सुर्खेत – अन्तत कर्णाली सरकार आफैले गरेको निर्णयबाट पछि हटेको छ । सरकारले तत्काललाई साविककै निर्देशनालयबाट कामकाज गर्ने निर्णय गरेको हो ।

मुख्यमन्त्री राजकुमार शर्माको अध्यक्षतामा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको प्रस्तावमा सगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण कार्य सम्पन्न भई नयाँ सरचना कायम नहुँदासम्म साविक बमोजिम निर्देशनालय र कार्यालयले कार्य गर्ने गराउने निर्णय गरेको प्रदेश सरकारका प्रवक्ता एवं आन्तरिक मामिला तथा कानूनमन्त्री कृष्णबहादुर जिसीले जानकारी दिए ।

प्रदेश सरकारको चालु. आव.२०८०/८१ को नीति तथा कार्यक्रममा संरचना सानो बनाउन निर्देशनालयहरु खारेज गर्ने भनिएको छ । यद्यपि चालु.आव. २०८०/८१ मा बजेट विनियोजन भइसकेको र नयाँ संरचना कायम नभएकोले साविककै निर्देशनालय तथा कार्यालय काम गर्ने निर्णय भएको प्रवक्ता जिसीले बताए।

आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयको प्रस्तावमा प्रदेश लेखा नियन्त्रण कार्यालयको कायम मुकायम प्रदेश लेखा नियन्त्रकमा लेखा अधिकृत आठौ पदका दिपेन्द्र मगरातीलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकले गरेको मन्त्री जिसीले जानकारी दिए ।