काठमाडौं – राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्ने देखिएको छ। सत्ता साझेदारमा गत पुस १० गते बालकोटमा भएको सहमति तोडेर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको ‘राष्ट्रिय सहमति’ को रटानले राष्ट्रपतिको निर्वाचन पेचिलो बन्ने देखिएको हो।
राष्ट्रपति आलङ्कारिक पद भए पनि दलहरूले यसलाई कार्यकारी पद जसरी चर्चा परिचर्चा गरिरहेका छन्। चीन, अमेरिकालगायतका केही युरोपियन मुलुकहरूमा राष्ट्रपति कार्यकारी पद भए पनि नेपाल, भारतलगायतका अधिकांश मुलुकहरूमा राष्ट्रपतिलाई आलङ्कारिक पदका रूपमा लिइन्छ।
संविधानको धारा ६६ मा मन्त्रिपरिषदले गरेको सिफारिस कार्यान्वयन र संसदले पारित गरेका विधेयक प्रमाणीकरण गर्ने भूमिकामा राष्ट्रपति रहन्छ। राष्ट्रपतिले मन्त्रिपरिषद र संसदभन्दा बाहिर गएर काम गर्न पाउने अधिकार राष्ट्रपतिलाई छैन।
हरेक विधेयकलाई ऐनमा परिणत गर्नुअघि राष्ट्रपतिलाई प्रमाणीकरणका लागि पठाइए पनि उसको हस्ताक्षर गर्ने मात्रै भूमिका रहन्छ। चित्त नबुझेर एकपटक फिर्ता पठाएको विधेयक यदि संसदले पुनर्विचार नगरी पठाए त्यसमा हस्ताक्षर गर्नुको विकल्प राष्ट्रपति समक्ष छैन।
तर, विगतमा भएका गलत अभ्यासका कारण राष्ट्रपति पदप्रति अनावश्यक चासो उत्पन्न भएको छ। सत्ता गठबन्धनबाट नेकपा एमाले र विपक्षीबाट नेपाली कांग्रेसले उम्मेदवार खडा गर्दैछन्। उम्मेदवार टुंगो नलागे पनि गठबन्धनभित्र राष्ट्रपति लिने सहमति भइसकेको बताउने एमालेलाई प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सहयोग नगर्ने डर छ।
अध्यक्ष केपी शर्मा ओली निवास बालकोटमा पुस १० गते प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री बनाउने, राष्ट्रपति तथा सभामुख एमालेले पाउने सहमति भएको थियो। तर, सरकारका कामसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध जोडिएको राष्ट्रपति र सभामुख दुवै एमालेलाई दिएपछि आफू अप्ठ्यारोमा पर्ने डर प्रचण्डमा छ। त्यसपछि प्रचण्डले माओवादीको स्थायी समिति बोलाएर पदाधिकारीको धारणा माग गरेका छन्।
स्थायी कमिटीमा बोल्ने अधिकांशले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति हुनुपर्ने सुझाब दिएपछि प्रचण्डले अब के गर्छन् भन्ने चासोका साथ हेरिएको छ। दुवै पद एमालेलाई दिँदा सरकारले ल्याएका ऐन नियम पास गर्न अप्ठेरो पर्ने भय प्रधानमन्त्रीमा देखिएको हो।
उक्त विषय उनले बिहीबारको पार्टीको स्थायी कमिटी बैठकमा उठाएका छन्। सरकार बनेको एक महिनामा नै उनले आफू एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको घेराबन्दीमा परेको गुनासो गरे।
‘आफूसँगै एमालेका विष्णु पौडेलको मात्रै मन्त्रीमा शपथ गराउने तयारी थियो, ओलीजीले ४ जनाको नाम पठाउनु भयो,’ प्रचण्डले बैठकमा भने, ‘वरीयता क्रममा विष्णु पौडेललाई दोस्रो नम्बरमा राख्न पनि ओलीजीले दबाब दिनुभयो।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमतिको प्रयास जारी रहेको बताउँदै आइरहेका छन्। उनले आफूलाई विश्वासको मत दिने नेपाली कांग्रेसलाई राष्ट्रपति दिने मनसाय बनाएका छन्। प्रचण्डले पटक–पटक राष्ट्रिय सहमति अनुसार नै राष्ट्रपतिको विषय टुंगो लाग्ने बताउनुले पनि यो कुरा प्रष्ट हुन्छ।
प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको कुरा गरिरहँदा कांग्रेस हौसिनु र एमाले शशंकित देखिनुलाई अर्थपूर्ण रुपमा लिन सकिन्छ।
गत माघ ५ गतेको प्रतिनिधिसभा बैठकपछि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भनेका थिए, ‘राष्ट्रपतिको निर्वाचन आउन अझै समय बाँकी छ। हामी सत्ता साझेदार र मैले पनि सकेसम्म कुनै एउटा समझदारी बन्दिए हुन्थ्यो भन्नेतिर कोसिस गरिरहेका छौँ। हामी त्यो कोसिस जारी राख्नेछौँ।’
राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तिको अर्थ
