२०७४ सालको संसदीय निर्वाचनमा कर्णाली प्रदेशमा शून्य भएको सत्तारुढ नेपाली कांग्रेसले माओवादी तथा अन्य साना दलको सहायताबाट आफ्नो उपस्थिति बलियो बनाउन खोजेको छ ।
अघिल्लोपटक एमाले(माओवादी मिलेर चुनाव लड्दा कर्णालीमा शून्य बनाएको साटो फेर्न कांग्रेसले अहिले एमालेविरुद्ध बलियो गठबन्धन बनाउन खोजेको छ । तैपनि गठबन्धनभित्रै माओवादी र नेकपा एसले धेरै संख्या माग्दा अन्योल बढेको छ ।
आगामी संघ तथा प्रदेश निर्वाचनमा पाँच दलले गठबन्धन गरेर जाने केन्द्रमा निर्णय गरिसकेका छन् । उक्त निर्णयसँगै कर्णालीका १० जिल्लाका १२ प्रतिनिधिसभा र २४ प्रदेशसभा निर्वाचन क्षेत्रमा गठबन्धनका दलहरुले आआफ्नो दाबी सुरु गरेका छन् । तर, सबै दलबाट भएका क्षेत्रभन्दा झण्डै दोब्बर संख्यामा दाबी परेपछि कांग्रेस र माओवादीलाई मिलाउन चुनौती थपिएको छ ।
उनीहरुबीच अहिलेसम्म कुन क्षेत्र कसले लिने भन्ने ठोस सहमति बनेको छैन । औपचारिक रुपमा मात्रै आआफ्नो दावी सार्वजनिक गरेका छन् ।
कसको कति दावी
गठबन्धनमा सीट संख्याको दावीमा सबै दलका आआफ्ना तर्क छन् । नेपाली कांग्रेस र माओवादीले अहिले स्थानीय तहमा आएको मतभारलाई पहिलो आधार बनाउनुपर्ने भनेका छन् । जसपा, नेकपा एस र राष्ट्रिय जनमोर्चाले सबै दलको अस्तित्व रहने गरी भागबन्डा हुनुपर्ने बताएका छन् ।
प्रदेशमा गठबन्धन दलको मुख्य शक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रले बहुमत क्षेत्रमा आफ्नो पार्टीको दावी रहने जनाएको छ । कर्णाली प्रदेश अध्यक्ष विमला केसीले अब प्रदेशको पहिलो पार्टी हुने गरी गठबन्धनमा प्रस्ताव गर्न केन्द्रीय नेताबाट प्रस्ताव आएको बताइन् ।
‘अहिले ठ्याक्कै संख्यामा पुगेका छैनौं । यहाँ गठबन्धनको मुख्य शक्ति हामी नै हौं, यसकारण १२ संघ तथा २४ प्रदेशमध्ये बहुमत क्षेत्रमा हाम्रो दावी स्वाभाविक हो’, उनले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा पनि हाम्रो मतभार बढेको छ, गठबन्धनका अन्य दलले यो विषय बुझ्नुभएको पनि छ । संघमा बहुमत ७ र प्रदेशमा १३ नभई बहुमत पुग्दैन, यसैलाई आधार मानेर अगाडि बढ्ने हो । तर, सामूहिक बसाइ भएको छैन । प्रदेशका ७९ स्थानीय तहमध्ये २४ हामीले जितेका छौं ।’
कांग्रेसका प्रदेश सभापति ललितजंग शाहीले प्रदेशमा आफ्नो पार्टीले ५० प्रतिशत सीट संख्या दावी गरेको बताए । ‘स्थानीय तह निर्वाचनलाई आधार बनाएर बाँडफाँट हुनुपर्ने हाम्रो अडान छ । ७९ स्थानीय तहमध्ये ३२ वटामा हामीले जितेका छौं । यस आधारमा संघमा ६ र प्रदेशमा १२ हाम्रो स्वाभाविक दाबी हो, हाम्रो बटमलाइन यही हो । केन्द्रलाई पनि यही जानकारी गराएका छौं’, शाहीले भने ।
माओवादी तथा अन्य दलले आफ्नो पार्टीको मतभारलाई हेरेर दाबी गर्नुपर्ने उनको भनाइ छ । नेकपा एसका प्रदेश अध्यक्ष अमर थापाले संघ र प्रदेशमा गरी अनिवार्य रुपमा १० वटा जिल्ला समेटिनुपर्ने न्यूनतम शर्त हुने बताएका छन् । ‘संघमा ४ तथा प्रदेशमा ६ गरी १० वटै जिल्लामा हाम्रो दावी रहन्छ । संघ र प्रदेशमा संख्या तलमाथि भए पनि १० वटै जिल्लामा अनिवार्य १० सीट हाम्रो दाबी हो’, उनले भने । नेकपा एसले प्रदेशका ७९ सीटमध्ये ६ वटामा जितेको छ ।
सत्ता गठबन्धनमा रहेका जनमोर्चा र जसपाको यहाँ बलियो संगठन नभएकाले पनि उनीहरुले ठ्याक्कै संख्या नतोकेर सम्मानजनक सहभागिता खोजेका छन् ।
गत निर्वाचनमा कर्णालीका १० जिल्लामध्ये रुकुम पश्चिममा माओवादीका जनार्दन शर्मा, जाजरकोटबाट माओवादीका शक्ति बस्नेत, जुम्लामा माओवादीका गजेन्द्रबहादुर महत र कालीकोटमा माओवादीका दुर्गाबहादुर रावत निर्वाचित भएका थिए । हुम्लामा स्वतन्त्रबाट निर्वाचित छक्कबहादुर लामा पछि माओवादीमा प्रवेश गरेका थिए ।
त्यसैगरी एमालेबाट सुर्खेत १ मा ध्रुवकुमार शाही र २ मा नवराज रावत, दैलेख १ मा रवीन्द्र शर्मा र २ मा राजबहादुर बुढा, मुगुबाट गोपाल बम र डोल्पाबाट धनबहादुर बुढा संघीय सांसद निर्वाचित भएका थिए । तर, एमालेबाट नेकपा एस विभाजन भएपछि डोल्पाका धनबहादुर बुढाले एस रोजेका थिए ।
संघमा शून्य रहेको कांग्रेसबाट प्रदेशका २४ सीटमध्ये जीवनबहादुर शाहीमात्रै निर्वाचित भएका थिए । अहिले स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम भने फरक आएको छ । यहाँको ७९ तहमध्ये नेपाली कांग्रेस ३२, माओवादी २४ र नेकपा एस ६ पालिकामा विजयी भएका छन् । एमाले १५ वटा पालिकामा विजयी भएको छ । जनमोर्चा र जसपाको बलियो सांगठनिक आधार नभएकाले कुनै पालिकामा जित्न सकेनन् । – नेपालप्रेस