काठमाडौं – मार्क्स र एङ्गेल्सका राज्यसम्बन्धि विचारहरुको गहकिलो अध्ययन गरी लेनिनले सन् १९१७ को अगस्ट सेप्टेम्बर महिनामा गुप्तबास बस्दा राज्य र क्रान्तिु किताबको पान्डुलिपि तयार गर्नु भयो र सन् १९१८ मा पहिलोपटक र सन् १९१९ मा दोस्रोपटक प्रकाशन गर्नुभयो।

किताबमा राज्यको सम्बन्धमा मार्क्सवादको सिद्वान्त र क्रान्तिमा सर्वहारावर्गको कार्यभारबारे विशेष जोड दिइएको छ। राज्य त्यस्तो शक्ति होइन,जो बाहिरबाट समाजमा थोपारिएको हुन्छ। बरु समाजको त्यो रुप हो, जो विकासको निश्चित स्तरमा उत्पन्न हुन्छ।

राज्यसत्ता स्थायी सेना,पुलिस,अन्य दमनकारी सँस्थाहरु र भौतिक साधन भएको शस्त्रसज्जित विशेष दलका रुपमा, विशेष वर्गका रुपमा खडा हुन्छ भने,बाँकी समाज अर्को वर्गका रुपमा विद्यमान रहन्छ। राज्यसत्ता त्यस्तो शक्ति हो,जस्ले आवश्यकताअनुसार आफुलाई शोषणको साधनको रुपमा प्रस्तुत गर्नसक्छ,गर्छ। जबसम्म समाजमा वर्ग र वर्गसङ्घर्ष रहन्छ,तबसम्म राज्यको अस्तित्व रहन्छ। जब वर्गहरु बिचको अन्तर्बिरोध पुर्णरुपले समाप्त हुन्छ, वर्गहरु बिच समानता हुन्छ, त्यो बेला राज्यको आवश्यकता खत्तम भइसक्छ र त्यो स्वतः विलोप भएर जान्छ जसरी हुलाकको आवश्यकतालाई अहिलेको प्रविधिले विलोप हुन बाध्य बनायो। तर, राज्य आजको आजै विलोप हुँदैन। यदि कसैले आजको आजै राज्यको नामेट पारिदिनुपर्छ, तुरुन्तै वर्गसङ्घर्ष अन्त्य हुन्छ भनेर भन्छ भने, त्यो अराजकतावादी हुन्छ। मार्क्सवादलाई ब्लाङ्कीवाद भनेर आरोप लगाउने बर्नस्टेनको निक्कड सुपुत्र हुन्छ।

राज्यसम्बन्धि मार्क्सवादको विचारलाई अबसरवादीहरुले बङ्ग्याउँदै आएका छन्, भ्रष्टिकरण गर्दै आएका छन्। जर्मनीका निम्न पुँजीजिवी समाजवादी भनिने लासालवादीहरु, गोथा कार्यक्रम र एफर्ट कार्यक्रमका सामाजिक प्रजातन्त्रवादी मतियारहरु,मार्क्सवाद विरोधी फ्रान्सका प्रुडोनवादीहरु,ब्रिटिस फेबियनवादीहरु, श्रमिक जनताको आँखामा छारो हाल्न जनमुक्ति पार्टीनाम अपनाएका रुसका राजतन्त्रवादी पुँजीजिवी कादेतहरु र दोस्रो इन्टरनेशनलका दक्षिणपन्थी अबसरवादीहरुले बेलाबेलामा मार्क्सवादको क्रान्तिकारी धारलाई बुच्चो पार्दै आएका छन्। क्रान्तिको पुर्वबेलामा सारा श्रमिक र शोषित जनसमुदाय सुसँगठित हुनुपर्ने र पुँजीजिवीहरुका विरुद्ध सङ्घर्ष गर्नुपर्ने विशेष कार्यभार सर्वहारावर्गलाई हुन्छ।

बहुसँख्यक रुपमा रहेका सर्वहारावर्गलाई शोषकहरुको प्रतिकार दबाउनको निम्ति मात्र राज्यसत्ताको आवश्यकता पर्छ। पुँजीजिवी राज्यको स्थानमा सर्वहारा क्रान्तिद्वारा सर्वहारावर्गको राज्य स्थापना गर्ने कार्यभार सर्वहारा वर्गलाई नै हुन्छ। पुँजीवादबाट समाजवादमा सँक्रमण हुँदा र भइसक्दा राजनीतिक सँक्रमणकाल जारी रहन्छ, पुर्नउत्थानवादीहरु सलबलाईरहन्छन्। त्यसको नियन्त्रणका लागि सर्वहारावर्गको अधिनायकत्व अनिवार्य आवश्यकता बन्छ। समाजवादबाट साम्यवादतर्फ सँक्रमण र बिस्तारै साम्यवादको उच्चतम अबस्थामा पुग्दा सबैखाले वर्ग विभेद र वर्गीय प्रतिपक्षताको पुर्णरुपले उन्मुलन भइसकेको हुन्छ।त्यसकारण,बलप्रयोगको केन्द्रिय सँस्थाको रुपमा रहेको राज्यको आवश्यकता खत्तम भएर गईसकेको हुन्छ र राज्य स्वयम् विलोप भएर जान्छ। धन्यवाद । अभिवादन ।