काठमाडौं – एकातिर सरकारको मितव्ययी नारा आउँछ, अर्कातिर हाम्रा सरकारी कर्मचारी विदेश सयरको मस्तीमै रहेको तथ्यांकले देखाउँछ । आर्थिक मन्दीका कारण देश संकटतर्फ अघि बढिरहेका बेला राज्यकोषको दोहन गर्दै पछिल्लो एक वर्षमा २२ हजारभन्दा बढी सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेको पाइएको छ ।

अध्यागमन विभागका अनुसार, सन् २०२३ जनवरी १ देखि डिसेम्बर ३१ सम्मको अवधिमा उक्त संख्यामा सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण गरेका हुन् ।

“सन् २०२३ मा विदेशमा आयोजना हुने कार्यक्रममा सरकारी प्रतिनिधि भएर ९अफिसियल भिजिट० सहभागी हुन १६ हजार १११ जना सरकारी कर्मचारी गएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ,” अध्यागमन विभागका महानिर्देशक रुद्रसिंह तामाङले बाह्रखरीसँग भने ।

त्यसअतिरिक्त संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा सहभागी हुन ६ हजार ५८ जना सेना तथा प्रहरी सम्बन्धित देशमा गएको देखिन्छ । गतवर्ष विदेश भ्रमण जाने सरकारी कर्मचारीमा पुरुष १७ हजार ५४२ जना र महिला ४ हजार ६२५ रहेका छन् ।

अध्यागमनको तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२३ मा प्रत्येक दिन औसतमा ६०.७३ जना सरकारी कर्मचारी विदेश भ्रमणमा गएको देखिन्छ । अध्यागमनले नेपाल सरकारको प्रतिनिधिका रुपमा विदेशमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने सरकारी कर्मचारीको रेकर्ड ‘अफिसियल भिजिट’ अन्तर्गत राख्ने गरेको छ ।

“सरकारी काम–काजमा विदेश जाने सबै कर्मचारी र विदेशस्थित नेपाली कूटनीतिक नियोगमा काम गर्न जाने कर्मचारीको विवरण ‘अफिसियल भिजिट’अन्तर्गत राखिन्छ,” महानिर्देशक तामाङले भने ।

संयुक्त राष्ट्रसंको शान्ति मिसनमा तैनाथ हुन जाने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलका जवान तथा अधिकृतलाई अफिसियल भिजिटमा राखिँदैन । उनीहरूलाई ‘यूएन मिसन’अन्तर्गत राख्ने गरिएको छ ।

सन् २०२३ मा अफिसियल भिजिटअन्तर्गत विदेश जाने सरकारी कर्मचारीमा १२ हजार २७९ जना पुरुष छन् ।

अफिसियल भिजिटमा विदेश जाने महिला कर्मचारीको संख्या ३ हजार ८३० रहेको छ । अफिसियल भिजिटअन्तर्गत गतवर्ष दैनिक औसतमा ४४.१३ जना सरकारी कर्मचारी विदेश गएका थिए ।

यस्तै, संयुक्त राष्ट्रसंघको शान्ति मिसनमा तैनाथ हुन जाने नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी र सशस्त्र प्रहरी वलका जवान तथा अधिकृतमा पुरुष ५ हजार २६३ र महिला ७९५ जना रहेका छन् ।

“विदेशमा आयोजित कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने केही सरकारी कर्मचारीहरूको विवरण ‘कन्फ्रेन्स÷सेमिनार÷ट्रेनिङ’ शीर्षकमा पनि राख्ने गरिन्छ । तर यो शीर्षकमा जानेको संख्या सानो हुन्छ,” अध्यागमनका महानिर्देशक तामाङले भने ।

वर्ष २०२३ मा मात्र विदेशमा आयोजित विभिन्न ‘कन्फ्रेन्स÷सेमिनार÷ट्रेनिङ’ मा सहभागी हुन २४ हजार २६३ जना नेपाली गएका छन् । महानिर्देशक तामाङका अनुसार यसमा पनि सानो संख्या सरकारी कर्मचारीको छ ।

