बंगलादेशका राजनीतिक दलले आफ्नो घोषणापत्रमै नेपालको जलविद्युतलाई प्राथमिकता दिएको पाइएको छ। बंगलादेशमा यही वर्षको अन्तिममा वा नयाँ वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै चुनावको तयारी छ।
अवामी लिगबाट हाल प्रधानमन्त्री रहेकी शेख हसिनाले पछिल्लो समय निरन्तर सरकार सञ्चालन गरिरहेकी छिन्। यो पार्टी नै बंगलादेशको प्रमुख पार्टी हो।
यसबाहेक विपक्षी जाटिया पाटी पनि छ। अर्को पार्टी बंगलादेश नेशनालिस्ट पार्टी ९बीएनपी०ले भने गत चुनावमा भाग लिएको थिएन।
५ वर्षअघि भएको निर्वाचनमा पार्टीले भाग नलिए पनि यो पार्टीका केहीले स्वतन्त्र रुपमा भाग लिएका थिए। जसमा ५ सांसदले निर्वाचन जितेका थिए।
सबैभन्दा ठूलो पार्टी बनेर बहुमत पाएको अवामी लिग पार्टीले उक्त चुनावी घोषणापत्रमा नेपालको जलविद्युतको विषय जोडेको थियो। उसले नेपालको जलविद्युतलाई बंगलादेशमा आयात गर्ने विषय समावेश गरेको थियो।
घोषणापत्रको इनर्जी व्यवस्थापन सम्बन्धमा भनिएको छ, ‘नेपाल र भुटानको ग्रिन इनर्जी समेत आयात गरेर आगामी समयमा देशको ऊर्जा व्यवस्थापन सहज गरिनेछ।’
हालसम्म सोही पार्टीको सरकारले बंगलादेशमा ४ पटक निरन्तरता पाइसकेको छ। उक्त पार्टीले यही वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेत नेपालको जलविद्युत्लाई प्राथमिकतामा राख्दै छ।
नेपाल–भारत हुँदै बंगलादेशसम्मको विद्युत् प्रसारणलाइनबारे सम्झौता हुनसकेको खण्डमा यही वर्षको अन्तिममा तयार हुने चुनावी घोषणापत्रमा समेत त्यहाँका राजनीतिक दलको घोषणापत्रमा नेपालको जलविद्युत् आयातको विषयले प्राथमिकता पाउने देखिएको छ।
सन् १९७१ मा पाकिस्तानबाट स्वतन्त्र भएपछि बंगलादेशमा सत्तारुढ अवामी लिग र बीएनपीले पालैपालो शासन गर्दै आएका छन्।
प्रचण्डको भारत भ्रमणमा हुनसक्छ प्रसारणलाइन निर्माणको सहमति
नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड निकट भविष्यमै भारत भ्रमणको तयारीमा छन्।
त्यसमा समेत नेपालबाट भारत हुँदै बंगलादेशसम्म डेडिकेटेड प्रसारणलाइन निर्माणको विषय उठ्ने र छलफल हुने आकलन गरिएको छ। त्यसमा नेपालले सहमतिको प्रयास समेत गर्ने तयारी गरेको छ।
त्यसअघि नेपाल–बंगलादेश बैठक बस्ने तयारी रहेको ऊर्जा मन्त्रालय स्रोतले बताएको छ। यसअनुसार मे महिनाको १४÷१५ तारिखमा उक्त बैठक बस्ने प्रस्ताव समेत भइसकेको छ।
नेपालको ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयले त्यसका लागि रुट पहिचान गर्ने काम गरिरहेको छ। सम्भावित रुटहरू पहिचान गरेसँगै सो बैठक बस्नेछ।
डेडिकेटेड प्रसारणलाइनको लागि अनारमनि–सिलगुडी–बंगलादेश वा इनरवा–पुर्णिया–बंगलादेश रुट उपयुक्त हुनेबारे छलफल भइरहेको छ।
भारतलाई ‘मनाउनुपर्ने’ अवस्था