माओवादी केन्द्रले साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने विषय उठान गरेको छ। भारतका पूर्व राष्ट्रपति एपीजे अब्दुल कलामको उदाहरण दिँदै माओवादी केन्द्रले सत्तारूढ सात दल र नेपाली कांग्रेसबीच सहमति गरेर साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा संसदलाई पाँच वर्षे कार्यकालसम्म लैजान सहज हुने विश्लेषण गरेको छ। कलाम सन् २००२ देखि २००७ सम्म भारतको राष्ट्रपति बनेका थिए।
एमालेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउँदा २०७७ पुस ५ गतेको घटना दोहोरिन सक्ने डर माओवादीमा परेको देखिन्छ। तत्कालिन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गरेको प्रतिनिधिसभा विघटनलाई राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले सदर गरेका कारण पुनः राष्ट्रपति एमलोलाई दिन नहुने तर्क माओवादी केन्द्रभित्र हुने गरेको छ।
माओवादी केन्द्रका स्थायी कमिटी सदस्य देवेन्द्र पौडेलले भने, ‘सबैमा सहमति जुटाएर संविधानले व्यवस्था गरेअनुरूप साझा व्यक्तित्वलाई अघि सार्न सक्यौं भने सम्भावित भोलि हुने दुर्घटना रोक्न, संविधानको रक्षा, मिश्रित बनावटको संसद त्यसलाई पाँच वर्षसम्म सकुशल लैजान राष्ट्रिय सहमतिको आधारमा अघि बढौं भन्ने हो। एमाले, कांग्रेस माओवादी बीचको राष्ट्रिय सहमति गरेर जाने भनेको हो। एमाले अथवा कांग्रेसलाई बाइपास गरेर राष्ट्रिय सहमति हुँदैन। सहमतिको व्यक्तित्वलाई अगाडि सार्न सकियो भने राम्रो हुन्छ।’
उनले राष्ट्रपति पद संवैधानिक विषय भएकाले दल र दलीय भागबन्डामा बाँडीचुँडी गर्ने पद नभएको बताए। ‘भारतमा अब्दुल कलामलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि बढाइएको थियो। सोही प्रकारले साझा व्यक्तित्व खोज्न सक्यौं भने राष्ट्रपतिको पद पनि संवैधानिक स्प्रिडअनुसार त्यो हो। दल र दलीय भागबन्डामा बाँडचुँड र लुछाचुँडी गर्ने पद पनि होइन। प्रधानमन्त्री, मन्त्री, मुख्यमन्त्रीको कार्यकारी जिम्मेवारी हुन भने सम्मानित कृति प्राप्त गरेको व्यक्तित्वलाई राष्ट्रपतिको भूमिकामा लैजाने संवैधानिक स्प्रिड भएको हुनाले छलफल भएको हो। अनुसार नेपालमा पनि साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि लैजाने तयारी छ,’ पौडेलले भने।
यता नेकपा एमालेले साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने माओवादी केन्द्रले उठाएको विषय आफूहरूविरूद्धको षड्यन्त्रको रूपमा अर्थ्याएको छ। एमाले उपमहासचिव पृथ्वीसुब्बा गुरूङ पार्टीको ट्याग नलागेको व्यक्ति हुनै नसक्ने दबी गर्दै राष्ट्रपति आफूहरूलाई नदिन माओवादीले निकालेको बखेडा भएको बताउँछन्।
‘साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउन सम्भव छरु एमालेले अगाडि सारेको व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बन्न नदिन साझाको विषय उठान गरियो। यो कदापि स्वीकार्य हुँदैन’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्री र सभामुखमा आलोपालो हुन्छ। राष्ट्रपति एमालेको भागमा परेको छ। यो सहमति दायाँबाँया हुँदैन।’
नेपाली कांग्रेस प्रधानमन्त्री पचण्ड एमालेको पेलानमा पर्न थालेकाले साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनुपर्ने प्रस्ताव अगाडि पारेको बताउँछ।
‘पछिल्ला गतिविधिहरू नियाल्दा प्रधानमन्त्री एमालेको दबाबमा पर्न थालिसक्नुभएको भान हुन्छ। उहाँ९प्रचण्ड०ले राष्ट्रपति र सभामुख नै एमालेलाई दिँदा काम गर्न सहज नहुने महसुस गरिसक्नुभएको छ। सोहीअनुसार उहाँले राष्ट्रिय सहमतिको विषय उठान गर्नुभएको हो,’ कांग्रेसका एक पदाधिकारीले भने।
कांग्रेस प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा आफूहरूले साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउनेबारे छलफल नै नगरेको बताए। ‘हामी पार्टीबाट उम्मेदवार उठाउँछौं। साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपति बनाउने विषयमा हामीलाई जानकारी छैन,’ डा। महतले भने।