राष्ट्रसंघ, विश्व बैंक र एसियाली विकास बैंकले आयोजना गर्ने कार्यक्रममा सहभागी हुन जाने केही सरकारी अधिकारीहरू पनि यही सूचीमा पर्ने जानकारी उनले दिए ।

सरकारी कर्मचारीले गतवर्ष जापान, थाइल्याण्ड, भारत, सिंगापुर, बंगलादेश, अष्ट्रेलिया, अमेरिका, चीन, साउदी अरब, फिलिपिन्स, इन्डोनेसिया, फ्रान्स, अष्ट्रिया, मलेसिया, बेल्जियम, जोर्डन, श्रीलंका, दक्षिण कोरिया, माल्दिभ्स, भुटान, स्वीट्जरल्याण्ड, भियतनाम, बेलायत, इजिप्ट, क्यानडा, ब्राजिल, दक्षिण अफ्रिकालगायत चार दर्जनभन्दा बढी देशको भ्रमण गरेका थिए ।

कर्मचारीलाई तलब खुवाउन धौ–धौ परेपछि सरकारले अत्यावश्यकबाहेकका भ्रमण नगर्न गतवर्ष निर्देशन जारी गरेको थियो । सरकारी कर्मचारी भने निर्देशनको बेवास्ता गर्दै सभा, सम्मेलन, गोष्ठी, कार्यशाला, तालिम जस्ता कार्यक्रममा सहभागी हुन राज्यको खर्चमा विदेश भ्रमण गरेका हुन् ।

सरकारी कर्मचारीहरू अनावश्यक रुपमा विदेश भ्रमणमा जाँदा फजुल खर्च बढेको भन्दै २०७९ फागुन ३० गते बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले अति आवश्यक अवस्थामा बाहेक सरकारी कर्मचारीले विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय गरेको थियो ।

‘नेपाल सरकारका मन्त्रीहरू र अन्य उच्च पदस्थ कर्मचारीहरूले अब उप्रान्त अति आवश्यक बाहेक वैदेशिक भ्रमण नगर्ने,’ मन्त्रिपरिषद्को निर्णयमा स्पष्ट भनिएको थियो । सरकारी कर्मचारीले अनावश्यक विदेश भ्रमणमा जाँदा राज्यको करोडौ रुपैयाँ खर्च हुने गरेको छ । यस्तो खर्च घटाउन पटक–पटक कर्मचारीको विदेश भ्रमण कम गर्ने प्रयास विगतका सरकारले पनि गरेका थिए ।

यसअघि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पनि कर्मचारीले अति आवश्यकबाहेक विदेश भ्रमण नगर्ने निर्णय भएको थियो । उनले विदेश भ्रमणसम्बन्धी कार्यविधि र निर्देशिका ल्याएका थिए । यस्ता कार्यविधि र निर्देशिकाले कर्मचारीको विदेश भ्रमण रोक्न सकेको छैन ।

भ्रमणमा हुन्छ ठूलो खर्च

अति विशिष्ट व्यक्ति तथा सरकारी कर्मचारीले गर्ने विदेश भ्रमणमा ठूलो रकम खर्च हुने गरेको छ । यस्ता भ्रमणका लागि राज्यकोषबाट वर्षेनी अर्बौं रुपैयाँ खर्च हुँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले स्वदेश तथा विदेश भ्रमण गर्दा तोकिएको बजेटभन्दा ७० करोड रुपैयाँ बढी खर्च गरेका थिए ।

अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता धनिराम शर्माका अनुसार, गत आर्थिक वर्ष प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीको अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा ३ अर्ब ८६ करोड रुपैयाँ खर्च भएको छ । यस्तो रकमको ठूलो अंश विदेश भ्रमणमा खर्च हुने गरेको छ ।