भौगोलिक अवस्थितिअनुसार नेपाल र बंगलादेश सिधा जोडिएका छैनन्। त्यसकारण दुई देशबीचको हरसहमतिमा भारतलाई ‘मनाउनुपर्ने’ अवस्था छ। सोही कारण हरित ऊर्जा सहकार्यमा भारतसँग समेत छलफल गर्नुपर्ने हुन्छ।
त्यसलाई समेत मध्यनजर गरी नेपाल, बंगलादेश र भारतबीचको त्रिपक्षीय सहमति समेत जुटिसकेको छ। यसअनुसार नेपालबाट बंगलादेशले ५० मेगावाट विद्युत भित्र्याउने सहमति भएको हो।
गत जनवरी ४ मा नयाँ दिल्लीमा भएको बंगलादेश–भारत ऊर्जा सहकार्यसम्बन्धी मन्त्रीस्तरीय बैठकमा समेत बंगलादेशका ऊर्जा तथा प्राकृतिक स्रोत राज्यमन्त्री नसरुल हमिदले नेपालबाट विद्युत् आयात गर्ने मामिलामा देखिने गरी नै ‘को–अपरेसन’ गर्न भारतलाई आग्रह गरेका थिए।
सो बैठकमा बंगलादेशले नेपालको विद्युत् भित्र्याउन भारतको सहयोग अनिवार्य हुने भएकोले सहयोग गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गरेको थियो।
हरित ऊर्जामा नेपाल र भुटानलाई प्राथमिकता
बंगलादेशको वार्षिक नीति तथा कार्यक्रममै २०४० सम्ममा १५ हजार मेगावाट ग्रिन इनर्जी थप गर्ने विषय उल्लेख छ।
ढाकामा रहेका नेपाली राजदूत घनश्याम भण्डारी बंगलादेशले ग्रिन इनर्जीको लागि छिमेकी देशलाई प्राथमिकतामा राखेको बताउँछन्।
‘१५ हजार मेगावाट हरित ऊर्जाको मुख्य स्रोतमा नेपाल र भुटानलाई प्राथमिकतामा राखेको देखिन्छ’, उनले ढाकामा नेपालखबरसँग भने।
यसअघि नेपालबाट बंगलादेशले नेपालसँग ५० मेगावाट विद्युत् भित्र्याउने सहमति गरिसकेको छ। तर सो सहमतिअनुसारको विद्युत् भने हालसम्म बंगलादेश पुग्न पाएको छैन।
बंगलादेशले नेपालबाट ५० मेगावाट बिजुली भित्र्याउने गरी द्विदेशीय सममति भएको थियो। ऊर्जा सहकार्यका लागि गठित सचिवस्तरीय संयुक्त सञ्चालन समितिको बैठकमा बंगलादेशले ५० मेगावाट बिजुली किन्ने सहमति जनाएको थियो।
गार्मेन्ट र औषधि उत्पादनमा अग्रणी बंगलादेश तिनको विदेश निर्यातसँगै पछिल्लो समय सूचना र प्रविधि ९आईटी०मा समेत अघि बढिरहेको छ।
सन् २०४० सम्म विकसित राष्ट्र बन्ने लक्ष्य उसको छ।
विकास पूर्वाधार निर्माणमा उल्लेख्य लगानी गरिरहेको उसले भौतिक संरचना निर्माणलाई तीव्रता दिएको छ।
अहिले बंगलादेशका नागरिको प्रतिव्यक्ति आय नै साढे २४ सय अमेरिकी डलरभन्दा माथि पुगिसकेको छ।
वस्तु उत्पादनमा आक्रामक रुपमा युरोप र अमेरिकी बजारमा बंगलादेशको राम्रो उपस्थिति देखिन समेत थालेको छ।
विकसित बन्ने लक्ष्यका साथ उसले हरित ऊर्जा ९ग्रिन इनर्जी०लाई प्राथमिकतामा राखेको छ।
यहाँको सरकारको नीति तथा कार्यक्रम नै हेर्ने हो भने पनि बंगलादेशले १५ हजार मेगावाट ग्रिन इनर्जी भित्र्याउने स्पष्ट देखिन्छ।
जलविद्युत् परियोजनाहरुबाट उत्पादन भएको बिजुली अहिले पनि उसले भारतबाट आयात गरिरहेको छ। -nepalkhabar