एमालेले सभामुख पाइसकेकाले राष्ट्रपति फरक दलबाट हुनुपर्ने माओवादी केन्द्रको तर्क छ। माओवादी केन्द्रका एक स्थायी कमिटी सदस्यले राष्ट्रपति र सभामुख एमालेलाई दिँदा सरकार गुमाउनुपर्ने अवस्था आउने बताए। ती स्थायी कमिटी सदस्यका अनुसार प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले काम गर्न राष्ट्रपति आफू अनुकूल व्यक्ति आवश्यक पर्ने भएकाले साझा व्यक्तिको विषय उठान गरिएको हो।
नेकपा माओवादी केन्द्रभित्र राष्ट्रपतिमा राष्ट्रिय सहमति खोज्नुपर्ने मत बलियो भएको प्रवक्ता एवं उपाध्यक्ष कृष्णबहादुर महरा बताउँछन्। ‘राष्ट्रपतिको विषयमा राष्ट्रिय सहमति कायम गर्ने पक्षमा आवाज आएको छ। बैठकमा सहभागी अधिकांश नेताहरूले राष्ट्रपतिका लागि साझा व्यक्ति आवश्यक पर्ने बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय सहमतिको दिशामा हामी जान्छौँ। सहमति खोज्ने नीति छ,’ उनले भने।
प्रवक्ता महराले एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमति आफूहरूले उठाइरहेकाले धोका नहुने तर्क गरे। अहिले नै राष्ट्रपतिमा कसलाई सघाउने भन्ने विषय टुंगो नलागेको महराको भनाइ छ।
‘राष्ट्रिय सहमति हुन्छ कि हुँदैन त्यो अहिले भन्न सकिँदैन। तर त्यो भनेको एमालेसहितको राष्ट्रिय सहमति हो। हामीले राष्ट्रिय सहमति खोजेर एमालेलाई धोका दिएको होइन,’ उनले भने, ‘चुनावका बेला उम्मेदवारबारेको सिन क्लियर हुन्छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचन २५ देखि २८ माघको बीचमा हुन्छ। यसका लागि राष्ट्रिय सहमति कायम गर्न खोज्ने दिशामा छौँ। त्यसका लागि अरू पार्टीसँग पनि हामी छलफल गर्छौँ।’
नेता देवेन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिमा साझा व्यक्तिलाई उठानुपर्ने आवाज उठेको बताउँदै। स्थायी कमिटी सदस्यहरूबाट सुझाव लिने काम भइरहेकाले १६ गतेको बैठकले निर्णय गर्ने उनले बताए। ‘राष्ट्रिय सहमतिका आधारमा साझा व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। अन्तिम निर्णय भइसकेको छैन्,’ पौडेलले भने।
एकतापछि साझा व्यक्ति
नेकपा माओवादी केन्द्रले समाजवादी पार्टीहरूसँगको एकतालाई तिव्रता दिइरहेको छ। माओवादीले जनता समाजवादी पार्टी र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीसँग एकता प्रक्रिया अगाडि बढाइरहेको छ।
पहिले तीन वटै दलहरूले सैद्धान्तिक प्रतिवेदन अध्ययन गरिरहेका छन्। माओवादी केन्द्रको पार्टी एकता राष्ट्रपतिको निर्वाचन केन्द्रित छ। उसले निर्वाचन अगाडि नै पार्टी एकता गराउने नभए मोर्चा बनाएर जाने तयारी गरेको छ। राष्ट्रपतिको निर्वाचनमा तीन वटा दलको कूल मत १२ हजार ३६८ रहेको छ। जसअनुसार नेकपा माओवादी केन्द्रसँग सात हजार ६४९, जनता समाजवादी पार्टी २१४५ र नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टीको दुई हजार ५७४ मत रहेको छ।
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले राष्ट्रिय सहमतिको विषय अगाडि ल्याएर आफू निकट व्यक्तिलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेका छन्। उनले पहिलो विकल्पमा कांग्रेसलाई सहमतिमा ल्याएर पूर्वसहकर्मी डा। बाबुराम भट्टराईलाई राष्ट्रपतिको उम्मेदवार बनाउने तयारी गरेका हुन्।
दोस्रो विकल्पमा उनले समाजवादी पार्टीसँग एकतापछि झलनाथ खनाल वा माधव नेपाललाई राष्ट्रपतिको रूपमा अगाडि सार्न चाहेका छन्। त्यसका लागि प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवासँग पनि छलफल जारी राखेका छन्।
‘अध्यक्ष कमरेडले विभिन्न विकल्पमा छलफल चलाइरहनु भएको छ। उहाँले साझा व्यक्तिलाई उम्मेदवार बनाउने विषयमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमालेसहितका दलहरूसँग छलफल गर्दै हुनुहुन्छ। दलदहरूबीच सहमति भए साझा व्यक्ति राष्ट्रपति बन्नु उपर्युक्त हुन्छ,’ प्रचण्ड निकट एक नेताले भने। - thahakabar