गत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा २ अर्ब ६९ करोड रुपैयाँ भ्रमणमा र १ अर्ब १७ करोड रुपैयाँ अनुगमन तथा मूल्यांकन शीर्षकमा खर्च भएको थियो । गत आर्थिक वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण खर्च शीर्षकमा ३ अर्ब १६ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्ष २०७८÷७९ मा पनि बजेटमा व्यवस्था गरिएभन्दा बढी खर्च भ्रमणका नाममा राष्ट्रपति, प्रधानमन्त्री, मन्त्री र सरकारी कर्मचारीले गरेका थिए । आर्थिक वर्ष २०७८-0७९ अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणका लागि ३ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएको थियो ।

उक्त वर्ष अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमणमा ३ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँ खर्च भएको अर्थ मन्त्रालयको तथ्याङ्कले देखाउँछ । आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा बजेटमा ब्यवस्था गरिएभन्दा ९ करोड रुपैयाँ बढी भ्रमणमा खर्च भएको थियो ।

अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकका आर्थिक वर्ष २०७०/७१ मा २ अर्ब ६ करोड ४६ लाख २६ हजार रुपैयाँ, २०७१/७२ मा २ अर्ब १६ करोड ८७ लाख २६ हजार रुपैयाँ र २०७२/७३ मा २ अर्ब ५७ करोड १० लाख २८ हजार रुपैयाँ खर्च भएको थियो ।

यस्तो खर्च आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा ३ अर्ब ६२ करोड ६४ लाख ८३ हजार रुपैयाँ, २०७४/७५ मा ४ अर्ब ९७ करोड ४१ लाख ६३ हजार ४६८ रुपैयाँ, २०७५/७६ मा ३ अर्ब ६२ करोड रुपैयाँ, २०७६/७७ मा ३ अर्ब ४६ करोड २८ लाख रुपैयाँ र २०७७–७८ मा ३ अर्ब १८ करोड ८४ लाख रुपैयाँ भएको थियो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को लागि सरकारले अनुगमन, मूल्यांकन र भ्रमण शीर्षकमा २ अर्ब ९२ करोड ४३ लाख रुपैयाँ बजेट छुट्याएको छ ।

कर्मचारी यसकारण गर्छन् विदेश भ्रमण

विदेशमा आयोजना हुने सामान्य कार्यक्रममा पनि ठूलो संख्यामा सरकारी कर्मचारी सहभागी हुन जानुपछिको प्रमुख कारण हो– वैदेशिक भत्ता । विदेश भ्रमणमा जाँदा सरकारले भत्ता उपलब्ध गराउँछ, त्यो पनि अमेरिकी डलरमा ।

भ्रमण खर्च नियमावली, २०६४ मा भ्रमण खर्चको ब्यवस्था गरिएको छ । नियमावली अनुसार, विदेश भ्रमण गर्दा दैनिक अति विशिष्ट व्यक्तिले २५० अमेरिकी डलर, विशिष्टले २२५ अमेरिकी डलर, प्रथम तहले १७५ अमेरिकी डलर, द्वितीय तहकाले १५० अमेरिकी डलर, तृतीय तहकाले १२५ अमेरिकी डलर र चौथो तहकाले ९० अमेरिकी डलर भत्ता पाउँछन् ।

युरोपियन मुलुकहरू, अष्ट्रेलिया, न्यूजिल्याण्ड, अमेरिका, क्यानाडा, कुवेत, कोरिया, जापान, हङ्गकङ्ग, रुस, कतार, जाम्बिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स, सिंगापुर, लेवनान, बहराइनको भ्रमणमा माथि उल्लेखित दरमा ३३ प्रतिशत थप रकम दिइने व्यवस्था नियमावलीमा गरिएको छ ।

भारतको चेन्नाई, हैदरावाद, बैंगलोर, मुम्बई, दिल्ली, कोलकाता र बङ्गलादेशको ढाका र चटगाउँबाहेक अन्य स्थानमा रात बिताउनुपर्दा माथि उल्लेखित दरको पचास प्रतिशत रकम मात्र दिइने व्यवस्था नियमावलीमा छ ।