको टुँगो लाग्ने छ । अन्तिम चरणमा हुने ‘ड्रिलिङ’ लगायतको कामपछि स्थानीय क्षेत्रमा कति पेट्रोलियम भण्डारण छ भन्ने पत्ता लाग्नेछ । अन्वेषणको प्रतिवेदनले पेट्रोलियम खानी सञ्चालन गर्न सम्भव देखाएमा उत्खनन् योजना अघि बढ्ने जनाइएको छ ।
नेपाल सरकार खानी तथा भूगर्व विभाग र चिनियाँ सरकारको जिओलोजिकल सर्भे कम्पनीबिच कामका लागि सम्झौता गरिएको हो । २०७६ असोजदेखि सुरु गरिएको पेट्रोलियम पदार्थ अन्वेषण तथा उत्खनन् अन्तर्गतको अन्तिम चरणको कामको सम्झौता यही फागुनमा सकिदै छ । अहिले म्याद पथ गरेर काम गर्ने योजना रहेको परियोजनाले थप उपकरण पुग्नेवित्तिकै तिब्र गतिमा काम हुने जनाएको छ ।